काठमाडौँ । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको समूले सहजै पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ । अध्यादेशको यो प्रावधानले पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेछ । अध्यादेश नआउँदा पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुु¥याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।
कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि यो अस्त्र प्रयोग गरेको वा आवश्यक परे पार्टी नै विभाजन गर्ने योजना बनाएको आँकलन भइरहेको छ । महामारीका बेला सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।
महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय ‘बेमौसमको बाजा’ हो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ ।
