रोजगारी सिर्जना गर्न ध्यान दिउँ

 रेवती ढुङ्गाना ‘रफ्तार’

नेपाल विश्व बजारमा मानब श्रमशक्ति निर्यात गरेर पूँजी भित्र्याउने राष्ट्रहरुमध्येमा अग्रस्थानको मुलुक हो। नेपालका करिब ६० लाख युवा जनशक्ति बिभिन्न देशहरुमा रोजगारीको शिलसिलामा कार्यरत रहेका छन्। उनीहरुको श्रम र पसिनाबाट प्राप्त हुने बिप्रेषण नेपालको मुख्य आयश्रोतको रुपमा रहेको छ। नेपालको राज्य सञ्चालनको मुख्य आर्थिक स्रोत पनि यहि हो । वार्षिक करिब १० खर्ब बराबरको रकम बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पठाउने गरेका छन्। जबकी नेपालको बार्षिक बजेट चालु आ.ब. मा १६ खर्बको हाराहारीमा रहेको थियो। सिधा नजरमा हेर्दा नेपालको कुल बार्षिक बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम बिदेसमा बस्ने नेपाली नागरिकले बार्षिक रुपमा बिदेशमा आर्जन गरि पठाउने रकमको हिस्सा जस्तै रहेको छ। यो आम्दानी रकम उनिहरुले नेपालमा आफ्नो घर खर्चको रुपमा नियमित पठाउने गरेका छन् र नेपालमा रहेका उनीहरुका परिवारले यसरी प्राप्त हुने रकम खर्च गर्ने गरेका छन्।

नागरिकहरुले सो रकम खर्च गर्दा राज्यले बिभिन्न किसिमको कर, शुल्क, महशुलको रुपमा प्राप्त गरि आफ्नो पुँजी निर्माण गरिरहेको छ। यसरी प्राप्त हुने रकमको माध्यामबाट नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान रहेको छ।
सन् २०२० को सुरुबाट बिश्वमा आक्रामक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आतङ्कले बिश्वका करोडौं नागरिक रोजगारबिहिन बनेका छन्। उत्पादन प्रायः ठप्प जस्तो भएको छ। हवाइयात्रा बिश्वभर प्रतिबन्ध जस्तै छ। सार्बजनिक सवारी नगन्य चलेका छन्, सार्बजनिक क्षेत्र अस्तब्यस्त छ। पर्यटन क्षेत्र र होटल व्यवसाय धारासयी अवस्थामा पुगेका छन्। रङ्गमञ्च र खेल क्षेत्र ठप्प भएको छ। आवागमन बन्द हुँदा उत्पादन र बजार सम्पर्क बिच्छेदको अवस्था छ भने बिश्वको अधिकांश भुभाग बन्दीमा परेका छन्। विश्वको अर्थतन्त्र मुर्छित भएको छ। भाइरससँग संसारको बिज्ञान युद्धको मोर्चामा अनवरत रुपमा लडिरहेको छ। संसारभरका नागरिकहरु उपचारको आस र रोगको त्रासबाट भयभित जीवन बिताइरहेका छन्। थाहा छैन, कहिलेसम्म यस्तै अनिश्चय रहिरहने हो।

बिश्वमा निम्न स्तरको जीवन जिउने १५ प्रतिशत जति र मध्यमस्तरको जीवन जिउने ३० प्रतिशत जति जनसंख्या यो त्रासको पहिलो निशानामा परेको छ । नेपाल २० प्रतिशत निम्न स्तरका र ४५ प्रतिशतभन्दा माथि मध्यम वर्गका नागरिक भएको मुलुक हो। यो महामारीको पहिलो निशानामा निम्न र मध्यम वर्गका ६५ प्रतिशत बढि जनसङ्ख्या मारमा छ । सरकारी खर्च घट्न जाँदा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरुले रोजगारी गुमाएका छन्। निजी निर्माणको काम पनि रोकिएको छ। निर्माणको क्षेत्र समग्रमा थला बसेको छ। औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र पनि बन्द भएको छ। कृषि उपजको उत्पादन भइरहेको भएपनि बजारको अभावमा खेतिमै नोक्सान भइरहेको छ। यसमा पनि नागरिकले असुरक्षा महशुस गरेका छन्। ब्यापारिक क्षेत्र रोजगारीको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेकोमा अनिश्चितकालिन बन्द हुँदा त्यहाँ पनि रोजगारी गुमेको छ। समग्रमा उद्योग, ब्यपार, निर्माण, कृषि, सेवा क्षेत्र, बैदेशिक रोजगारी, सहकारी र उत्पादन क्षेत्रमा भाइरसको प्रभाबले सिर्जित बन्दाबन्दीको कारण लाखौं नेपाली नागरिकहरुको रोजगारी खोसिएको छ।

रोजगारी खोसिएका नागरिकहरुलाई पुनःस्थापित गरेर जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यको सामु खडा भएको छ। यसको निम्ति सरकारले केही उपायको खोजी गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

तीनै तहका सरकारमा समन्वय
पहुँच र प्रभाबका आधारमा कार्यान्वयन नै नहुने र आवश्ययकताबिहिन कार्यक्रममा तीनै तहबाट रकम बाँडफाँड गर्दा प्रतिफल नै नआउने देखिएकोले तत्कालै तीनै तहका सरकारबीचमा कसले के काम गर्ने एकआपसमा समन्वय र यकिन गरेर कार्यान्वयनमा जाने, परिणाम देखिने र प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यक्रम मात्र छनौट गरेर दोहोरोपना नहुने गरि योजना कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने । अनुत्पादक क्षेत्रको रकम कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा लगाउँदा ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

कार्यान्वयन निकायबीच समन्वय
प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरु एक आपसमा दोहोरोपना नहुने गरि कसले के काम गर्ने निर्क्यौल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मानौं कुनै प्रदेश सरकारले कृषिको माध्यामबाट युवा ऊध्यमशिल कार्यक्रम सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सोच राखेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले तालिमप्राप्त कृषि प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिम कार्यक्रममा अन्य मन्त्रालयले कार्यक्रम नराख्ने। कृषि मन्त्रालयले ति जनशक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक किसानसम्म पुर्याउने, सहकारीका माध्यामबाट उत्पादनको संकलन र बितरणको ब्यवस्थापन गर्ने। मुल्य निर्धारण, बजार ब्यबस्थापन र कालोबजारी नियन्त्रणमा उद्योग क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले ब्यवस्थापन गर्ने। मुख्यमन्त्री कार्यालयले अनुगमन र मुल्यांकन गरेर कार्यान्वयनलाई प्रभाबकारी र चुस्त बनाउने। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत ब्यवस्थापन गर्ने। अब्यवस्थित योजना कार्यान्वयनलाई यसरी ब्यबस्थित गरेर रोजगारी सिर्जना र अभिबृद्धि गर्नुपर्छ।

परियोजना धितोमा सामुहिक कर्जा प्रबाह
कम्तिमा फरक घरको ७ जनाभन्दा बढिको समुहमा उद्यमशिल बन्न चाहने नागरिकहरुले कुनैपनि ब्यवसाय सञ्चालनको लागि दर्ता गरेमा निश्चित मापदण्ड बनाइ सो पुरा गरेपछि सरकारले ब्याज अनुदान र दर्तावाला संस्थाले सावाको किस्ता तिर्नेगरि परियोजना धितोमा राज्यले आफ्नो जमानिमा कर्जा प्रबाह गर्ने। यस्तो कर्जा प्रबाहमा स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन कडा कानुनी सजायको प्रबन्ध गर्ने। बिगतको निस्प्रभाबी अनुदान बितरण प्रक्रिया तत्काल सुधार गररे ठुलो मात्रका नागरिकलाई सरल रुपमा कर्जा प्रबाह गरेर सहुलियतपुर्ण सुबिधा दिन सकिन्छ। कर्जा प्रबाह र अनुदानलाइ सर्बसुलभ एवं पारदर्शी बनाउन सकेमा हजारौं नागरिकलाई दिर्घकालिन रुपमा मुलुकमै स्वरोजगार बनाएर राख्न सकिन्छ।

यन्त्र र प्रबिधि उपलब्ध गराउने
कानुन बमोजिम दर्ता गरिने कुनै पनि घरेलु, कृषि तथा साना उद्यम सञ्चालनको लागि सामुहिक परियोजना सञ्चालकले यन्त्र, उपकरण तथा प्रबिधि माग गरेमा यथासम्भब राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। उत्पादनको संरक्षण, विकास र बिस्तारको लागि प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग र यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्छ। खास गरेर मौजुदा संकटको कारण बैदेशिक रोजगारी गुमाएका र राज्य सरकारले उद्वार गरेर ल्याउनुपर्ने नेपाली नागरिकलाई उनीहरुको शीप र क्षमताको उपयोग यहि माटोमा गराएर लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उपयुक्त परियोजना निर्माण गर्न राज्य सरकारले सहयोग गर्दै उपयुक्त प्रबिधि र यान्त्र उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्छ। यस्तो प्रबिधि र उपकरण खास गरेर घरेलु तथा साना उद्योग र कृषिको क्षेत्रमा प्राथमिकताको साथ उपलब्ध गराउनु पर्छ।

यान्त्रिकरणका माध्यामबाट नागरिकलाई मुलुकको सम्भावनाको क्षेत्रमा अड्याएर राख्न सकेमा ठुलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादन अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
आज राज्य सरकारले मात्रै ऐक्लै र निजी क्षेत्रले मात्रै एक्लै लडेर यो संकटबाट पुन स्थापित हुनसक्ने अवस्था छैन। यसको निमित्त सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायले सामुहिक प्रयास गरेर मात्र संकटबाट मुक्ति पाइने हुँदा बेरोजगारी समस्या, आर्थिक संकट, र भाबी दिनको भयाबह स्थितिको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा कसिलो सहकार्य जरुरी छ। संकटको स्थितिमा पुगेका निजी कम्पनी, उद्योग, ब्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले समेत साथ दिएर तिनीहरुको पुनः सञ्चलनको प्रबन्ध गरेर लाखौंको रोजगारीलार्इ पुनःस्थापित गर्नुपर्छ।

स्वयम्सेवाको रुपमा परिचालन
तत्कालै पुनःस्थापित हुन नसक्ने होटल, पर्यटन र सार्वजनिक यातायात, निजी, शैक्षिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई उपयुक्त हुने किसिमको कामको क्षेत्र पहिचान गरेर राज्यद्वारा निर्बाहभत्ताको रुपमा सानो अंशको रुपमा रकम दिएर कोरोना बिपदको बिरुद्ध बिभिन्न अभियान संचालन गर्न र उत्पादन अभिबृद्धि गर्ने किसिमको कार्यक्रम संचालन तथा सोको कार्यान्वयनको लागि स्वयम्सेवकको रुपमा परिचालित गर्नुपर्छ। यसबाट समस्याग्रस्त स्थितिका नागरिकहरुको जीवन निर्बाहमा सहयोग गर्न सकिन्छ।

परियोजना सञ्चालन
ठुला आयोजनाहरु, उत्पादनमुखी कृषि, खाद्य, कपडा, जुत्ताचप्पल जस्ता उद्योगहरु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अबलम्बन गरि ब्यबस्थित रुपमा राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा तत्कालै संचालन गर्नुपर्छ। बैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किने लाखौं नागरिकलाई तत्कालै रोजगारीमा समाहित गर्न यसरी परियोजना तयारी गरेर राख्नुपर्छ।

(लेखक प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका निजी सचिव हुन्)