नेपालको बजेट परिचालनमा पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नहुने पुरानै समस्या हो । यसलाई चिर्नेगरी समयमै बजेट खर्च गर्नेगरी तयारी गरेकोले प्रदेश १ सरकारले अन्य प्रदेश र संघीय सरकारको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्म सबैभन्दा बढि ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामले गति लिएका थिए । तर, यहि बेला कोरोना भाइरसको प्रवेश र चैत ११ देखिको लकडाउनको कारण सबै काम प्रभावित भएको छ । कोरोनाको कारण बजेट खर्च मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्र नै क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छ । राजश्व, रेमिट्यान्स र उत्पादन सिथिल बनेको छ । नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने समयमा आएको कोरोनाको कारण अर्थतन्त्रमा परेको तत्कालिन र दीर्घकालिन असर, आगामी बजेटको तयारी र सरकारले लिन नीतिका बारेमा प्रदेश नं। १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’सँग हाम्रोमतको लागि विवेक गौतम र गोकुल पराजुलीले गरेको कुराकानीः
कोरोना भाइरसको केन्द्र बनेको प्रदेश १ मा यसको नियन्त्रणको लागि सरकारको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
खास गरेर कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश १ को तयारी तुलनात्मक रुपमा निकै राम्रो थियो । स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइन बनाउने, राहत वितरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका वा बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको थियो । स्थानीयको सिफारिसमा शंकास्पद बिरामीलाई प्रदेशमा पठाउने, जिल्ला अस्पतालमा फिभर क्लिनिक बनाउने, अस्पतालहरुमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने, कोरोना अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने, परीक्षण ल्याबहरु स्थापना गर्ने काम गरेका थियौं । जसले गर्दा नेपालमा कोरोनाको करिव इपिसेन्टर प्रदेश १ बनेको अवस्थामा पनि हामी नआत्तिकन व्यवस्थापन गर्न र समाधानका लागि काम गर्न सक्षम भयौं ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेटको अभाब नहुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । संक्रमित देखिएका विरामीहरुको सहज उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको परीक्षण भइरहेको छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । आम नागरिक र विषेशगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको साथमा हामी यसलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्ुन सक्षम हुनेछौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा तीन तहका सरकारको भूमिका र समन्वयको अवस्थालाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा प्रमुख विषय संघीयता प्रणालीमा गएर ठिक भयो वा भएन भन्ने बहस अहिले अन्त्य भएको म ठान्छु । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु थिएनन र हिजोकै ढंगले सिंहदरबारबाटै व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो भने कस्तो हालत हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नुस् । आज संघीयताको मुल मर्म अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघले के के गर्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । संघले नीतिगत काम गरेको छ । प्रदेशले क्वारेन्टाइन निर्माण, व्यवस्थापन, लकडाउन कार्यान्वयन, कोरोना उपचार केन्द्र, परीक्षणको काम, सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको काम गरेको छ । स्थानीय तहहरुले राहतको व्यवस्थापन, स्थानीय समुदाय परिचालन, रोग संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छन् । यसले संघीयताको औचित्य प्रष्ट बनाएको छ । केही सीमा र कमजोरी देखिएपनि नियन्त्रणमा प्रभावकारी ढंगले काम भएको छ ।
सरकारको बजेट परिचालनमा कोरोना भाइरसले कस्तो असर गरेको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको हाम्रो बजेटमा ठूलो हिस्सा पूँजीगत थियो । चालु अन्तर्गत पनि ठूलो हिस्सा पूँजीगतमै रहनेगरी हामीले बजेट तय गरेका थियौं । स्थानीय तहमार्फत गर्न सकिने केही साना मसिना टुक्रे आयोजना पनि प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने सीमाबीच मुलरुपमा बजेटले प्रदेशको समग्र भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रदेशलाई रुपान्तरण गर्ने स्पिडबाट हामीले बजेट तय गरेका थियौं । बजेटको सुरुवातबाट बजेट खर्च प्रक्रिया प्रभावकारी र उत्साहजनक नै थियो । कर्मचारी अभाव र फेरबदलले केही प्रभाव परेको भएपनि दोस्रो चौमासिकसम्म ३१ प्रतिशत खर्च हुनु राम्रो थियो ।
अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुका केही कारणहरु छन् । खासगरेर बजेट बिनियोजन भएका अधिकांश आयोजनाहरु प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएका थिए । त्यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक वर्षको अधिकांश समय त्यसमा बित्ने हुँदा बजेट खर्च नहुने अवस्था हुँदो रहेछ ।
दोस्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि वाधकको रुपमा रहने गरेको छ । जसले गर्दा अपेक्षित रुपमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन नहुने स्थिति हुँदापनि हामीले २ करोडदेखि डेढ अर्बसम्मका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता र सहमति दिइसकेका थियौं । ती आयोजनाहरुले काम जारी राखेको अवस्थामा बजेट खर्च हुने राम्रो आधार तयार भइसकेको थियो र खर्च पनि भइरहेको थियो ।
दोश्रो चौमासिकसम्म देशैभरीमा सबैभन्दा राम्रो पूँजीगत खर्च गर्नसक्ने प्रदेश सरकारको रुपमा हामीले उभ्याएका थियौं । अहिले आउँदा करिव ३६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । फागुन चैत, वैशाख र जेठ सबैभन्दा धेरै खर्च हुने महिनामै कोरोनाले गर्दा प्रभावित भएको छ । चालु शिर्षकबाट गएपनि पुँजीगत तर्फबाट हुने खर्च करिव करिव ठप्प जस्तो छ । उत्साहजनक ढंगबाट हुँदै आएको खर्चहरु कोरोनाका कारण धेरै ठूलो सेटब्याक खाएको अवस्था छ ।
लकडाउन सकिएको छैन, यो अवस्थामा चालु वर्षमा विकासका आयोजना अब अगाडि नबढ्ने हुन् ?
हैन । हामीले पछिल्लो समयमा निर्णय गरेर विशिष्ठ खालका विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउने भएका छौं । वर्षा अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सामाजिक दुरी कायम गरेर गर्न सकिने खालका र यसै वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय अनुसार कतिपय आयोजनाहरु अगाडि बढिसकेको छ । यो सन्दर्भमा उत्साहनजन ढंगबाट खर्च हुने अवस्था त छैन । तरपनि सन्तुलित ढंगको खर्च हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेट खर्चबाहेक कोरोना भाइसरले हाम्रो अर्थतनत्र र अन्य कुन कुन क्षेत्रमा के के असर गरेको छ ?
विश्वव्यापी कोरोनापछिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । यसको पहिलो प्रभाव सामाजिक क्षेत्रमा देखा परिसकेको छ । एक महिनाभन्दा लामो लकडाउन हामीले व्यहोरिसकेका छौं । त्यसको असर पनि देखापरिसकेको छ । यसले तात्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिन्छ । हाम्रो बजेटको पहिलो स्रोत आन्तरिक राजश्व नै हो, दोश्रो स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण हो, तेश्रो वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण हो । यी सबै क्षेत्रमा कोरोनाले असर गरेको छ । अहिले हाम्रो आन्तरिक राजश्वको कुरा गर्दा झण्डै चार महिनाको राजश्व गुमिसकेको छ । हाम्रो राजश्व आयातमा निर्भर छ । आयातमा निर्भर हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमध्ये झण्डै ४ लाखले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको देखिन्छ । त्यसले हाम्रो रेमिट्यान्स आय घट्ने निश्चित छ । रेमिट्यान्स आय घट्ने बितिकै नेपालीहरुको क्रयशक्ति घट्छ र क्रयशक्ति घट्ने बितिकै आयात घट्छ । आयात घट्दा हाम्रो राजश्वको लक्ष्य पुरा हुने अवस्था छैन । यसको असर आगामी वर्षहरुमा पनि पर्ने निश्चित छ ।
अर्कोतिर हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने कुराको पनि निश्चित सीमाहरु छन् । कुल जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छ । हामी त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था त छैन । तर, आन्तरिक ऋण उठाउने सामथ्र्य पनि कोरोनाका कारण कमजोर बनाएको छ । यद्यपी केही आन्तरिक ऋण त उठ्ला ।
वैदेशिक सहायता अहिलेसम्म प्राप्त भइरहेको थियो जुन महत्वपूर्ण स्रोत हो । जुन मुलुकले हामीलाई सहायता प्रदान गर्थे, ती मुलुकहरु अहिले कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन् । हिजो जुन मात्रामा सहायता प्रदान गर्थे त्यो निश्चितनै कम हुने देखिन्छ । हामी निर्भर हुने अर्को स्रोत वैदेशिक ऋण हो । अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुबाट आउने वैदेशिक ऋण पनि कम हुने देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारलाई स्रोतको सिमितता र स्रोतको दवाव हुने देखिन्छ ।
अर्को तर्फ हाम्रो कृषि पनि व्यवसायिक हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान भएपनि कृषि व्यवस्थित छैन । कृषिमा पनि अहिले असर परेको छ र उद्योग धन्दामा त असर परेको छ नै । समग्र स्थितिमा कोरोनाका कारण निकै ठुलो असर परेको छ, जसले आगामी दिनमा सरकारलाई बजेट बनाउँदा वा सार्वजनिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्न दवाव पर्ने निश्चित छ ।
यी तथ्यह्ररुको आधारमा त हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा परेको बुझ्नुपर्ने भो । यसबाट कसरी पार हुन सकिन्छ त ?
समस्यासँगै समाधानका केही विकल्पहरु पनि छन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्थाबाट शिक्षा लिँदै हामीले केही नयाँ काम थाल्न सक्छौं । हिजो जनयुद्धको समय वा त्यसपछिको संक्रमणको अवस्थामा गाउँहरु खाली हुँदै गएको थियो । अहिले वैदेशिक क्षेत्रबाट र सहरबाट रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किने क्रम बढेको छ । यो क्रम अरु बढ्ने देखिदैछ । अब हामीले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउने अवसर जुटेको छ । अब ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिक बनाउनेतर्फ सरकारले कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । त्यसले उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्न सक्छ ।
अहिले मानव जीवनको रक्षामा ध्यान दिँदै सरकारले अर्थतन्त्रलाई जीवित र गतिशिल बनाइराख्नु पर्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अहिले नै महत्वपूर्ण आयोजनाहरु सुरुवात गर्ने, सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्यका प्रोटोकल मानेर कामहरु अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने अहिले स्थानीय तहमा पर्दै आएको राहतको दवावलाई केही कम गर्न सकिन्छ । हामीले पहिलो चरणमा स्थानीय तहहरुमार्फत हामीले राहत वितरण ग¥यौं । केही सीमा र कमजोरीका बावजुद कम आय भएका र असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरुले राहत प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकारले राहत प्रदान गरेको छ । हामी क्रमश स्थानीय तहले राहतमा खर्च गरेको रकम शोधभर्ना गर्दै जानेछौं ।
लकडाउन थप्दै जानुपर्ने र सामाजिक दुरी कायम गर्दै चल्नु पर्ने अवस्था अरु केही समय जाने देखिन्छ । यो अवस्थामा अब हामीले निरपेक्ष राहत वितरणको कुरा मात्र सोचेका छैनौं । राहतलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने, बाली लगाउन मलबीउ उपलव्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । निम्न आय भएका, कृषि मजदुरहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ निर्माण कार्यहरु र योजनाहरुलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्दा सार्वजनिक खर्च प्रवाह भई राहतको चाप पनि घटाउन सकिन्छ । त्यसले तरलताको समस्या पनि कम गर्न सहयोग गर्छ ।
तेश्रो कुरा भनेको उद्योगधन्दासँग जोडिएका मजदुरहरुको कुरा छ । उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु क्रमशः खोल्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भयो भने उद्योग क्षेत्रका धेरै मजदुरहरु रोजगारी चल्छ र राहतको व्ययभार कम हुन्छ । जसबाट आधारभूत उत्पादनलाई निरन्तरता दिँदै अर्थतन्त्र पनि गतिशिल बनाउन सकिन्छ ।
कोरोनाको कारण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पुगेको बेला नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने छ । त्यसको तयारी के भइरहेको छ ?
नियमित प्रक्रियाका आधारमा यतिखेरसम्म बजेट निर्माणका धेरै काम अगाडि बढिसक्ने थियो । अहिले हामीले बजेट निर्माणको निश्चित दिग्दर्शन बनाएका छौं । त्यसको मार्गनिर्देशन अनुसार हामीले सबै स्थानीय तहबाट, माननीय सांसदहरुको मागलाई लिने र योजना आयोगमा ल्याएर प्राथमिकताका आधारमा आयोजना बैंक तयार गर्ने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेछौं । तर, त्यो काम पनि ढिलो हुँदै गएको छ । यतिबेलासम्म ती प्रस्तावहरु आइसक्नुपर्ने थियो । अब हामी छिटोभन्दा छिटो ती काम अगाडि बढाउँछौं । हामीले बजेट निर्माणको प्ररम्भिक कामहरु सुरु गरेका छौं ।
कोरोनाको कारण बजेटको आकारमा पनि ठूलै असर पर्ला नि ?
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लाग्नुपरेको कारणले अहिले नै हामीलाई स्रोतको दवाब परिसकेको छैन । आगामी वर्ष बजेट निर्माण गर्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न हामीले पहिलेका १२ शिर्षकमा रहेका चालु खर्चलाई रोकेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसक्ने ठानिएका सबै बजेट मन्त्रालयहरुले फिर्ता गरिसकेका छन् । यो वर्ष ठेक्क लगाउन नसकिने वा लगाएर पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थाका योजनाहरु समर्पण गर्न भनेका छौं । यसरी खर्च नभएर बचेको रकम तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकम, संकलन हुने राजश्वसमेत गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसेर हामी मन्त्रालयहरुलाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शनसहित सिलिङ पठाउँछौं । त्यसको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।
आगामी बजेट कस्तो हुनेछ ? कुन क्षेत्रमा यसले प्राथमिकता दिनेछ ?
बजेटको कन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने दुईवटा कुरा हाम्रो बाध्यतामा छ । कतिपय अलि विकेन्द्रीत खालका र स–साना आयोजनाहरु जो गत सालदेखि हामीले निरन्तरता दिएका छौं । यसपाली पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने ठेक्काको व्यवस्था भइसकेको छ र सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका सबै कामहरु अहिले रोकिएका छन् । त्यसलाई सम्पन्न गर्न निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यता छ । दोश्रो प्रदेशको प्राथमिकताप्राप्त वा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । ती वहुवर्षिय प्रकृतिका आयोजनाहरुमा हामी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्छौं ।
अहिले कारोनाले बढी प्रभावित पारेका क्षेत्रमा हामी बजेटमार्फत जोड दिनेछौं । कोरोनाले हामीलाई केही शिक्षा दिएको छ । त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र सरकारकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले नै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर राम्रो ज्ञान दिएको छ । त्यसकारणले गर्दा अहिले सामुदायिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, अस्पताल र स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले निजी अस्पतालहरुले सामान्य बिरामीहरुलाई सेवा नदिने, गेटबाटै भित्र छिर्न नदिने जस्ता व्यवहार देखायो । त्यसले पनि स्वास्थ्य सेवाको विकासमा सरकारले बढि नै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्को भनेको हामीले कृषिलाई पहिलेको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि पनि यस पटक प्राथमिकतामा पर्छ । ग्रामिण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउने अवसरको रुपमा लिएर हामीले विशेष कार्यक्रम बनाइन्छ । कृषि क्षेत्रबाट स्वरोजगार बनाउने कुरा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । सहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी दिने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ । कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जन ागर्न भर्खरै हामीले हजारौं युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम पारित गरेका छौं । त्यसबाहेक साना मझौला र कृषि उद्योगहरुमा ठूलो क्षति भएको छ । त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनका लागि ब्याजमा सहुलियत ब्याज उपलव्ध गराउने, पुर्नकर्जा दिने, तथा अन्य राहत प्याकेज दिने तर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । साना, घरेलु र कृषि उद्योग र उद्यममा त्यस्तो राहत दिने सोच हामीले राखेका छौं ।
ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासको कुरा गर्दा यहाँ किसानहरुले मल नपाएको र उत्पादन भएका तरकारी बजारसम्म ल्याउन नसक्ने अवस्था दिगो रुपमा अन्त्य गर्ने कुरालाई सरकारले कसरी सोचेको छ ?
लकडाउन स्वभाविक रुपमा गाह्रो विषय हो । मानिस बाहिर आउन नसक्ने र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा उत्पादन बढाउने र बजारमा सहज रुपमा ल्याउने कुरा पक्कै पनि गाह्रो हुने रहेछ । त्यसलाई प्रदेश सरकारले सहजिकरण भने गरिरहेको छ ।
लकडाउनको समयमा पनि किसानसम्म मलबीउ पुग्ने र उनीहरुलको उत्पादन बजारसम्म ल्याउने र खपत बढाउने काममा सरकार लागेको छ । अहिलेको समस्याले भावी दिनमा पनि दिगो प्रकारको चेन निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । त्यस अनुसारका काम सरकारले गर्नेछ ।
हामीले दुरदृष्टि राखेर केही काम गरेका रहेछौं । हिजो कयौं आशंकाकाबीच पनि हामीले दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरको पाउडर प्लान्टको स्तरोन्नति गरेका थिएनौं भने अहिले प्रदेश १ का कयौं किसानले दूध फाल्नु पर्ने अवस्था आउनेथियो । हामीले दिर्घकालिन सोचका आधारमा त्यहाँ लगानी गरेका थियौं जसले गर्दा किसानले दूध फाल्नु पर्ने अवस्था आएन । बरु कतिपय निजी डेरी उद्योगहरुले डिडिसीमै दुधलाई पाउडर बनाउन पाएका छन् ।
निजी क्षेत्रले पनि राहत मागिरहेको छ के गर्नु हुन्छ ?
यसमा मैले भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्ने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले कहिले पनि अवमूल्यन गर्दैन । यतिबेला सम्पूर्ण देश नै कोरोना महामारीको विरुद्धमा लागिरहेको छ । यस्तो संकटको बेलामा सबैले राहत प्याकेज र राजश्व छुटको मात्र प्रस्ताव त्यति शोभनीय देखिदैन । यो बेला उहाँहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । उहाँहरुले संकटमा सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गरे संकट समाधानमा योगदान दिनुपर्छ । सहज अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको उन्नयनका लागि सरकारले सदैव सहयोग गर्ने विश्वास हामी दिलाउन चाहान्छौं । उहाँहरुले पनि सरकारलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
