विश्वभरी सन्त्रासको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले यतिखेर हाम्रो मुलुकको पनि ध्यान राम्रैसँग खिचेको छ । भाइरस लागेको विरामी भेटिएको औपचारिक जानकारी नआएपनि सरकारले संक्रमण फैलनबाट रोक्न गरेको पूर्वतयारी सह्रानीय छ । अचानक संक्रमण फैलियो भने अवस्था के हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, सरकारले दिनहुँ गरिरहेको निर्णय र ती कदमहरु सतर्कताका लागि भने उच्चतम प्रयास देखिन्छ । यदाकदा जिम्मेवार तहमा रहेका नेता र मन्त्रीहरुको भनाई र काम गराईलाई छाड्ने हो भने प्रयत्न उच्चतम् छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि एउटा राम्रो अभ्यास यस्ता विपद्मा देखिने रहेछ भन्ने अनुभव अहिलेको सतर्कताले पनि देखाएको छ ।
कुन पालिका, कुन सरकारले राम्रो ग¥यो भनेर जनताले मुल्याकंन गर्ने र प्रतिष्पर्धात्मक अवस्था सृजना हुने गरेकाले विपद्मा जनताले साथ पाउने लक्षण भने संघीयतामा देखिएको छ । केहि महिनाअघि २ नम्बर प्रदेशमा हावाहुरीले पारेको प्रभावमा अन्य प्रदेश सरकारले देखाएको सदासहायता र सहयोगले यहि संकेत गरिरहेको थियो । संघीयताका विषयमा विभिन्न कोणबाट आलोचना भएपनि विपद्को बेला भने संघीय सरकारभन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनसक्छन् भन्ने लक्षणहरु देख्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण, प्रदेश १ हो । कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश १ सरकारका आलोचना भएपनि कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले राम्रो काम गरेको महशुस भइरहेको छ । संघीय सरकारले प्रर्याप्त छलफल नगरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारबाट छलफल र काम अघि बढ्न्ु राम्रो पक्ष हो । पुस्तकको आकारमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर यसका लागि कामको बाँडफाँड गर्नु आफैमा राम्रो काम हो ।
नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायको सहयोगमा क्वारेन्टाइन पोष्टहरु बन्नु राम्रो संकेत हो । सँगसँगै अनुगमन पनि सुरु भइरहेको छ । यी सबै कामहरु अन्य प्रदेश सरकारको तुलनामा प्रभावकारी छन् । यसअर्थमा प्रदेश १ सरकार र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तदारुकताले काम गरेको छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको मन्त्रालय जुन ढंगले परिचालन हुनुपथ्र्यो, त्यसमा चुकेको जस्तो देखिन्छ । संसदमा आवाज उठ्दासमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ नदिएको गुनासो आइरहेको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै यो संकटको बेला मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई सामाजिक विकास कार्यालय बनाउने योजना बुन्नतर्फ लागेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उच्च मनोबल पारेर राख्नुपर्ने बेलामा स्वास्थ्य कार्यालयलाई सामाजिक विकास कार्यालय बनाउने बेमौसमी बाजा जस्तै भएको छ । भलै यो तयारी मन्त्रिपरिषद्मा गएर रोकियो । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरु यसको विरोधमा नै उत्रिए ।
जे होस्, प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म प्रयत्न गरेको छ । यसको भने खुलेर प्रशंशा गर्नुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भएका चिकित्सकहरुको विवरण र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरेर उनीहरुलाई यस्तो बेलामा खटिएमा थप सुविधा दिने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । साथै प्रदेशमा भएका तथा रोजगारविहिन स्वाथ्यकर्मीहरुलाई यो संकटको बेला सहयोग गर्न आह्वान गर्नसके यसको सन्देश सकारात्मक पर्ने निश्चित छ । साथै अब राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरुले संक्रमणले प्रभाव पार्नसक्ने उमेर समूहका ब्यक्तिहरुबीच सन्देश पु¥याउने र उनीहरुका लागि गर्न सकिने सहयोगका विषयमा सोच्नुपर्छ । सन्देश प्रचार गर्नका लागि अनावश्यक रुपमा पम्पलेट वितरण गर्नेभन्दा पनि मोबाइलबाट हुने सन्देशलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्छ । यस्तो विपद्को बेला रेडियो, टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्ने मात्र होइन पढाई छाडेर घरमा बसिरहेका नानीहरुका लागि रेडियो र टेलिभिजनबाट सन्देशमुलक कक्षा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिनसके हामी कोरोनाको सन्त्रासबाट जोगिन सक्छौं ।
