विराटनगर । सरकारले लकडाउनलाई कडाई गर्ने बताएपनि प्रदेश नं. १ राजधानी विराटनगरमा अनावश्यक रुपमा सवारी साधन नै सञ्चालन गर्नेको संख्या नियन्त्रित भएको छैन ।
सरकारले लकडाउन गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गले सम्बन्धित संघसंस्थालाई नै सवारी पास वितरणको जिम्मा दिएपछि त्यसको दुरुपयोग बढेको छ ।
सरकारले विश्वभरि अनियन्त्रित रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन गरेको छ । तर, विराटनगरमा भने साँझपख बाहिर निस्कनेको भिड हेर्दा लकडाउनको कुनै प्रभाव नरहेको देखिन्छ छ । सर्वसाधारणहरु कुनै न कुनै बहाना बनाएर घुम्नकै लागि पनि घरबाहिर निस्कने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणमा अनावश्यक रुपमा गाडी लिएर बाहिर घुम्न निस्कने र सुरक्षाकर्मीले रोकिहाले विभिन्न बहाना बनाउने गरेको देखिन्छ । लकडाउन भएसँगै गृह मन्त्रालयले नेपालका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अस्पताल, मेडिकल सञ्चालक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलगायत अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सवारी पास उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, मोरङ्ग प्रशासनले सम्बन्धित संघसंस्थालाई आफै पास बनाएर प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
चैत १२ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म लकडाउनको समयमा नियम उल्लङ्घन गर्ने १ सय ८९ वटा मोटरसाईकल, २४ वटा स्कुटर, ५ वटा कार, ३२ वटा साईकल, १५ वटा सिटी सफारी, २ वटा ट्रक र ९ वटा ट्रयाक्टर गरी कुल ४ सय ७३ वटा सवारी साधनहरुलाई मोरङ्ग प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पाससहित सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई भने कुनै रोकटोक छैन ।
क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले विराटनगर धरै ठूलो भएकाले पास वितरण गर्न सम्भव नभएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताउनुभयो । उहाँले अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित सवारी साधनलाई पास नै नचाहिने जिकिर गर्नुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचय–पत्रको आधारमा सवारी साधन कुदाउने अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ्गका डि.एस.पी मानबहादुर राईले बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक रुपमा सवारी साधन कुदाउनेलाई भने नियन्त्रणमा लिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विराटनगरको हकमा सवारी पासको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा र लकडाउन प्रभाबकारी नहुँदा कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको भन्दै सर्वसाधारण भने चिन्तित छन् ।
