विराटनगर । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इच्छा नगरेपनि पार्टीका नेताहरुको चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी नेकपा सचिबालय बैठक आज बस्दैछ ।
अध्यादेश प्रकरणले पार्टीमा उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिबारे छलफल गर्न सचिबालय बैठक बस्ने सहमति ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच जो भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत सुईको नदिई पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा चर्को विवादको अवस्था छ । अध्यादेश जारी गरेर केही दिन त्यसको प्रतिरक्षामा गरेपनि दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरेको थियो ।
पार्टी र सरकारमा ओलीको स्वेच्छाचारिता बढेको र सरकारको कदमले पार्टीकै बद्नाम भएको भन्दै नेकपाका सचिबालय र स्थायी समितिका दुईतिहाई सदस्य ओलीको विरुद्ध उभिएका छन् ।
नेता माधबकुमार नेपाल पक्षधरले अब ओलीले नेतृत्व गर्न अक्षम भइसकेको भन्दै राजिनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । ओलीले भने कुनै हालतमा राजिनामा नदिने बरु सबैखाले अवस्थाको सामाना गर्ने बताइसकेका छन् ।
पार्टी एकतापछि अहिलेसम्म अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहमति गरेर नेता माधबकुमार नेपाललाई कर्नरमा पार्दै आएका ओलीले पछिल्लो समयमा प्रचण्डलाई पनि पेल्न थालेपछि नेपाल र प्रचण्ड एकठाउँमा उभिएका छन् । अहिलेको विवादले पार्टीलाई विभाजन गर्ने खतरा रहेको कतिपयले औल्याइरहेको बेला आजको सचिबालय बैठकलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेकोमा १० दिन नेताहरुको दौडधुप, कोठे बैठक र विभिन्न कसरतपछि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । स्थायी समिति सदस्यहरुले सचिबालय बैठकले स्थायी समितिको मिति तोक्नुपर्ने र तत्काल बैठक बस्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।
यसवीचमा अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समुहबीचको बेग्लाबेग्लै जमघट र छलफलहरु भएपनि सहमतिको मिलनबिन्दु भेटिएको छैन । ओलीको कार्यशैलीप्रति दाहाल र नेपाल समुहको चर्को असन्तुष्टि छ ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएकोले पद छाड्नुपर्ने दबाबबीच ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुदेखि मन्त्री परिवर्तन, सचिबलय हेरफेर र आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्ने उनको प्रस्ताव छ । तर, एकपछि अर्को धोका पाएको भनदै प्रचण्ड र नेपाल समूहले ओलीलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।
असन्तुष्टहरुलाई सहमतिमा ल्याउने संभावना कम भएको भन्दै ओलीले पनि बालुवाटारमा आफू निकट सांसदहरूको भेला गराएर जस्तोसुकै अवस्थाको सामाना गर्नको लागि तयार हुनुपर्ने निर्देश दिएका छन् । नेताहरुको परस्परविरोधी गतिविधिले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बहुमतसहित बनेको कम्युनिष्ट सरकार र नेकपाको भविश्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
यद्यपी दुबै पक्षका केही मध्यमार्गी नेताहरुले सहमतिको प्रयास भने जारी राखेका छन् । कार्यकर्ताको तहबाट पनि पार्टी एकतालाई असर नपार्नेगरी निकास खोज्न दबाब बढेको छ ।
यो अवस्थामा सचिबालय बैठकले विवादको समाधान गर्नेमा दुबै पक्षका नेताहरुमा शंका देखिएको छ ।
