नरेन्द्र बस्नेत
सरकारले चालु आर्थिक.वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशतको हुने लक्ष्य लिएको भएपनि विश्वव्यापी लकडाउन र नेपालमा गत चैत्र ११ गते देखि निरन्तर जारी लकडाउनको कारणले चालु आर्थिक.वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतमा खुम्चिने सम्भावना बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र ४० वर्ष यताकै कमजोर हुने विश्व बैंकले आंकलन गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस नामक प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्रै बढ्ने उल्लेख छ । उता, एसियाली विकास बैंकले कोभिड–१९ महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निकै ठुलो धक्का दिने बताएको छ । एडिबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तराट्रिय मुद्रा कोषले सन १९३० को माहमन्दि भन्दा खराब विश्वव्यापि महामन्दि कोभिड–१९ ल्याएको बताएको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतमा खुम्चने बताएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिब ३५ खर्बको छ । एकदिन सबै आर्थिक गतिविधी ठप्प हुंदा करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाको क्षति हुदैंछ । कोभिड–१९ को महामारीले सबै क्षेत्र तहसनहस र ठप्प छ । देशको अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ । वितरण प्रणाली खलबलिएको छ । लकडाउन लम्बे सगै नेपाली अर्थतन्त्रमा करिब ३ खर्ब क्षति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन: कोरना भाइरसको पहिलो प्रहार नै पर्यटन व्यवसाय भएका छ । यो क्षेत्र सबैभन्दा बढि संक्रमण भएको क्षेत्र हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रकोे २.०५ योगदान छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको थियो । भ्रमण बर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर होटल तथा रेस्टुँरा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेका थिए । यो समय पर्यटकका लागि मुख्य सिजन मानिन्थ्यो । यही समयमा कोरोना भाइसरको महामारी फैलिएकोले पर्यटन व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट ,रेष्टुरेन्ट, हवाइसेवा, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै क्षेत्र पुर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । यो क्षेत्रका ११ लाख मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । यो क्षेत्रले दैनिक करोडौ रुपिँया घाटा बेहोरीरहेका छन् । यो क्षेत्र उठ्नैनसक्ने गरि थलिएको छ । यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव रहने छ ।
वैदेशिक रोजगारी: कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्योल र आंतक सिर्जना भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सबै देशका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरेसगैै करिब १ लाख श्रमिकहरुको रोजगार मुलुक प्रवेशमा पुर्ण विराम लागेको थियो । विदेशी भूमिमा झण्डै ५० लाख नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख श्रम स्वीकृति जारी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१० देखि २०१९ सम्म झण्डै ६० लाख राहदानी जारी भएको देखिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार करिब ५६% नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । विदेशी भूमिबाट झण्डै बार्षिक ९ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको थियो । विभिन्न अध्ययनहरुले भारतमा झण्डै १० लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ जसबाट झण्डै बार्षिक २ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्थ्यो ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा २५.४ प्रतिशत छ । श्रम गन्तव्य देशमा कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावट सगै उद्योग–कारखानाहरु बन्द भएका छन लाखौ नेपाली कामदारहरु कामविहिन भएका छन । रेमिटेन्स ८० प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनसंग बिगत ३० बर्ष देखि जोडिएको वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा महासंकट निम्ताएको छ । रेमिट्यान्सले परिवारको घरखर्च मात्र चलाएको छैन यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पनि पारेको छ । राष्ट्रिय पू“जी निर्माणमा योगदान गरेको छ । उपभोग, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा यसको असर देखिने छ ।
कृषि: नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छन् । लकडाउनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । दाना अभावमा चल्लाहरु तथा कुखुराहरु मर्न थालेका छन । चोकरको अभावले गाई ,भैंसी र बाख्राहरु मर्न थालेका छन । मासु पसल बन्द भएकाले मासु बिक्री हुन छाडेको छ । किसानहरुले कुखुरा मारेर पुर्न थालेका छन् । खसी र माछा बिक्री हुन छाडेको छ । स्याउ, सुन्तला, केरा, खरबुजा लगायत फलफूलहरु बजारको अभावमा कुहिएका छन । पुष्प व्यवसायीहरुको फूल बिक्री हुन छाडेको छ । अण्डाहरु बिक्री हुन छाडेको छ । किसानहरुले दूध र तरकारी बजारसम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी कुहिएका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी दूध किसानहरुले बाटोमा पोख्नुपरेको छ । बजारमा भने तरकारी र दूधको हाहाकार छ । उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिर्नुपरेको छ । कालो बजार बढेको छ । मल र बीउको अभावमा कृषि कर्म अबरुद्ध भएको छ । मल र बीउको अभावमा किसानहरुले नयाँ बालि लगाउन सकेका छैनन् । लकडाउनको कारणले किसानहरुले उत्पादित बालि भित्रयाउन सकेका छैनन् ।
ब्यापार : यो क्षेत्रकोे जीडीपीमा १४.७३ प्रतिशत योगदान छ । यो क्षेत्र पनि तहसनहस भएको छ । झण्डै १२ लाख मजदुर बेरोजगार भएका छन । बजार सुनसान छ । अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको पसलहरु बिहान बेलुका खुल्छन् । आयात रोकिएको छ । बजारमा सामानको अभाव हुन थालेको छ । मुल्य वृद्धि र कालो बजारी बढेको छ ।
रियल इस्टेट ः जीडीपीमा ११.५३ प्रतिशत हिस्सा रहेको घरजग्गा, भाँडा तथा व्यवसायिक सेवाहरु ठप्प छ । चैत लागे सगै घर जग्गा कारोबार ठप्प छ । झण्डै ३ लाख मानिसहरु बेरोजगार भएका छन । ठुलो लगानी जाम भएको छ । यो क्षेत्रमा लामो समय मन्दि छाउने छ ।
निर्माण: जीडीपीमा ७.७७ प्रतिशत हिस्सा रहेको निर्माण क्षेत्र लकडाउन सगै ठप्प छ । राष्ट्रिय गौरवका केहि सिमित आयोजना मात्र संचालित छन । करिब ८ खर्ब रुपैयाका विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन । अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै ७ लाख मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन । मजदुरहरुमा भोकमारि शुरु भएको छ । उनिहरु कार्य स्थलबाट पैदलै लामो दुरि पार गदै घर फर्किदैछन ।
यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण : जीडीपीमा ७.२३ प्रतिशत हिस्सा आगटेको यातायात क्षेत्र लकडाउन सँगै बन्द छ । ३ लाख ५० हजार यातायातका साधनहरु थन्किएका छन् । यो क्षेत्रमा कार्यरत करीब ३ लाख ५० हजार श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । मजदुरहरु भोकमा ढुबेका छन । सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि भने बढिरहेको छ । डेटाको माग २५ प्रतिशतले बढेको नेपाल टेलिकम कम्पनिले जनाएको छ ।
विद्युत, ग्याँस तथा पानी: जीडीपीमा यी क्षेत्रका १.२५ योगदान रहेको छ । आर्थिक गतिबिधि घटे सगै बिद्युतको उपयोगिता घटेको छ । सामान्य अवस्थामा १ हजार १ सय मेगावट बिद्युत माग हुनेमा लकडाउनसँगै विद्युत माग ८ सय मेगावटमा झरेको छ । ग्याँस र पानीको माग पनि घटेको छ । बन्दाबन्दीका कारणले सबैथोक बन्द छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र यी चीजहरु प्रयोग हुदैछन ।
शिक्षा ः मुलुकको जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ७.०६ प्रतिशत रहेको छ । लकडाउनसगै शिक्षा क्षेत्र पनि तहसनहस भएको छ । झण्डै ५० लाख विद्यार्थीहरु घरभित्र उकुसमुकुसपुर्ण जीवन बिताइरहेका छन । माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा १०, ११ र १२ को परिक्षा स्थगित गरेका छन । सरकारले कक्षा ९ सम्मको परीक्षा चैत ६ गते सम्म लिइ सक्न निर्देशन गरेपनि धेरै संस्थागत विद्यालयहरुले यसको उल्लंघन गरेका थिए । तिनीहरुको परिक्षा हुन सकेको छैन । सबै विश्वविद्यालयहरुको परिक्षा र पढाइ लेखाइ स्थगित भएको छ ।
उद्योग : मुलुकको जीडीपीमा ५.५९ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र लकडाउन सगै ठप्प छ । सबै खालका उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा रहेका झण्डै ११ लाख मजदुरहरु बेरोजगार भएका छन । ९० प्रतिशत उत्पादन र बितरण रोकिएको छ । सरकार र राष्ट्र बैकले उद्योगीहरुलाई केहि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ । उद्योगीहरुले भने सरकारसंग मजदुरहरुको ज्यालाका लागि भन्दै २ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्षमा तिर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन । सरकारले भने उद्योगीहरुलाई श्रमिकहरुको चैत्र महिनाको ज्याला तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ । उद्यागीहरु भने श्रमिकहरुलाई तलब उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका छन् । उद्योग संगठन मोरंग र मोरंग व्यापार संघले एक विज्ञप्तिमार्फत श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशत मात्र तलबको पेश्कि उपलब्ध गराउने बताएका छन् । उनिहरुले कर तिर्ने समयवधि लकडाउन सकिएपछि १ वर्ष समयवधि थप्न र बैकको व्याज तिर्ने अवधि ६ महिना बढाउन सरकार संग माग गरेका छन ।
वित्तिय : मुलुकको जीडीपीमा वित्तिय क्षेत्रको योगदान ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा २७ वटा बाणिज्य बैक, विकास बैक ५० वटा, वित्तिय कम्पनी ६० वटा, बीमा कम्पनी ५० वटा,लघुवित्त संस्थाहरु ९२ वटा र सहकारीहरु करिब ३२ हजार कार्यरत छन् । लकडाउन सगै वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लगानी रोकेका छन् । बैकहरुले केहि समय काउन्टर खोले पनी कारोबार ठप्प छ । साँवा र ब्याज भुक्तानी रोकिएको छ । लकडाउनपछि बैकको ७० प्रतिशत ब्याज उठेको छैन । भविष्यमा बैकहरु संकटमा पर्न सक्छन । लघुवित्त र सहकारीहररुले काउन्टर पनि खोलेका छैनन् । २० निर्जीव बिमा कम्पनीहरुले कोरोना रोगको जोखिम सुरक्षणका लागी विमा योजना लेख सुरु गरेका छन ।
अन्य क्षेत्रहरु: जीडीपीमा ४.७८ प्रतिशत योगदान रहेको सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरु लकडाउन सगै ठप्प छन् । जीडीपीमा २.७१ प्रतिशत हिस्सा रहेको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको कार्यशैली फेरिएको छ । लकडाउनका कारण सार्वजनिक प्रशासन बन्द भएको छ । रक्षा क्षेत्र भने क्रियाशिल भएको छ । नेपाली सेनाले जी टु जी माध्यमबाट मेडिकल उपकरण खरिद गरि मुलुकमा भित्राउदै छ । प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयनमा रातदिन नभनी खटिरहेको छ । जीडीपीमा १.७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य तहसनहस भएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु प्राय ः बन्द छन । सामाजिक कार्यहरु ठप्प छ । सरकारले ७७ जिल्लाहरुमा कोभिड–१९ को परिक्षण सुरुगरेको छ । जीडीपीमा ०.६० प्रतिशत हिस्सा रहेको खानी तथा उत्खनन कार्य लकडाउन सगै ठप्प छ ।
