रेवती ढुङ्गाना ‘रफ्तार’
प्रदेश सरकारहरुले प्रत्येक वर्ष असार १ गते अनिवार्य रुपमा वार्षिक आय र ब्ययको अनुमान प्रदेशसभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ। यहि कानुनी ब्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो प्रदेशसभासमक्ष वार्षिक आय र ब्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दछन्। मुलतः गत आर्थिक वर्षको समिक्षा, चालु आर्थिक वर्षको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको संभावनासहित प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन्छन्। बजेट निर्माण मुख्य रुपमा कसरी हुन्छ ? यसको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत लेखमार्फत उल्लेख गर्न गइरहेको छु।
प्रदेश प्रमुखद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि प्रत्येक अर्थिक वर्षको निमित्त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको रुपरेखा र मार्गचित्र झल्किने गरि सम्बन्धित प्रदेस सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुले प्राथमिकताको साथ गर्नु पर्ने कामको बिशिष्ट विवरण प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरे बमोजिम प्रदेशसभा समक्ष सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखहरुले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्दछन्।
आन्तरिक आय
प्रदेश सरकारले केही शिर्षकहरुमा कर निर्धारण गरेर संकलन र बाँडफाँड गर्दछ। मुख्य रुपमा यातायात कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता र नबिकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी र नबिकरण, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, स्थानीय तहहरुमार्फत प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग (ढुंगा, गिटि, बालुवा भरौट आदि) संकलन र बिक्रि बापत प्राप्त हुने रकम, बन पैदाबर बिक्रिबाट प्राप्त हुने रकम, कृषि उपजमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकम, साना उद्योग दर्ता र नबिकरणबाट प्राप्त हुने रकम, पर्यटन शुल्क बापत प्राप्त हुने रकम तथा बिभिन्न किसिमका दण्ड जरिवाना आदिबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश सरकारका प्रमुख आन्तरिक आयस्रोत हुन्।
स्रोत अनुमान
प्रदेश सरकारले निर्माणको क्रममा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि कुन–कुन क्षेत्रबाट कति रकम प्राप्त हुन्छ ? सोको स्रोत निर्धारण गर्दछ। यसको निमित्त स्रोतहरुको निर्धारण गर्न एउट स्रोत अनुमान निर्धारण गर्ने समिति हुन्छ। मुलभुत रुपमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने बितीय समानिकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, ससर्त अनुदान बापत प्राप्त गर्ने रकम, बिशेष अनुदानबाट प्राप्त गर्ने रकम, समपुरक अनुदानबाट प्राप्त गर्ने रकम तथा प्रदेश सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउने राजस्व, प्रदेश सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण, दण्ड, जरिवाना र बिभिन्न किसिमका गैह्रकर राजस्व समावेश गरेर बजेटको स्रोत निर्धारण गरिन्छ। यसरी स्रोतहरुको निर्धारण पश्चात बाँडफाँडको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
बजेट सिमा निर्धारण
स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको अनुमानित आयलाई बिभिन्न कार्यक्रम तथा योजनामा समावेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको बजेट तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता ,बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता, तथा कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको आधारमा आगामी वर्षको निमित्त संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु र बजेटको प्रस्ताव गर्नको लागि बजेटको सिमा निर्धारण गरेर सोको साथमा मार्गदर्शनसमेत उपलब्ध गराउँदछ।
कार्यक्रम छनौट
बजेट सिलिङ तथा मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माताहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरुलाई आगामी वर्षको लागि अनिवार्य दायित्व हुने क्षेत्र, क्रमागत योजनाहरु, नयाँ संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम र योजनाहरुको प्रबिष्ट गर्न लगाउने छन्। यसरी नयाँ कार्यक्रम छनौट गर्दा सामान्यतया सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चलन हुने क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरोकार राख्ने लाभग्राही नागरिकहरुको मागको आधारमा गरिन्छ। यसरी आयोजना छनौट गर्दा छनौट गर्नुपर्ने योजनाको लागत अनुमान, कार्यान्वयन क्षमता, निर्माण वा संचालन अबधि, प्राप्त हुने प्रतिफल र सम्बन्धित क्षेत्रको आवश्यकतासमेतको आधारमा गरिन्छ। क्रमागत आयोजनाहरु, कम लागत र बढि जनसहभागितामा संचालन हुने कार्यक्रमहरु, स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग हुने, चाँडो प्रतिफल दिने आयोजनाहरु, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनताको आयस्तर अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु, बिभेदमा पारिएका नागरिकहरुको सशक्तिकरण र सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरु, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभुत आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु , रणनैतिक महत्वका र बिभिन्न राष्ट्रिय अभियानहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु जस्ता कुराहरु समेटेर प्राथमिकिकरणसहित बजेटको लागि सम्बन्धित योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय वा निकायले प्रबिष्ट गर्नेछन्।
सर्वसाधारणले कसरी आफ्ना कार्यक्रम समावेश गराउने ?
सामान्यतया संघीय र प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारी चालु वर्षको माघ महिनाबाट सुरु गर्नुपर्ने प्राबधान छ । तर, यसको त्यति ब्यवहारिक प्रयोग भएको पाइदैन। चैत्र, बैशाखबाट साधारण रुपमा बजेट निर्माणको काम हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले योजना वा कार्यक्रमको आवश्यक पर्ने सर्वसाधारण नागरिकले यी महिनाहरुमा त्यस्तो आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरेर आफ्ना आवश्कताहरुको माग गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित कार्यालयहरुले यसरी माग हुने कार्यक्रमहरु यथा सम्भव लागत अनुमान गरी आवश्कताको बिष्लेषणसहित बजेट प्रणालीमा प्रबिष्ट गरि आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा पठाउनेछन्।
मन्त्रालयहरुमा छलफल
आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चलन गर्ने कार्यालय वा निकायले बिभिन्न माध्यामबाट संकलन तथा प्रस्ताबित गरेर ल्याएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेटको सिमा, क्षेत्राधिकार, कार्यान्वयन क्षमता, आवश्यकता तथा लाभलागतको विश्लेषण गरि माग भएका आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नको लागि प्राथमिकिकरणसहित छनौट गर्नेछन्।
मन्त्रालय र योजना आयोगमा छलफल
उपरोक्त बमोजिम संकलन, छनौट तथा प्राथमिकिकरण भइ आएका र परियोजना बैंकमा समेत कार्यान्वयनको लागि रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरुको बितीय विश्लेषण, कार्यान्वयन क्षमता, प्राप्त हुने प्रतिफल, कार्यान्वयनको अबधि, मध्यकालिन खर्च संरचना, बजेट निर्माण दिग्दर्शन, संघीय सरकारको मार्गदर्शन, प्रचलित ऐन कानून, बिभिन्न संसदीय समितिहरुले औल्याएका सुझाबहरुसमेतको आधारमा ब्यापक छलफल पश्चात कार्यक्रमहरुको छनौट गरिन्छ।
बजेट तयारी
मन्त्रालयगत रुपमा र योजना आयोगसँगको छलफल समेतबाट प्राथमिकिकरण भई आएपछि प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो बितीय स्रोतको अवस्था, गत वर्षको समिक्षा, चालु वर्षको स्थिति, र आगामी वर्षको सम्भावनासमेतको विश्लेषण गर्नेछन्। कार्यक्रमको औचित्यता, कार्यान्वयन क्षमता, बितीय अनुशासन, लाभ लागतसमेतका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई अर्थमन्त्रीले अन्तिम रुप दिनेछन्।
मन्त्रीपरिषद
मन्त्रिपरषद् बैठकले अर्थमन्त्रीले संसदसमक्ष पेस गर्न अन्तिम रुप दिएको बजेट बक्तव्य र सोको कार्यान्वयनको लागि पेस गर्ने बिभिन्न आर्थिक बिधेयकहरुलाई प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न अनुमोदनसहित अनुमति प्रदान गर्दछ।
प्रस्तुति
मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय, बिभिन्न संसदीय समितिका राय सुझाब र प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आफ्ना स्रोत साधनहरुको संकलन गरि उल्लेखित मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीहरुले करका दर र संकलनका निमित्त संरचनासमेत निर्धारणको लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तावित गर्दछन्।
अर्थमन्त्रीले खर्चलाई ब्यवस्थित र पारदर्शी तथा उपलब्धिमुलक बनाउन कार्यान्वयनमैत्री बिनियोजन ऐन निर्माणको प्रस्ताव प्रदेशसभासमक्ष गर्दछन्।
अर्थमन्त्रीले आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक ठानेमा आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा ऐनको निर्माणको लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्नेछन्।
प्रत्येक प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले जनजिबिका सम्बन्धि बिभिन्न लोकप्रिय नारा, अभियान र कार्यक्रमहरु समेटिएको र माथि उल्लेखित बिभिन्न चरणका छलफलबाट अन्तिम रुप दिएको बजेट बक्तब्य प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछन्।
प्रदेससभा
प्रदेस अर्थमन्त्रीहरुले आफ्ना स्रोत साधनको संकलन र बिनियोजनको प्रस्ताव प्रदेशसभासमक्ष पेस गरिसकेपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दफाबार छलफल गरेर संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संसोधन गरी पारित भएपछि बजेट पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनको लागि परिपक्व बन्दछ र आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जान्छ।
(लेखक प्रदेस नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका निजी सचिव हुन्)
चित्र द्वारा परदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया