प्रदेशमा सदन सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढि भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपनि नामको भने अहिलेसम्म सुरसार छैन । प्रदेश सरकारले २ वर्षमा एउटा अस्थायी प्रदेशसभा हलसमेत बनाउन सकेको छैन । अहिले पनि साँघुरो हल पुरानो जिल्ला समन्वय समितिको मोरङको सभाहलमा प्रदेशसभा चलिरहेको छ । त्यसो त सभामुख उपसभामुखदेखि अधिकांश सांसदहरुको बसोबाससमेत राजधानीमा छैन । प्रदेशसभा सञ्चालन भएका बेला सांसदहरु जिल्लाबाट आगोको अगुल्टो लिन आएजस्तो थकित मुद्रामा आउँछन् र ४ बज्न नपाउँदै स्कूले विद्यार्थी घर कुदेजस्तै हतार–हतारमा प्रदेशको राजधानीबाट बाहिरिन्छन् ।
सांसदको पहिलो दायित्व प्रदेशका जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून मनाउनु हो । त्यसका अलवा मन्त्रालयहरुसँंग समन्वय गरेर जिल्लामा विकासका योजना लैजानु हो । तर, अधिकांश सांसदहरु जिल्लामा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उद्घाटन र भाषणमा नै बढि व्यस्त देखिन्छन् । लाग्छ, सांसद र मेयर उपमेयरबीच क्षेत्रको राजनीतिक दौड चलिरहेको छ । हिजो बजेट बनाउँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम छुट्याउन न्वारानदेखिको बल माननीयहरुले निकाल्नु भएको थियो । आज त्यही रकम कनिका झै छर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । जसका कारण प्रदेशमा बन्ने कानून कमजोर बन्दैछन् । प्रदेशका सांसदलाई कानून कस्ता बनेभन्दा पनि बजेट कहाँ कति गयो, मेयर र गाउँपालिकाका प्रमुख के गर्दैछन् भन्ने चिन्ताले बढि सताएको देखिन्छ ।
संसद भनेको जनताका अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य थलो हो । यहाँ जनतालाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने कानून बनाइन्छ । कानूनको परिकल्पना जनतालाई अप्ठ्यारो पार्न, बाँध्न, सजाय दिनका लागि नभइ जनतालाई सेवा दिने क्रममा कही गतिरोध देखियो भने फुकाउनका लागि बनाएको हो । तर, हाम्रो देश त्यसको ठिक विपरित जनताको मत पाएर जनताकै लागि काम गर्न गएकाहरुले जनतालाई नै कारवाही गर्न कानून बनाउने गरेको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रदेशसभाले भटाभट कानून बनाइरहेको छ । हाम्रो प्रदेश कानून निर्माणमा सबैभन्दा अघि पनि छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, संसदले बनाएका कानूनहरु कहाँ छन्, कार्यान्यन भएका छन् कि छैनन् भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएका धेरै कानून केन्द्रले नमुनाका रुपमा तयार पारेकालाई नै फोटोकपी गरिएका हुन् भन्ने धेरै उदारण छन् । त्यसको परिणमा बनाएको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै धेरै कानून प्रदेशसभाले संशोधनसमेत गरेको छ । बनाएका अधिकांश कानूनहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि र आवश्यक निमावली नबनाउँदा कार्यान्यन हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ सांसदहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
संघीयताको नयाँ अभ्यासमा सबै जानेको छैन भन्न पाइनछ । तर, सिक्ने प्रयास कति गरिँदै छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विहानीले दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ भने अहिले हाम्रो प्रदेशका माननीयले गर्ने कुरा, उठाउने मुद्दा र कार्यकलापले प्रदेशको भविश्यलाई चित्रण गर्छ । प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक प्रशासन फाँटको रेकर्डलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशसभामा रहेका कुल ९३ जना सांसदमध्ये १० जना मात्र प्रदेशसभा रहेको स्थानबाट १५ किलोमिटर दुरीभित्र घर भएका हुनुहुन्छ । धेरै सांसदहरु विराटनगर बाहिरका हुनुहुन्छ । प्रदेशसभाको बैठक स्कूल जस्तो लगातार बस्ने कुरा भएन । प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएका बेला गएर हे¥यो भने निक्कै अनौठो दुष्य देख्न पाइन्छ । अधिकांश सांसदहरु एकदमै हतारमा देखिनुहुन्छ । लाग्छ, महत्वपूर्ण काम अन्यत्रै छ । हतारमा आउनुहुन्छ, गलेर लखतरान देखिनुहुन्छ । बेला–बेला भित्र हाइ काड्दै उङ्ग्नसमेत भ्याउनुहुन्छ । आफ्नो बोल्ने पालोबारे पनि कतिपयलाई हेक्का हुदैन । सभामुखले बोल्नका लागि नाम लिँदा कक्षा कोठामा शिक्षकले अकस्मात प्रश्न गर्दा झस्केको विद्यार्थी जस्तै झस्कनुहुन्छ । रोष्टममा पुगेपछिको कहानी झनै भयाभह हुन्छ । म के विषयम के बोलिरहेको छु भन्ने कुरा धेरै माननीयलाई थाहा हुदैन ।
बैठक केहीबेर चलेपछि माननीयहरुका आँखा सभामुखलाई छोडेर मुल ढोकातिर हुन्छन् । सभामुखले आजको कारवाही यही सकिन्छ भनेर कतिबेला भन्नुहोला भन्ने पर्खाइमा ती आँखा रहेको अनुभूति हुन्छ । धेरै माननीयहरु टाढा भएपनि घरबाटै धाएर सदनमा हाजीरी पु¥याइरहनु भएको छ । कोठा लिएका माननीयहरुका पनि कोठा विराटनगर हैन इटहरीतिर धेरै छन् । उहाँहरु पनि जाने हतारोमा नै देखिनुहुन्छ । सभामुखज्यू नै दैनिक करिब ९० किलोमिटरको यात्रा गरेर प्रदेशसभामा आउनुहुन्छ । उहाँलाई बस्ने घरको व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । धरानबाट हरेक दिन ९० किलोमिटर गाडीमा कुद्ने इच्छा उहाँको पक्कै हैन होला । उपसभामुख पनि इटहरीको घरबाट दैनिक ५० किलोमिटर दौडिरहनुभएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यले मासिक तलब वापत ५३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । पत्रपत्रिकाबापत २ हजार ५ सय, सञ्चारवापत १ हजार ५ सय, घरभाडा वापत मासिक १९ हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । राजधानी विराटनगर केन्द्रबाट १५ किलोमिटर पेरीफेरीमा घर भएका सांसदले घरभाडा नपाउने कानून छ । तर, उहाँहरुलाई वार्षिक ६० हजार पाउनुहुन्छ । यो सुविधा लिने सांसदको संख्या करिब १० रहेको छ । यसैगरी प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएका दिन वा समितिको बैठक बसेका दिन हरेक माननीयले यातायात खर्च वापत २ सय ५० रुपैयाँ र बैठक भत्ता १ हजार लिने गर्नुभएको छ । यसबाहेक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उप–सभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापतिहरुको तलब भने सांसदको भन्दा बढि छ । सेवा सुविधासमेत अलग छ । प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि छ । सुब्बा तहका सचिवहरुको तलब स्केल भिन्नै छ । यतिका सुविधा लिएपछि दिएको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्ने हैन र ?
