रेवती ढुङ्गाना ‘रफ्तार’
संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी वर्षको लागि राजश्व र ब्ययको अनुमान संघीय संसदसमक्ष र प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते प्रदेससभामासमक्ष तथा प्रत्येक स्थानीय तहहरुले असार १० भित्र आफ्ना सभाहरु समक्ष बजेट पेस गर्नु पर्ने प्राबधान छ । हाल हामी आगामी वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारिको चरणमा छौं। आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट चालु वर्ष अत्यन्तै निरासाजनक अवस्थामा गुज्रिन पुग्यो। कोरोनाको कहरका बिचमा पनि हामी आगामी वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नैपर्ने चरणमा छौं।
कोरोना महामारीसँग संसर जुधिरहेको सबालमा हामी पनि आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु रोकेर लडिरहेका छौं। चालु वर्ष निरासाजनक रहेको कुरा सर्वबिदितै छ। उत्पादन प्रायः ठप्पै छ। भएको उत्पादन पनि बजार नपाएर खेर गइरहेको । रेमिट्यान्समा भारि गिरावट आएको छ। संचित सिमित अन्न र रकमको भरमा मानिसहरु यो महामारिसँग घरभित्र लुकेर जुधिरहनु परेको छ। कहिलेसम्म लुक्नुपर्ने हो ठेगान छैन। यस्तै संकट र कहरका बिचमा हरेक नागरिकको समस्यासँग मेल हुनेगरि बजेट निर्माण गरि नेपालको अर्थ ब्यवस्था ऊठाएर नागरिकहरुको दैनिकी सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व राज्यसँग सिर्जना भएको छ। यो परम्परागत सोच र शैलीलार्इ परिवर्तन गर्दै मौलिक तरिकाबाट मुलुकको अर्थव्यवस्था उठाउने अवसर पनि रहेको छ। यो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने कामहरुको बिशिष्टिकरण गरेर आ–आफ्ना कामको क्षेत्र यकिन गरेर समन्वयात्मक रुपमा सचालन गर्नुपर्छ। राज्यले देहायका क्षेत्रलाई बिशिष्टिकरण गर्दै यसको प्राथमिकिकरण गरेर बजेट निर्माण गर्नु उपर्युक्त हुने देखिन्छ।
कृषि उत्पादनमा जोड
औद्योगिक विकासलाइ मात्र समृद्धि ठान्ने हामीले यो बेलामा उद्योगको बिकासको लागि चाहिने कच्चा माल कृषिबाट नै पाइने कुराको हेक्का राखेर यान्त्रिकरणका माध्यामबाट कृषिको विकास गरी आधुनिक र बैज्ञानिक रुपमा खेती गर्नुपर्छ। यसका लागि दक्ष कृषि जनशक्ति उत्पादनदेखि उपयोग गर्नेसम्मको कामको लागि राज्यले जिम्मा लिएर परिचालन गर्नुपर्छ। बजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। बालीहरुको बिस्तृत अध्ययन गरेर माटो सुहाउँदो बाली छनेट गरि कृषि उत्पादनलाई ब्यापक बनाउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित पेशा बनाउन अब ढिलो गर्नुहुन्न। यसको विकासको माध्यामबाट आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्छ। लाखौं रोजगार तत्काल सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनुपर्छ। कृषिको उत्पादनमा टेकेर औद्योगिक बिकासतर्फ फड्को मार्ने रणनीति अबलम्बन गर्नुपर्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा राज्यले पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। बैज्ञानिक, प्राबिधिक र नैतिकवान नागरिक निर्माणको माध्यामबाट राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा युवा शक्तिलार्इ जोड्नुपर्छ। पलायनवादी युवा सोचको अन्त्य गर्दै राज्यको बृहत बिकासको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरि युवालार्इ परिचालित गर्नुपर्छ। उद्यमशिलताको क्षेत्र पहिचान गरि सोको लागि उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा नीति निर्माण गरि लागू गर्नुपर्छ। जनशक्ति विकासको माध्यामबाट रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकको विकासमा जोड्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। गहन अध्ययन गरेर यसको आधुनिकिकरण र बिश्वसनीय बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुदैन। बर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिबर्तन गर्नुपर्छ। गुणस्तरित स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको पहुँचमा निःशुल्क र पर्याप्त हुने गरि पुर्बाधार र जनशक्ति निर्माण गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार विकास
बिगत ३० वर्षको पूर्वाधार विकासको मोडेलको अध्ययन गर्ने हो भने कहालिलाग्दो अवस्था छ । यो समयमा विश्वका धेरै राष्ट्रले अकल्पनीय बिकास गरेका छन्। हाम्रो मुलुकमा बिनातयारी पहुँच र प्रभावका भरमा अनावश्यक रुपमा बजेट बिनियोजन र खर्च गर्दा न आयोजना पुरा भएका छन् न कुनै उत्पादनै भएको छ। योजाबद्ध रुपमा परिणाममुखी र कार्यान्वयन गर्ने खालका आयोजना मात्र छनौट गरि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ। प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालका योजनालार्इ प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ। बजेट नीति र निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेर बितरण गर्नुपर्छ। चोरबाटोबाट भनसुनको आधारमा योजना र बजेट बाड्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। यसरी हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दा मात्र बचत हुने रकमले पनि ठूला पूर्वाधार निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुने र क्रमबद्ध रुपमा नया योजना कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। जलबिद्युत, ठुला विमानस्थल, ठुला राजमार्ग, निर्माणमा राज्यको शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। यसको माध्यामबाट हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कतिपय ठुला आयोजनाहरुमा नागरिक, निजी क्षेत्र, र राज्यको संयुक्त सहभागितामा सन्चालन गर्नुपर्छ।
पर्यटन, उद्योग
संसारभरि नै कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा परेको क्षेत्र पर्यटन हो। यसको पुनर्जिबन दिनु आजको आवश्यकता हो। नेपालमा तत्काल पर्यटनको पुनर्स्थापना हुने र यसको माध्यामबाट तीब्र आर्थिक विकास गर्न सकिने कुरा निर्बिबाद छ। नेपाल ग्रामिण पर्यटनमा आकर्षण भएको मुलुक भएकोले ग्रामिण बिकासको लागि योजना निर्माण गरि त्यसको पूर्वाधार, व्वस्थापन र प्रचार प्रसारमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनेगरि बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। यो राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो। राज्यको आफ्नो लगानीका सयौं उत्पादन र सेवा सम्बन्धि उद्योग खोल्नुपर्छ। अप्रसोधित रुपमै बिक्रि बितरण गर्न सकिने प्राकृतिक श्रोत साधनको उत्खनन र उपयोग हुने उद्योगहरु जस्तै बनपैदावर, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, भरौट जस्ता चिज राज्य आफैले उत्पादन र बिक्री गर्नुपर्छ। खनिज पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनका काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। यि कामहरुमा राज्यको लगानी अब केन्द्रित हुनुपर्छ।
बितरण प्रणालीमा सुधार
बिभिन्न प्रकारका संघ संस्थामा दिइने अनुदान, अपारदर्शी आर्थिक सहयोग, दान ,चन्दा, उपहार बितरणमा रोक लगाउनुपर्छ। सरकारले आफ्ना खर्च गर्ने संरचनाहरु चुस्त दुरुस्त र प्रभाबकारी बनाउनुपर्छ। तिनै तहका सरकारको योजना छनौटमा प्रभाब र पहुँचको दबाबमा परेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि रकम बियोजन गर्दा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएकोले कस्ता योजना कार्यक्रम कसले संचालन गर्ने निश्चित मापदण्डको आधारमा रकम बितरण गर्ने प्रणालीको बिकास गर्नुपर्छ। अनुत्पादक र अनावश्क तथा बितरणमुखि कार्यक्रमलार्इ रोक लगाएर बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वेच्छाचारी रुपमा हुने गैरसरकारी कारोबार नियन्त्रण गरि राज्यको दायरामा ल्याएर खर्च गर्ने प्रणालिको बिकास गर्नुपर्छ।
राजश्व प्रणालीमा सुधार
ठेक्काबाट राजश्व संकलन गर्ने परिपाटी बन्द गर्ने, राजश्व चुहावट रोक्न सुचना प्रबिधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, पारदर्शी आर्थिक कारोबारको लागि सबै नागरिकसम्म सचेतना अभिबृद्धि गर्ने, करदाताले इमान्दार बन्नै पर्नेगरि जटिल कानूनी प्रबन्ध गर्ने र निजी क्षेत्रलार्इ राज्यको साथमा छु भन्ने गर्विलो अनुभुति हुनेगरि राज्यले अभिभाकत्व लिने गरि कानूनी प्रबन्ध गरि राजश्व संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने जोसुकैलार्इ पनि कडा कारबाही गर्ने, करका दायरालार्इ फराकिलो पार्ने, राजस्व संकलनको अवस्थालार्इ पारदर्शी बनाउने गर्नुपर्छ।
राहत र ब्यवस्थापन
कोरोनाको कहरले संसारको अर्थ व्यवस्था संकटमा रहेको र यसको प्रभाबबाट नेपाली अर्थव्यवस्थामा समेत गम्भीर प्रकारको प्रभाब पर्न गएकोले नागरिकहरुको दैनिक जीवनयापनमा समस्या नहोस् भन्नको लागि तत्कालै राहतको ब्यबस्था हुने र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा राज्यले बजेट ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ। रोजगारी गुमाएका र तत्काल पुनस्र्थापित हुन नसक्ने क्षेत्रका नागरिकलार्इ स्वयम्सेवाको रुपमा निर्बाह भत्ता दिएर संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनउत्र्थानमा परिचालन गर्नुपर्छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका र तत्कालै रोजगारी गुम्ने र स्वदेशमा फर्किएर स्थापित हुन नसक्ने जनशक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ। अन्यथा भयावह स्थिति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यसको लागि पूर्बतयारी सुरु गर्नुपर्छ।
उद्यमशिलताको बिकास
रोजगारी गुमाएका र समाजमा तत्काल स्थापित हुन नसक्ने नागरिकहरुले उध्यमशिल हुन चाहेमा सामुहिक रुपमा राज्यको जमानिमा निश्चित अबधि तोकेर उध्यमशिल कर्जा प्रबाह गरेर उत्पादनमा जोड्नुपर्छ। यस्तो कर्जाको साँवा सम्बन्धित नागरिकले र ब्याज राज्यले संयुक्त रुपमा किस्ताबन्दिमा तिर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्छ। यस्तो काममा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारिलाई थप मजबुत र प्रभाबकारी बनाउनुपर्छ। उध्यमशिलताको माध्यामबाट लाखौं नागरिकलार्इ रोजगारीमा स्थापित गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा
सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो। यसमा ठुलो धनराशी राज्यको खर्च हुने गरेको छ। कतिपय मानिसहरु यसको त्यति आवश्यक नपर्ने समुदायका पनि हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो नागरिकहरुमा अनुरोध गर्दा अब उप्रान्त लिन्न भनेर समर्पण गर्न चाहनुभयो भने यसबाट बचत हुने रकमबाट केहि समस्याग्रस्त नागरिकको सुरक्षामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कतिपय सरकारी कार्यालयका अनाबस्यक तालिम ,गोष्ठि, सेमिनार, प्रोत्साहन भत्ता, गणेस भत्ता, इन्धन, घरभाडा, बत्ति, पानि जस्ता फजुल खर्च निर्ममतापूर्बक कटौति गरि त्यसरि काटिएको रकमबाट बचत हुने रकमबाट कुनै ठोस परियोजना संचालन गरेर नागरिकमा आशाको दियो संचार गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। उत्पादन र उपभोगको सम्बन्ध दर्बिलो बनाउन र उत्पादनको मुल्य कायम गर्न राज्यको उपस्थिति प्रभाबकारी हुन बिषेश व्यवस्था गर्नु पर्छ। सुधारको सुरुवात यो बजेटबाटै गर्नुपर्छ।
(लेखक प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका निजी सचिब हुन्)
