राज्य समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तको परिधिमा छ । सोहि सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण बिधि तय गरिएको छ । दलहरुका हरेक निकायहरु सोही आधारमा निर्देशित छन् । लक्षित समुदायलाई राजनीति र राजकीय दुबै निकायको नीतिगत तहसम्म समाहित गराइएको छ । यस हिसाबले हेर्दा यतिका अबधिसम्म उतm समुदायले ठूलै फडको मार्नुपर्ने थियो । आर्थिक दिनचर्यामा ठूलै उथलपुथल हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो पाउन सकिएन । वर्गीय रुपको बहिष्करण जस्ताको तस्तै छ । व्यक्ति मालामाल र समुदाय बेहालको वास्तबिक तस्बिर आजको तितो यथार्थता बनेको छ । त्यसकारण यसको कारक पत्ता लगाएर निराकरण खोज्नु जरुरी छ ।
समावेशी र समानुपातिक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यसमा बिमति छैन । यसलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्छ र गरिएको पनि छ । तर, यस्तो अहम् महत्वको अभियानमा राज्य अघि बढिरहँदा समाजमा विद्यमान वर्गीय विभेदलाई उपेक्षा गरियो । जातीय, लैङ्गिकलगायतका यावत समस्याहरुको कारक वर्गीय समस्या हो । यसलाई समाधान नगर्दासम्म अन्य समस्याहरु यथावत रहन्छन् । यसबारेमा नीति निर्माताहरुको ध्यान जान सकेन ।
वर्गीय मुतिm आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन केहि अन्तराष्टिय गैरसरकारी निकायहरु क्रियाशील देखिन्छन् । सशक्तिकरणको नाममा अनेकांै जातजातिलाई उक्साउने र विभक्त गराउन उनीहरुले अनेकौं आवरण पहिरिएका छन् । वर्गीय आन्दोलनलाई जातीयकरण गर्न अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेका छन् । कथित बुपद्धजीविहरुको एक हिस्सा, कर्मचारीतन्त्रको एक हिस्सा र दलीय नीतिगत तहका प्रभावशाली भनाउँदासम्म अदृश्य रुपमा परिचालित छन् । तिनीहरुले वर्गलाई गौण बनाई वर्णलाई प्रधान बनाउने असमान नीति बनाएका छन् । लक्षित वर्णका पँहँुचवानहरुलाई राजकीय स्वाद चटाइएको छ । सोहि वर्णका निमुखाहरुलाई बहिष्करणको मारमा पिल्स्याइएको छ ।
वर्तमान आरक्षण विभेदित छ । उक्त बिधि तय गरिरहँदा आधारभूत क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक बहससम्म गरिएन । राजनीतिक दलहरुले कर्यकर्ता तहसम्म बहस चलाउन आवश्यक ठानेनन् । मिडिया संबेदनशील बननेन् । नीति तय गरिरहँदा भाबी असर र प्रभावकारिताको ख्याल गरिएन । दातालाई खुशी पार्ने नाममा जवरजस्त लाद्ने काम गरियो । सस्तो लोकप्रियताको मोह तथा युरोपियन राष्ट्रको प्रभावमा नीति निर्माताहरुले आँखा चिम्लिए । यूरो र डलरको प्रभावमा जिम्मेवारहरु अन्धो बने ।
विद्यमान आरक्षण वर्गीयमैत्री छैन । यसले योग्यता, क्षमता, सक्षमता र प्रतिष्पर्धामार्फतको श्रेष्ठतालाई पन्छाएको छ । प्रतिष्पर्धालाई जात र लिंगमा बिभाजित गरेको छ । अमुक जातको सम्पन्न व्यक्ति आरक्षणको राजकीय स्वादमा आजविन सत्तासिन रहने तर उसको घरमा काम गर्नेले उच्च जातकै आधारमा अवसरवाट बञ्चित हुने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । पहँुचवान् महिलाको धरमा नोकरी गर्ने विपन्नका छोराहरुलाई पुरुष भएकै आधारमा अवसरविहिन बनाउने कुरा समानताको सिद्धान्त विपरित छ । उनीहरु राजनीतिक र राजकीय अवसरको असमान वितरण प्रणालीको मारमा छन् । यस्तोखाले राज्यसृजित बिभेदित नीतिलाई कदापी ठीक भन्न सकिन्न ।
गरिब तथा पहुँचविहिनहरु मतदानमा योग्य । झण्डा र डण्डाको लगि योग्य । तर, अवसरमा अयोग्य । कस्तो अभिसाप ! के यहि हो समानताको सिद्धान्त ? राज्यको नीति यस्तै हुन्छ ? के विभेदले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ? अनि एउटाको अधिकारले अर्काको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न मिल्छ ? अब सम्बद्ध पक्षले यसको बिरुद्धमा मुख खोल्नु जरुरी छ । बहिष्कृत वर्गलाई मूल प्रवाहिकरणको जरुरत अवश्य छ । यसको लागि उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरले सशक्त बनाउनुपर्छ । आर्थिक अधिकारले दिक्षित गरि जीवनस्तरलाई समृद्ध बनाउने वातवरण दिनुपर्छ । यसो भयो भने उनीहरु हरक्षेत्रमा प्रतिष्पर्धी बन्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरुलाई आरक्षणको आवश्यकता पर्दैन । सक्षमताको विकास नगरी अमुक लिङ्ग र वर्ण भएकै आधारमा नीतिगत तहमा तान्ने कुरालाई ठिक मान्न सकिदैन । यस्तो आधारमा तय गरिने नीतिले समग्रतालाई समेटन सक्दैन । अहिले त्यहिं भइरहेको छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरुको बैचारिक धरातल भुत्ते भएको छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा असन्तुलन छ । विचारशुन्यताले घर जमाएको छ । आम क्षेत्रमा अराजकता र उत्ताउलोपनको विकास भएको छ । हिंसाको नाममा बार्गेनिङ बढ्न थालेको छ । गलत कानूनको सहारामा यसलाई दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । यसको नाममा अनेकौ बिकृति देखा परिरहेका छन् । यो नीतिगत समस्याले भएको हो । यसको जड भनेको पूर्वाधारबिहिन अर्थात महेन्द्रवादी आरक्षण मोडालिटी नै हो ।
वर्तमान आरक्षणको मोडालिटी राजा महेन्द्रले प्रयोगमा ल्याएका हुन् । तर, उनी असफल भए । पूर्बाधारबिहिन उक्त बिधिले ब्यक्ति बनायो । तर, समुदाय बनेन । जगबिनै टुप्पोमा चढाउने कामले त्यो संभाबना पनि थिएन । आजको मोडालिटी पनि सोहि प्रकृतिको छ । यसबाट अमुक जात र लिंगका पहँुचवान सीमित व्यक्तिले मात्र प्रतिफल पाउछन् । सबै जातजाति र लिंगका आधारभुत वर्गले प्रतिफल पाउन सक्दैन । उनीहरुको लागि आरक्षण कागलाई बेल पाक्नु जस्तै हुन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाले स्थानीय निकायको तल्लो इकाईदेखि नै हरेक ५ जानामा १ महिला अनिवार्य ग¥यो । नीतिगत तहमा सबै जनवर्गीय संगठनहरुको प्रतिनिधित्व ग¥यो । यति गर्दा पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जातजाति र समुदायलाई मनोनयनबाट प्रतिनिधित्व गरायो । तर, त्यसले आधारभुत तहको वर्ग समुदाय कहिल्यै लाभान्वित हुन सकेन । जसलाई बनायो त्यो मात्र बन्यो । बाँकीको जीवनस्तर जहाँको त्यहिं भयो । त्यसबाट सफलता हात लाग्न सकेन । पञ्चायत असफल भयो ।
समानता अनि समतामूलक समाज लोकतन्त्रको मर्म हो । अपनत्व भावको विकास र उत्तरदायित्वको बहसले मात्र लोकतान्त्रिक आयमलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । यसको लागि अवसरको समान वितरण हुनुपर्छ । अवसरलाई जात र लिंगको आधारमा नभएर योग्यता, क्षमता र प्रतिष्पर्धाको आधरमा बितरण गरिनुपर्छ । योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको नीति अपनाउनुपर्छ । यसो हुँदा मात्र राज्यप्रति अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ । जिम्मेवारीबोध हुन्छ । अनुशासन र कर्तब्यनिष्टताले घर जमाउछ । नागरिक पलायनताको समस्या रहदैन । राज्यको गति सहज हुन्छ । तर, बिभेदित अवस्थामा उल्लेखित सबै हराएर जान्छन् । आम क्षेत्रमा अराजकताले बास गर्छ । योग्य र दक्ष जनशक्ति विदेशीको कुल्ली बन्न बाध्य हुन्छन् । नालायकहरु राजपाठका हकदार हुन्छन् ।
