इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीयताको कार्यान्वयनमा तीब्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। बिश्वमा अभ्यास भइरहेको संघीय राज्यहरुको तुलनामा नेपालको बिशिष्ट खालको संघीयता आफ्नै ढंगले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तीन तहको ७६१ वटा स्वायत्त सरकारहरुको परिकल्पनासहितको संघीयता नेपालको मात्र नभएर बिश्वकै संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा नितान्त नयाँ अभ्यास हो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा राजनैतिक हिसाबले संघीयता स्थापित भइसकेको छ। संघीय प्रणालिद्वारा शासन सञ्चालनको अभ्यास सुरुवात भइसकेको छ। बिभिन्न ऐन तथा कानुनहरुको निर्माण गरि संवैधानिक प्राबधान अनुसार तीनै तहको अधिकार बाँडफाड र हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
‘पूँजीगत खर्च र विकास कार्यक्रमको मुख्य जिम्मेवार निकायको रुपमा प्रदेश सरकारलाई संबैधानिक र कानुनी रुपमा प्रबन्ध गरिएको छ’
तीनै तहको सरकारको आवश्यकता अनुरुप कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भैसकेको छ भने आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीको संगठन संरचना (ओएनएम) निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । साथै संघीय निजामति सेवा ऐन, संघीय संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र सबै प्रदेशहरुले संघीय मापदण्डको आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको र संघीय निजामति सेवा ऐन नयाँ जारी भई प्रादेशिक निजामति सेवा ऐन निर्माण गरिसकेपछि मुलतः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनले पुर्णता पाउने निश्चित छ। प्रहरी समायोजन ऐन र शान्ति सुरक्षा ऐन निर्माणपछि प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढिरहेको अवस्थाले समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बैधानिक हिसाबले प्रदेश सरकारको हातमा प्राप्त हुनेछ र क्रमशः प्रदेश सरकारहरू अधिकारसम्पन्न बन्नेछन्।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाः
उपरोक्त भुमिकाको आधारमा संघीयताको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष बितीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा चर्चा गर्नु नै यस लेखको उद्देश्य रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र सरकार संचालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बितीय संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । संबिधान निर्माणपश्चात अन्तरसरकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ वनेपछि बितीय संघीयता कार्यान्वयनले अपेक्षित गतिमा तीब्रता पाएको हो। संवैधानिक प्राबधान बमोजिम बनेको अन्तरसरकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तीनै तहको सरकारको श्रोतको ब्यवस्थापन र बाँडफाँडलार्इ प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ। आन्तरिक राजश्व ,प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोगबाट प्राप्त हुने राजश्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र अनुदान नै समग्र राज्य सञ्चालनका प्रमुख श्रोतहरु हुन् । राजश्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता अनुसार तीनवटै सरकार सञ्चालनको निम्ति स्रोतको बाँडफाँडको सिफारिस गर्न संवैधानिक निकायको रुपमा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग’ को ब्यवस्था संविधानले गरेको छ। जनसंख्या र जनसाङ्खिक विवरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव बिकास सुचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकासको अवस्था र विषेश अवस्थाको आधारमा समग्र राजस्व बाँडफाँड गरिन्छ।
परिचालित प्राकृतिक श्रोतको अवस्था, प्राकृतिक श्रोत परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र ,परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफलबाट लाभान्वित र आश्रित जनसंख्या र प्राकितिक स्रोत संरक्षणबाट दिगो ब्यवस्थापनको सहभागिताको आधारमा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोत परिचालनबाट प्राप्त हिस्साको बाँडफाँड गर्दछ। मानव विकास सुचकांक, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक र सामाजिक विभेदको अवस्था,पूर्वाधार विकासको स्थिति र आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनतालाई पुर्याउने सेवा, तल्लो सरकारको राजस्वको अवस्था र उठाउने क्षमता, खर्चको आवश्यकताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदानको सिफारिस गर्ने ब्यवस्था प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग ऐनमा गरिएको छ।
प्राकृतिक श्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धि प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग गठनसँगै बितीय संघीयता कार्यान्वयनको तीब्रता लिनका साथै अभ्यासमा समेत गइसकेको छ। उल्लेखनीय पक्ष के छ भने राजस्व बाँडफाँडमा मुल्य अभिबृद्धि कर (ख्बगिभ ब्ममभम त्बह० अन्तशुल्क ९भ्हअष्कभ० संघीय सरकारको राजस्व उठाउने निकायबाट उठाएपनि निश्चित मापदण्डको आधारमा तीनै तहको सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक र कानुनी ब्यवस्था रहेको छ। यसले तीनै तहको सरकारको समन्वय र अन्तरसरकारी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाएको छ। प्राकृतिक स्रोत, साधन र राजस्वको बाँडफाँडको अतिरिक्त संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई राजस्व परिचालनको क्षमता र खर्चको आवश्यकता समेतको आधारमा निम्न चार प्रकारको अनुदान दिने ब्यवस्थासमेत अन्तरसरकारी बित्त ब्यवस्थापन ऐनमा गरिएको छ।
वित्तीय समानिकरण अनुदानः
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई निसर्त अनुदानको रुपमा मुख्यतयः पूँजीगत खर्चको निमित्त समानिकरण अनुदान प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
ससर्त अनुदानः
निश्चित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको निमित्त निश्चित सर्तहरु तोकेर संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ। यसरी प्राप्त हुने अनुदानको रकम अनुदान प्रदान गर्ने सरकारले तोकिदिएको कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
समपुरक अनुदानः
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई खास गरेर पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि काम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सरकारले निश्चित लागत साझेदारी गर्ने सर्तमा समपुरक अनुदान प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ। यसरी साझेदारिमा सञ्चालित हुने योजनाको सम्भाव्ता अध्ययन, लागत अनुमान, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, योजना कार्यान्वयनको भौतिक क्षमता वा जनशक्ति ,योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा समपुरक अनुदान प्रदान गरिन्छ।
विशेष अनुदानः
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा, प्रदेशले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाको विकास र आपुर्ती गर्न अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न र आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विकास गर्न, बिभेदमा पारिएको वर्ग वा समुदायलाई शसक्तिकरणका माध्यामबाट माथि उठाउन विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ।
सार्वजनिक खर्च ब्यस्थापन र बजेटः
तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र बित्त ब्यवस्थापनको निमित्त अनुमानित विवरण तयार पार्नुपर्दछ। सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यकालिन खर्च संरचना (Medium Trme Expenditure Framework) अनिबार्य लागू गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ। प्रस्ताबित योजनाको उदेश्य, योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुर्इ वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, आयोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक खर्च विवरण, खर्चको स्रोत प्राप्त हुने प्रतिफल, बार्षिक खर्च संगको तादम्यता र खर्च अनुसार लक्ष हाशिल भए नभएको यथार्थ विवरणको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचनाको विवरण (MTEF) तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। संघीय अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा, प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा र गाउँ/नगर कार्यपालिकाले गाउँ÷नगरसभामा राजस्व र ब्ययको अनुमान अर्थात बार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक खर्च भने राजस्व बाँडफाँड वा आफुले संकलन गरेको राजस्व बाट पुग्नेगरि बिनियोजन गर्नुपर्दछ। सरकारको हरेक आम्दानी संचित कोषमा दाखिला गरि बजेट स्वीकृति भएपश्चात मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। अनुदानमा प्राप्त रकम तोकिएकै प्रयोजनमा खर्च गर्ने र पूँजीगत खर्चमा बिनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक खर्च प्रवह र विकासः
सार्वजनिक खर्च मुलतः चार शिर्षकमा बिनियोजन गरिन्छ । पूँजीगत खर्च, चालु खर्च, अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण र बितीय ब्यवस्था। परम्परागत रुपमा पूँजीगत खर्चलाई मात्र विकास खर्च र चालु खर्चलाई सबै प्रशासनिक खर्च भन्ने बुझाइ रहँदै आएकोमा बर्तमान सार्वजनिक खर्च प्रणालीले यसको अन्त्य गरिदिएको छ। पूँजीगत खर्चको अतिरिक्त चालु खर्चभित्र पनि धेरै किसिमका पूँजिगत कार्यहरुको खर्च हुन्छ भने अन्तरसरकारी बित्त हस्तान्तरणको अधिकांश रकम पूँजीगत क्षेत्रमा नै खर्च हुन्छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमार्फत तीनै तहका सरकारको यसप्रकार आफ्नै खर्च एवं विकासका प्राथमिकता रहनेछन् ।
संघीय सरकार
संघीय सरकारले परराष्ट्र नीति, सन्धि सम्झौता, नेपाली सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि नीति र सिमा सुरक्षा सम्बन्धि सम्पुर्ण काम, मुद्रा सम्बन्धि सम्पुर्ण काम, संघीय कानुन र नीति निर्माणको काम, अन्तरप्रदेश समन्वयको काम, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु सञ्चालन, ठुला–ठुला गेमचेन्जर परियोजनाहरू र धेरै प्रतिफल दिने तथा ब्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने।
प्रदेश सरकार
सार्वजनिक खर्चको प्रवाहमा सबैभन्दा बढि पूँजीगत क्षेत्रमा काम गर्नेगरि पर्याप्त संरचनासहित निर्माण गरिएको सरकार प्रदेश सरकार नै हो। संघीय तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो बार्षिक बजेट निर्माणमा ठुलो खर्च चालु खर्च शिर्षकमा बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनै तहका सरकारको बिनियोजनको स्वरुप हेर्दा प्रदेश सरकार नै सबैभन्दा ठुलो पूँजीगत शिर्षकमा खर्च बिनियोजन गर्ने सरकार हो । चालुभन्दा पूँजीगत खर्च शिर्षकमा बढि बजेट बिनियोजन हुनु, जनताको नजिकको सरकार हुनु तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनको सबालमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियन्त्रण रहुनुले पनि पूँजीगत खर्च र विकास कार्यक्रमको मुख्य जिम्मेबार निकायको रुपमा प्रदेश सरकारलाई संबैधानिक र कानुनी रुपमा प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ।
समायोजनको प्रक्रियामा रहेको प्रहरीको प्रदेश सरकारमा समायोजन भैसकेपछि प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको पनि मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहनेछ। मझौला विकास आयोजनाको निर्माण र संचालन, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राम्रो प्रतिफल दिने प्रादेशिक गेमचेन्जर आयोजना सञ्चालन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रुपमा प्रवाह, प्राबिधिक शिक्षाको विकास, आधुनिक तथा प्रबिधिमैत्री र ब्यवसायिक कृषिको विकास तथा अन्तरस्थानीय तह समन्वयको माध्यामबाट सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गरि बिभिन्न किसिमका उत्पीडन र बिभेदमा पारिएका नागरिकहरुको सर्बाङ्गिण विकास गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ।
स्थानीय तह
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो। संघीय तथा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रमम र बजेट तथा आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम, नीति र बजेट निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने, जनसम्बन्धका बिभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने र जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने सेवा केन्द्र पनि स्थानीय तहनै हो । संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्दै संघ र प्रदेश सरकारका जनता लक्षित कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै जनताको नजिकको सरकारको प्रत्याभुति गराउने दायित्व पनि स्थानीय तहहरुकै हुन्छ। स–साना विकास आयोजना सञ्चालन, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, संघीय तथा प्रदेश सरकारका घोषित कार्यक्रम तथा अभियानहरुको कार्यान्वयन ,बिपद् ब्यवस्थापन र प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोगलगायत सेवा प्रबाह सम्बन्धि कामहरु गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व पनि स्थानीय तहहरुलार्ई हुन्छ।
अन्त्यमा बिश्वकै मौलिक प्रकृतिको संघीयता, तीन तहको सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र साझेदारीबाट मात्र बितीय संघीयता र समग्र संघीयतालार्ई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तीनै तहको सरकारको सार्वजनिक खर्चको प्रभाबकारिता र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको उचित तालमेलबाट मात्र हामीले संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुपको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन, दिगो विकासको लक्ष हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सक्छौं ।
Email: mausamlimbu69@gmail.com
(लेखक प्रदेश नं. १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुनुहुन्छ)
