नेपालको समाज र इतिहासको अध्ययनमा ३५ वर्ष बिताएकी मानवशास्त्री डा. मेरी डेसेनले नेपालको महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, सुकुमबासी आन्दोलन र वामआन्दोलनबारे गहिरो अध्ययन गरेकी छिन् । ०४२ देखि ०४४ सम्म ‘गुरुङ जातिको लाहुरे संस्कृति र इतिहास’मा उनले स्ट्यान्डफर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरिन् ।
सिन्हास (स्टडिज् इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी)की संस्थापक सम्पादकमध्ये एकसमेत रहेकी उनले ‘युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया’मा एक समय प्राध्यापनसमेत गरिन् । वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा अनुसन्धाताका रूपमा आबद्ध रहेकी उनी हाल अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् । उनीसँग राजु स्याङ्तानले विकास र समृद्धिबारे गरेको संवादः
नेपालमा भइरहेको विकास र समृद्धिको बहसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यस कुरालाई विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकटको प्रतिक्रियाका रूपमा हेर्छु । किनभने यसलाई गहिरो ढंगले सम्बोधन गरिएन भने ‘विकास र समृद्धि’ दुवै हावीदारी कुरा मात्रै हुनेछ । नेपालसहित विश्वभर अहिले मुख्यतः तीन प्रकारका प्रतिक्रिया देख्दै छु । पहिलो, पुँजीवादको दुष्परिणामलाई बेवास्ता गरेर जतिसक्दो छिटो सम्पत्ति कुम्ल्याउने र त्यसलाई विकास र समृद्धि भन्ने ।
दोस्रो, यो संकेतलाई सामान्य समस्याका रूपमा लिने र पश्चिमा पुँजीवादी विकासको धारणाभित्रै रहेर पृथ्वीलाई शोषण गरी नितान्त प्राविधिक समाधान निकाल्ने । तेस्रो, पुँजीवादभित्रको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये रहेको ‘निरन्तर वृद्धि’ लाई रोक्ने पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने र अब प्रकृतिसँगै मिलेर र त्यसका विधिहरू नै नक्कल गरेर ९बायोमिमिक्री० बस्न सिक्नुपर्छ भन्ने । अहिले मूलतः यही तीन प्रतिक्रिया देखिरहेको छु । नेपालमा पहिलो र दोस्रो धारणाको प्रयोग तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तेस्रो धारणा नेपालमा छिटफुट, तर अत्यन्त महत्वपूर्ण वैकल्पिक कृषिजस्ता अभ्यास र विभिन्न आन्दोलनमा देखिने गरेको छ । पहिलो र दोस्रो धारणा नेपालले नीतिगत रूपले अंगीकार गरेको छ । त्यो भनेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई देश बेचिदिने धारणा हो । यसलाई स्वऔपनिवेशीकरण पनि भन्न सकिन्छ । त्यही दुई धारणाबाटै राष्ट्र र आममानिस समृद्ध हुन्छ भनेर मानिसहरूलाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिले सरकारले अंगीकार गरेको विकास र समृद्धिको बाटोबाट संविधानमा लेखिएजस्तो समाजवादमा पुग्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
समाजवादतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना रत्तीभर छैन । वैदेशिक सहयोग र लगानीको खोजीमा राष्ट्रको वित्तीय प्रणालीलगायत, सार्वभौमिकताका आधारभूत तत्वहरू विदेशीलाई सुम्पेर विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकटसँग जुध्ने क्षमता नेपालको बढ्दैन । उल्टो घट्छ । एमसिसी, युरेनियम उत्खननलगायतको सीधै हानिकारक कदमलाई हेर्दा लाग्छ, नेपाल क्रमशः स्वऔपनिवेशीकरणको बाटोमा छ ।
त्यसो भए विकास र समृद्धिको महल कुन जगमा ठडिन्छ त ? यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
नेपालमा अहिले हुन थालेको ठूलो पुँजी प्रवेश र डोजरआतंक अन्य देशमा धेरै पहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ । त्यसैले अति विकसित भनिने देशका भूलबाट सिक्नुका साथै तिनै देशका सिकारबाट पनि सिक्न सकिन्छ । पुँजी नाफा निकाल्न पस्छ, स्रोत साधन उठाएर, श्रम निचोरेर बाहिरिन्छ । निकाल्ने क्रममा वातावरण ध्वस्त पार्ने, अनुकूल व्यवस्था मिलाउने ठालूहरूका शासन सघाउन पछि पर्दैन । त्यसबारे ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाबाट सिक्न सकिन्छ । विकास र समृद्धिको महल आदिवासी र प्रकृतिको चिहानमाथि ठडिन्छ ।
समृद्धिका लागि वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भनिन्छ । तपाईचाहिँ वैदेशिक सहयोगले समृद्धि ल्याउँदैन भनिरहनुभएको छ । कुनै विकसित देशले अर्को देशलाई विकासमा हातेमालो गर्नु के नराम्रो हो र ?
सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहयोगको अवधारणाबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जालो हो, वैदेशिक सहयोग । वैदेशिक सहयोगको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । यो प्रत्यक्ष औपनिवेशिकताको सट्टामा स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको मोडल आयो । ९० को दशकमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ नेपाल भित्रियो । त्योसँगै उदारीकरण भित्रियो । पुँजीवाद विनारोकतोक फैलाउन त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
यतिवेला नेपालमा वैदेशिक सहयोगको सट्टामा एफडिआई (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट)लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले जहाँसम्म बुझेकी छु, तर्क यस प्रकार छ– यो सहयोग नभई लगानी भएकाले सर्त कम हुन्छ र एफडिआईबाट राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । हेपाइ पनि कम हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यावसायिक सम्बन्ध हुन्छ । यदि मानिसहरूले त्यसरी ठानिरहेका छन् भने स्वभाविक रूपले एफडिआई आकर्षक मोडल हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एफडिआईमा पूर्वसर्तहरू यति खतरनाक छन् कि कानुन फेरेर, मजदुरका अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता ‘व्यापार विरोधी कुरा’ हटाएर आउँछ एफडिआई । नेपालमा ठूलो साहुको रूपमा एफडिआई उपस्थिति हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
एमसिसी त्यसको विकसित डरलाग्दो अवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिबकरिब समाप्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न हो, एमसिसी । त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीतिकरण र उदारीकरण प्रोग्राम’को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ । देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जाल हो, एमसिसी । तर, एमसिसी जुन हदसम्म सरकारलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ । गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै तमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसिसी । एमसिसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो ।
तपाईंले पुँजीवादी विकासको मोडल ठीक छैन भन्नुभयो । तर, अहिले पुँजीवादी विश्व व्यवस्था नै संसारभर राज गरिरहेको छ । पुँजीवादी मोडल दुनियाँमा सफल नभएको भए ४/५ सय वर्षदेखि कसरी संसारमा हाबी छ त ?
पुँजीपतिको कोणबाट हेर्दा यो सफल विश्वव्यवस्था हो । उनीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा पुँजीवाद पूर्णतः सफल भएको छ । अहिले संसारभरि असमानता जति बढेको छ, त्यसलाई सफलता मान्ने हो भने पुँजीवाद सफलताको उचाइमा पुगिरहेको छ । पुँजीवादको इतिहासमा सबैभन्दा बढी असमानता अहिले चुलिएको छ । सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा सिंगो संसारको आधा जनसंख्यासँग भएको सम्पति जत्ति छ त्योसरहको सम्पत्ति ८ जना धनीको हातमा छ । ती आठजनालाई यो धेरै सफल व्यवस्था हो । पुँजीवाद संसारको पर्यावरण ध्वस्त पार्न सफल भएको व्यवस्था हो । चार–पाँच सय वर्षमा पुँजीवादले मानिस बाँच्न पृथ्वीलाई योग्य नरहने अवस्थातिर पु(याउन सफल भएकै हो । त्यसैले पुँजीवादले सिर्जना गरेका विभिन्न सुविधालाई सम्झेर त्यसलाई समग्रमा सफल सामाजिक मोडल भन्नै सकिन्न ।
पुँजीवादको पूर्ण विकास नगरी समाजवादमा पुग्नै सकिन्न भन्ने बहस निकै सुनिन्छ । समाजवादमा पुग्न के पुँजीवादी चरण पार गर्नैपर्ने हो ?
नेपालको वामआन्दोलनमा यो कुरा धेरै सुनिन्छ । यो यान्त्रिक बुझाइ नेपालमा कसरी स्थापित भयो, म भन्न सक्दिनँ ।
त्यसो भए समाजवादमा पुग्न नसकेपछि पुँजीवादमै रम्न चाहनेहरूले चलाएको हल्ला हुन सक्छ यो ?
यो विचारको जरो खोतल्न आवश्यक छ । यो विचार नेपालभन्दा बाहिर पनि सुनिएकै हो । १९औँ शताब्दीका उद्विकासवादीले यसरी सोचे । उनीहरूको यो अन्दाज मात्रै हो । यस्तो दृष्टिकोण माक्र्सको थिएन । सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रियाबारे उहाँको त्यसभन्दा मसिनो र संश्लेषित बुझाइ भएको पाइन्छ । यो बौद्धिक रूपमा ‘डिसक्रेडिड’ कुरा हो ।
सैद्धान्तिक कुरा थाती राखेर पर्यावरणीय यथार्थ हेर्दा पनि यो असान्दर्भिक देखिन्छ । पुँजीवादको अन्तिम सास रहुन्जेल यसलाई कायम नै राख्ने हो भने हाम्रो पृथ्वी मानिस बस्नलायक रहनेछैन भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ । हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने पुँजीवादको अन्त्य हुन लागेको अनुभूत मानिसले पटकपटक गरिसकेका छन् । पुँजीवाद सबै चिजलाई वस्तुकरण गरेर अघि बढिरहेको छ । उसले पर्यावरणीय संकटलाई समेत व्यवसायीकरण गरेर आफूलाई जोगाउँदै अघि बढिरहेको छ धमाधम ।
सिंगो मानवजगत् र प्रकृतिजगत्लाई काम लाग्ने वास्तविक विकास र समृद्धिचाहिँ कस्तो हो त ?
वास्तविक समृद्धि हुन पश्चिमा पुँजीवादको विचारभन्दा फरक प्रकृतिको सूक्ष्म जीवसम्म जोगाउने फरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । हामी प्रकृतिका उपज र अंग हौँ । हामी प्रकृतिभन्दा माथि पनि होइन र बाहिर पनि होइन । विभिन्न जीवमध्ये हामी एउटा हौँ । जब सिंगो पर्यावरणीय प्रणाली स्वस्थ हुन्छ अनि मात्रै मानिस र मानव समाज स्वस्थ हुन सक्छ । प्रकृतिको समृद्धिसँग हाम्रो समृद्धि जोडिएको छ ।
प्रकृति स्रोतविहीन भयो हामी पनि स्रोतविहीन हुन्छौँ । प्रकृतिलाई पनि माया गर्ने समाज व्यवस्था हामीलाई चाहिएको छ भन्ने भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । तर, के पनि बुझ्न जरुरी छ भने मानवसमाजलाई मात्रै हेर्ने समाजवादले अब पुग्दैन । हामी इकोसोसलिजम (पर्यावरणीय समाजवाद०तिर जानैपर्छ, यो धारणा लोकज्ञानका रूपमा विभिन्न स्वरूपमा संसारभर अझै विद्यमान छ भन्ने विज्ञानले ‘गहिरो पर्यावरणीय सोच’ (डिप इकोलोजी) भन्ने पनि अवधारणा ल्याएको छ । ‘फ्युजन’ र ‘प्याकेज’मा जाने हो भने तिनीहरूको संयोजन चाहिन्छ, तर नवउदारवादी अर्थव्यवस्था र कर्पोरेट शासनको संयोजन भने होइन ।
विकास भन्नेबित्तिकै के पश्चिमा पुँजीवादको विचारलाई नै अंगीकार गर्नुपर्ने हो र ? विकासको नेपाली मोडल हुन सक्छ कि सक्दैन ?
नेपाली मोडलको विकास हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ । हामीले देखिसक्यौँ, पश्चिमी विकासको मोडल प्राकृृतिक प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण रूपले मानिसको मातहतमा ल्याउने अहंवादी र अयथार्थवादी खालको छ । हामीले पृथ्वीको दोहन गर्ने होइन, पृथ्वीसँगै मिलेर बस्ने हो । अहिले पुँजीवादी विकासको मोडल हाबी छ । तर, संसारभरि नै वैकल्पिक विकासका मोडलबारे पनि तीव्र छलफल र अभ्यास पनि चलिरहेकै छ ।
पश्चिमा विकासको मोडल नपछ्याई आफ्ना मोडल लागू भएको हामी देख्छौँ । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाको दक्षिणपन्थी सरकार पनि जापानी संस्था जाइकाले ल्याएको सहरलाई टुक्र्याउने फ्लाइओभर र आठ–नौ लेनका सडक बनाउने योजना र पैसालाई इन्कार गरेर आफ्नो राजधानी भोगातालाई नमुना साइकलमैत्री र सार्वजनिक यातायात सम्पन्न सहर बनायो ।
एकातिर डोजर पनि चलिरहेको छ, अर्कातिर वैकल्पिक विकासको अभियान पनि चलिरहेकै छ । एकातिर सिमेन्टका घरहरू बनिरहेका छन्, अर्कातिर माटो र बाँसको चिटिक्क परेका घरहरूको विकास पनि भइरहेको छ । प्रांगारिक जैविक कृषि, पर्यावरणीय कृषि, प्राकृतिक खेतिपाती यी मोडलहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् । यस्ता अभियान संसारैभरि चलिरहेका छन् ।
नेपालका विकासका वैकल्पिक मोडलहरू मातृभाषालाई ठाउँ दिने, विविधता जोगाउने, प्रकृतिसँगको घनिष्ट अन्तरसम्बन्ध बच्चाहरूलाई सिकाउने, आफ्नो ठाउँको इतिहास बुझ्ने र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्ने नेपालको विकासको वैकल्पिक मोडलभित्र पर्न सक्छन् । नेपालको प्राकृतिक विविधतालाई नष्ट गर्नुको सट्टा त्यसको संरक्षण गर्नु जीविकाको महŒवपूर्ण अंग बन्न सक्छ । जुन कुरा अन्य देशहरूमा सुरु भइसकेको छ ।
संसारका अर्थतन्त्रमध्ये नेपालको अर्थतन्त्र सापेक्ष रूपमा धेरै ठूलो होइन । समृद्धिको अभावको कारणका रूपमा हेर्नुको सट्टा त्यसलाई फाइदाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो कसरी हो भने भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई निम्त्याएर देशको सारा स्रोतसाधन बेच्नुको सट्टा पर्यावरणीय संरक्षणमा केन्द्रित वैकल्पिक लगानी र साझेदारी पर्याप्त हुन सक्छ ।
६ वर्षअघि तपाईंले बाबुराम भट्टराईको ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ भन्ने लेखमा आधारित रहेर ‘विकास वा विनाश’ भनेर बाबुरामलाई चिठी लेख्नुभयो । ६ वर्षपछि अहिले नेपाल विकासतिर गएको देख्नुहुन्छ कि विनाशतिर ?
६ वर्षपछि अहिले देख्दै छु, यहाँ विकास वा विनाश भन्ने वैकल्पिक प्रश्नको जरुरत नै छैन । नेपाल विकासका नाममा विनाशतिर नै गइरहेको छ । नेपालका धेरै क्षेत्रमा विनाशको शृंखला जारी देखिन्छ । यस्तो खालको विकासले समाजलाई बढ्दो असमानतातिर लैजाने निश्चित छ । नेपालको इतिहासको विद्यार्थीको नाताले भन्नुपर्दा नेपालको सार्वभौमिकता यति खतरामा यसभन्दा अघि कहिल्यै थिएन ।
नेपालमा विकासको मूलप्रवाहको चर्चा विदेशी पुँजीपतिहरूले बनाएको खाकाभित्र चल्छ । उनीहरूले पुँजीवाद नै अन्तिम विकल्प हो भनेर मात्रै वकालत गर्दैनन्, आजकाल नवउदारवादी पुँजीवाद भनेको पुँजीवादको उत्तम रूप हो भन्ने दाबी पनि गर्छन् । पृथ्वी र मानवजातिको धेरै प्राचीन इतिहास छ । त्यो हिसाबमा पुँजीवादी युग एक पल मात्रै हो । यही एक पलमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थ निकाली इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेर सिंगो इकोलोजीको आधारभूत परिवर्तन गरिदियौँ । यो उल्लेखनीय कुरा भयो, तर ‘उपलब्धि’ होइन । त्यो ऊर्जाको प्रयोग गर्दागर्दा सिंगो पृथ्वीको पर्यावरणीय प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरिदियौँ । जलवायु परिवर्तन यसैको उपज हो ।
पृथ्वीमा करोडौँ वर्षमा जम्मा भएको पेट्रोलियम पदार्थ वस्तुहरू हामी चार–पाँच सय वर्षमा सिध्याउन लाग्यौँ । पुँजीवादले उत्पन्न गरेको यो अवस्था मानवसमाजको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसको समाधानका लागि सबैको ज्ञान चाहिन्छ र नेपालको इतिहासले गर्दा त्यसको योगदानको विशेष महत्व हुन सक्छ । त्यस्तो युगान्तकारी महत्वको काममा लाग्नुको सट्टा सरकारले चार–पाँच शताब्दीमा भएको उक्त विनाश अब नेपालमा चार–पाँच वर्षमै दोहोर्याउन कसम खाएको देखिन्छ । त्यसभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ !
नेपालमा एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लोकप्रिय छ, अर्कातिर गाउँ रित्तिएको रित्तियै छ, बाँझो खेत बढेको बढ्यै छ । समृद्धि भनेको युवाहरू गाउँबाट लखेटिने र रेमिट्यान्सले देश धान्ने भनेको हो र ?
गाउँघरबाट विस्थापित हुनु, न्यूनतम जीविकाका निम्ति शोषित अवस्थामा श्रम गर्नुलाई विकास मान्न मिल्दैन । तर, पुँजीवादले नेपालको रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रजस्तै संसारमा धेरैपटक उत्पन्न गरेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्न ल्याटिन अमेरिका र मेक्सिकोको इतिहासले सघाउँछ । यो कुनै विकास होइन, यसलाई ‘सिलावाद’ भने हुन्छ । बाली उठाएर बाँकी रहेको अन्न खोज्नुलाई ‘सिला खोज्नु’ भनिन्छ, होइन र रु वैदेशिक पुँजीलाई मूल बाली उठाउन दिने, पुँजीलाई मार्गप्रशस्त गरेबापत बाँकी बसेको भाग पनि नेपालका पुँजीपतिले उठाउने, अनि अन्तिममा नेपाली जनताले सिला खोज्ने, यही हो, सिलावाद भनेको । अहिलेको विकास यस्तै छ ।
नवउदारवादको एजेन्डा त्यही हो । त्यसैलाई विकास भनिन्छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेको भन्दै त्यसलाई समृद्धि भन्न पछि पर्दैन । पुँजीपतिले राँइदाइँ गरेको खेतमा सिला खोज्नेहरू परदेसिएका हुन् । उनीहरूसँग अरू विकल्प पनि बाँकी रहेन । अन्न उठाउने पुँजीपति र सिला खोज्ने जनता एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । अहिलेकै विकास मोडलभित्रै उक्त कुरा अन्तरनिहित भएकाले वैकल्पिक विकासको मोडलबाट मात्रै यसलाई फेर्न सम्भव छ ।
भूमण्डलीकृत विश्वव्यवस्थामा मानिस अब ‘ग्लोबल सिटिजन’ नबनी हुन्न, युवाहरू एउटा देशभित्र आफ्नोपन च्यापेर कहाँ कैदी जिन्दगी बिताउने हो र ? यस्तो पनि भनेको सुनिन्छ नि ।
यो हाम्रो समयको मूलभूत संघर्ष हो । स्थानीय र विश्वव्यापी यी दुई मोडलको अहिले धु्रवीकरण भइरहेको छ । विश्वको नागरिक हुने कुरा सुन्दर सुनिन्छ र जातिवाद, नश्लवादजस्ता कुराबाट माथि उठेर वा मजदुर एक हौँ भन्ने कोणबाट हेर्दा सुन्दर हुन्थ्यो पनि, भूमण्डलीकृत पुँजीवादको ‘ग्लोबल सिटिजन’ भन्ने अवधारणा कदापि त्यो होइन । स्थानीयताको कुरा सुन्दा पछि परेकोजस्तो सुनिन्छ । विश्व भूमण्डलीकृत व्यवस्थाले यो विषयलाई उचालिरहेको छ । पुँजीवादले संसारको कुनाकुना विनारोकतोक पुँजी प्रवाह गराउन यो नारा फ्याँकिरहेको छ । यसको भित्री कुरा यही हो ।
पुँजीवादीले सिंगो मानवजगत्लाई होमोजेनाइजेसन (एकनास) बनाउन खोजिरहेको छ । पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक एकरूपता ल्याउन खोजिरहेको छ । वास्तवमा प्रकृतिबाट सिक्ने हो भने विविधता नै स्थानीय समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो । चाहे प्राकृतिक कुरा गरौँ, चाहे सामाजिक कुरा गरौँ । चाहे भाषा र शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे मानिसको आन्द्रामा बसिरहेको ब्याक्टेरियाकै कुरा गरौँ । सबैतिर विविधता आवश्यक छ र सबैतिर पुँजीवादले विविधतालाई नष्ट गर्न खोजिरहेको छ । जब कि विविधता नै हाम्रो शक्ति हो । पुँजीवादले सबै विविधता हटाएर अतिरिक्त नाफा निकाल्न सजिलो होस् भनी‘होमोजेनाइजेसन’ गर्न खोजिरहेको छ ।
‘इन्टरअप्प्रिविलिटी’ भन्ने एउटा ध्यान दिनुपर्ने अवधारणा छ । सरल अर्थमा यो के हो भने फरकफरक सिस्टममा एकरूपता ल्याएर साझा ढंगले काम चलाउन सक्ने अवस्था ल्याउनु हो । त्यसपछि दुई पक्षले एक–अर्काको सामान सजिलै चलाउन सक्छन् र साझा कारबाही पनि गर्न सक्छन् । यो खासमा सैनिक र औद्योगिक अवधारणा हो, जुन अवधारण अहिले हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा लागू भइरहेको छ ।
अमेरिकाले धेरै देशसँग ‘इन्टरअप्प्रिविलिटी’ गराउन खोज्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको बन्दुक किनेपछि उसैसँग गोली किन्नुपर्ने हुन्छ । उसैको हतियारको पार्ट किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपालको वित्तीय प्रणाली संसारको वित्तीय प्रणालीसँग ‘इन्टरअप्रुअल’ बनाउन नेपालमा धेरै कानुन पारित भइसकेका छन् । यसले देशको स्वाधीनतामा असर पार्छ । अर्को उदाहरण, औद्योगिक कृषिको क्षेत्रमा संसारका चारवटा कम्पनीले ६० प्रतिशत बिउ कब्जा गरिसकेका छन् । तिनै चारवटा कम्पनीले ७० प्रतिशत विषादी पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । भौगोलिक रूपमा कब्जा नगरे पनि यसरी धेरै माध्यमबाट भूमण्डलीकृत पुँजीवादले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिइरहेको छ । हेर्दा आधुनिकीकरण र विकासको उज्यालो किरणजस्तो देखिने यो प्रक्रिया एकरूपतामा ल्याउने प्रक्रिया हो, वास्तवमा यसले स्थानीय विविधतालाई ध्वस्त पारिरहेको छ । यसले जति ध्वस्त पार्छ, मानव समाजलाई टिकाउन त्यति नै कठिन हुँदै जान्छ ।
नेपालमा सडक र समृद्धि पर्यायवाचीकै रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । समृद्धिका लागि सडक कति आवश्यक छ ?
सडक कसका लागि, कहाँ पुर्याउने, के पुर्याउने यो पक्षबारे सबैभन्दा पहिला सचेत हुनुपर्छ । किनकि सडक दुईतर्फी हुन्छ । बाटो चिटिक्क पारेर असमानता र आधुनिक गरिबी परिवर्तन गरिएन भने त्यो बाटोको के काम रु त्यस्तो बाटोबाट युवाहरू केवल सस्तो श्रम गर्न परदेसिन्छन् मात्रै । त्यस्तो बाटो न देशको बन्छ, न युवाको बन्छ, न स्थानीय विकासको साथी नै बन्छ ।
ठुल्ठूला बाटा बनाएर आफ्नो देशका सारा कृषि उत्पादन सुक्खा बन्दरगाहसम्म पठाइदिने र स्थानीय पोसिलो कोदो र फापरजस्ता अन्नको सट्टा पोषणरहित चाउचाउ भित्रिन्छ भने खाद्यान्नको आत्मनिर्भरता पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना बढ्छ कि घट्छ ? कृषि उत्पादनलाई विश्व वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) एकल बालीका रूपमा परिणत गरेर जब विश्व भाउ घट्छ, किसानलाई त्यो बाटो कति फाइदाजक भयो ? बाटोको पर्खाइमा बसेका किसानका लागि नयाँ बाटो नयाँ चोर पस्ने मार्ग बन्ने संसारमा त्यसका थुप्रै कठोर उदाहरण छन् । त्यसैले ठूलो बाटो दैनिक सजिलो पार्ने हिसाबले जति आकर्षक भए पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको भूमिका केही हुने हो र त्यो सामान्य श्रमजीवीको जीविका धान्ने भन्ने कोणबाट कस्तो फाइदा वा बेफाइदा ल्याउने हो भन्ने कुरा नियाल्न जरुरी छ । ‘कनेक्टिभिटी’को नाममा उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने सडक यस कुराको जटिल उदाहरण हो । यी त मुख्यतः कमोडिटीका सामान बाइपास गर्ने बाटो मात्रै हुन् ।
उत्तरको देशबाट दक्षिणको देशमा सामान ओसारपसार हुँदा बीचको देशलाई प्रचार गरिएजस्तै फाइदा हुँदैन । पुँजीवादले सडक आफ्नो फाइदाका लागि बनाउँछ ।उत्तरअमेरिकाबाट जनावरको छाला युरोपमा लगेर बेचियो । दक्षिणअमेरिकाको रबर बेच्न पुँजीवादले बाटा खन्यो । बाटोमा पर्ने आदिवासीका बस्ती उजाड बनाइयो । आदिवासीलाई दास बनाइयो । बाटाले पुँजीपति र साम्राज्यवादीलाई फाइदा त गर्यो होला, तर आदिवासीलाई विस्थापित मात्रै गराइएन, आमनरसंहार नै गरियो ।
उत्तरअमेरिकाको बाटो पश्चिमतिर विस्तार गर्दा बीचमा पर्ने आदिवासीको नरसंहार नै गरियो । औपनिवेशिक विस्तार गर्न पनि बाटो खनिनु सधैँ प्राथमिकताको काम बन्यो । त्यसैले बाटोलाई पूर्णतः त्याग्न पनि मिल्दैन । आममानिसको हित हुने गरी कस्तो बाटो खन्ने, त्यो हेरिनुपर्छ । होमोजेनाइजेसन, विस्थापना, पर्यावरणीय विनाश निम्तिने बाटो राम्रो होइन । त्यसैले बाटो बनाउनुअघि स्थानीय हितका आवश्यकता केन्द्रमा राखेर कहाँ बनाउने–नबनाउने र उक्त खतराबाट आफ्नो बस्ती कसरी जोगाउने भन्नेबारे १० पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालमा एउटा डाँडामा पाँचवटासम्म डोजरले बाटो खनिरहेको सुनिन्छ । त्यसले स्थानीयलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गराउँदैन । त्यसैले स्थानीय विकासका लागि फरक बाटो अपनाउनुपर्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने खालको बाटो खनिनुपर्छ ।
विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा आदिम हुने कि आधुनिक हुने भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ नि । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यस धारणाअनुसार आदिम भनेको श्रममा आधारित र, आधुनिक भनेको पुँजीमा आधारित हुने भनेको हो । विविधता आदिम हो । प्रकृतिको भर पर्नु आदिम हुनु हो । लोकज्ञान आदिम हो । पश्चिमी वैज्ञानिक विधिमार्फत उत्पन्न भएको ज्ञान आधुनिक हो । सानो स्केलको योजना, व्यवस्था वा गतिविधि आदिम हो भने विशाल स्केलको आधुनिक हो । विविधता आदिम हो, एकनासता नै आधुनिक हो ।
समाजशास्त्रीय भाषामा ती अवधारणा ‘विकासवाद’ का मूल तत्व मानिन्छन् । जसबाट प्रभावित भएर वर्तमान सरकार दृढताका साथ नवउदारवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लागिपरेको हो कि ? कुनै मानिस, वस्तु, गतिविधि, विचार आदिम हो वा आधुनिक हो, वैज्ञानिक आधारभन्दा बुर्जुवावर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा छुट्याएको पाइन्छ । त्यसैगरी ‘परम्परागत’लाई पिछिडिएको र ‘आधुनिकता भन्नेबित्तिकै विकसित, रहरलाग्दो वा समृद्धिको साँचोका रूपमा हेर्नु अवैज्ञानिक कुरा हो । यहीँनिर हाम्रो पृथ्वी र त्यसको छालामा टाँसिएका मानव समाजका वर्तमान संकट र तिनका समाधानका लागि विविधताको आवश्यकतालाई मियो बनाएर हेर्नुपर्छ ।
विज्ञान भन्दैमा न कुनै जादु हो, न विश्वव्यापी पुँजीवादको जालोभन्दा बाहिरको कुरा । त्यसको ठीक उल्टो आफ्नो फाइदाका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र नतिजा नियन्त्रण गर्न भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अहिले कसरत गरिरहेको छ । तैपनि मानिसहरूलगायत सिंगो पर्यावरणीय प्रणालीको हितमा समर्पित वैज्ञानिक काम पनि भइरहेको छ । अब त्यस्तो वैज्ञानिक कामका केही साझा नतिजा स्थापित भइसकेका छन् ।
यदि मानव जातिले आफैँलाई जोगाउने हो भने हामीले आदिम र आधुनिकजस्तो पूर्वाग्रही अवधारणा फ्याँक्नुपर्छ । हामी सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र खासगरी पर्यावरणीय विविधतालाई संरक्षण गर्न र पालनपोषण हाम्रो एकसूत्रीय प्राथमिकता हुनुपर्छ, पुँजीवादी नाफा होइन वा त्यसबाट आउने कथित समृद्धि होइन । हामीले स्थानीय तहमा उपयोगको मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वव्यापी तहमा विनिमय मूल्यलाई प्राथमिकता दिने होइन । यदि नेपालमा भएको अति मूल्यवान् विविधता पुँजीवादी विकास र समृद्धिको खोजीमा ध्वस्त भएन भने मानवजातिका अघि देखिएका गहिरा चुनौती समाधान गर्न त्यो विविधताले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । र, त्यही खोजीमा मात्रै वास्तविक समृद्धि हुने सम्भावना छ ।
नयाँपत्रिकाबाट
