प्रदेश सरकारसँग सहकार्यको अपिल

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारसँग अब आउने आर्थिक संकट टार्नका लागि भन्दै ११ बुँदे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

अहिलेको आर्थिक संकटको सामाना गर्न, आर्थिक वृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेशले विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त अवधारणापत्र प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको छ ।

बजेट निर्माणको पूर्व संध्यामा दिइएको उक्त अवधारणा पत्रलाई प्रदेश सरकारले महत्वका साथ लिएको मुख्मन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघले भने सरकारले सहकार्य र साझेदारीलाई प्रभावकारी, योजनाबद्ध र नतिजा मुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा हुने विश्वास लिएको छ । संघले आगामि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन हुने र समग्र प्रदेश विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालिन र रणनीतिक साझेदारीको अनुरोध समेत गरेको छ ।

अवधारणापत्रमा उल्लेखित ११ बुँदा

१. लामो अवधिको लकडाउन तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा रहेका कृषि तथा गैर कृषि उद्योगभन्दा कलकारखानाहरुको पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका साथै आगामी दिनमा उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आर्थिक एवम् वित्तीय राहत, सहुलियत एवम् क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवम् नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने ।

२. यस महासंघले विगतमा गरेको प्रदेश नं. १का १४ वटै जिल्ला समेटेर बहुसरोकारवालाहरुको सहभागिता र सुझावमा कृषि क्षेत्र उपक्षेत्रहरुमा लगानीका अवसरहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा, निष्कर्ष एवम् लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहजजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रहरुलाई नीतिगत, व्यवहारिक एवम् आर्थिक सहकार्यका प्याकेजहरु मार्फत अघि बढाउने ।

– व्यवासायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रवन्ध
– कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवम् व्यवसाय मार्फत प्रशोधन लगायत मुल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना
– कृषिमा यान्त्रीकीकरण एवम् आधुनिकीकरण
– कृषिमल, विषादि, विउ विजन, नश्ल, यन्त्र उपकरण लगायतका समाग्रीहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु
– अक्सन, वेयरहाउस, शीतभण्डार, निर्यात गृह, संकलन केन्द, ढुवानी साधन लगायतका कृषि बजार पूर्वाधारहरु स्थापना र व्यवसायिक सञ्चालन
– कृषि योग्य भूमिको अधिकतम् प्रयोग, चक्लाबन्दी, करार खेती, भूमि बैंक स्थापना लगायतका व्यवसायिक आधुनिक कृषिका क्षेत्रहरु
– कृषि पर्यटनको पूर्वाधार एवम् व्यवसायको विकास
– निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको ब्राण्डीङ, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, निर्यात बजार खोजी र प्रवद्र्धन । साथै प्रदेश १मा रहेका निर्यातयोग्य कृषिउपजहरुको सम्भावित बजार खोजी, निर्यात विविधीकरणका लागि सहकार्य गर्ने ।

३. अहिलेको कोभिड १९ को माहामारीका कारण आन्तरिक रुपमा रोजगारी गुमाएका तथा वैदेशिक रोजगारीमा भएको मन्दी, जोखिम आदि कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने हजारौं युवा जनशक्ति पहिचान गरी उनिहरुलाई प्रोत्साहन मुलक व्यवसायिक अभिमुखीकरण, उत्प्रेरणा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप र क्षमताको विकास, वित्तीय एवम् आर्थिक सहजीकरण, उद्यम स्थापना, सञ्चालन तथा बजारीकरण मार्फत आर्थिक गतिविधीलाई प्रभावकारी बनाउदै रोजगारीका व्यापक अवसरहरु सिर्जना गर्नका लागि महासंघले नीजि क्षेत्र र प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवम् अन्य विकास साझेदार निकायहरुसँग सहकार्य र साझेदारी मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक नीतिगत तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ।

४. अहिलेको संकटका कारण पर्यटनको क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भमा नीजि क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायीहरु समेतलाई पुन र्उद्धार, पुनस्थापना र विस्तार गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनका नयाँ क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र लगानी अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरु अघि बढाउने ।

५. आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकार वीच सहकार्य गरी व्यपार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

६. प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।

७. अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत यो परिस्थितिलाई सम्वोधन गर्न सक्छ । विस्तारकारी वित्तीय नीति भन्नाले कर छुटका प्रावधान सहित सार्वजनिक खर्चमा व्यापक वृध्दि गर्नु पर्दछ । यसले उपभोक्ताको उपभोग्य क्षमतामा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सही बाटोमा आउन सक्छ । अर्कोतर्फ विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले यो प्रतिकुल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।

८. यो प्रदेश शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अग्रणी छ । यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम वनाई विश्वविद्यालयको स्थापना देखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ । हाल प्रदेश नं. १ मा ४ वडा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुका साथै एउटा विश्वविद्यालय संचालनमा छ । तर अहिले पनि मेडिकल लगायत उच्च शिक्षाका लागि भारत तथा विदेश तर्फ जानेक्रम नरोकिएकोले देशको ठूलो पूंजी विदेशतर्फ गइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि आवश्यक नीति नियमको खांचो देखिएको छ ।

९. चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्र्यि तथा अन्र्तराष्ट्र्यि मूल्य सम्वन्धि जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यवसायीक तथा ओद्योगिक करणका लागि विशेष तालिमको व्यवस्थागर्ने, उन्नत जातको विउ विजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्थागर्ने , कृषि तथा उद्योग स्थल सम्म सडक सन्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारीक केन्द्रहरुमा संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नु पर्ने ।

१०. यो प्रदेश कृषि, जलविद्युत, उद्योग व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा आदि प्राथमिकमा पारी यसको विकासका लागि मानव संसाधन विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ् । साथै यसका लागि निर्धारण गरिएका सवै क्षेत्रको गुरु योजना तयार गरी विषयगत विज्ञ समूह सहितको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।

११. प्रदेश नं. १ को औद्योगिक उत्पादन, कृषिजन्य वस्तु, जडीवुटी आदिको प्रचार प्रसारका लागि एउटा अन्र्तराष्ट्र्यि स्तरको प्रर्दशनी स्थल हुन अति आवश्यक भएकोले अन्र्तराष्ट्र्यि स्तरको प्रदर्शन स्थल बनाउन प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहजीरण गरिनु पर्दछ ।