पर्यटन क्षेत्रको नियमन आवश्यक

संघीय गणतन्त्र नेपालको १ नम्बर प्रदेश प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिकलगायतका दृष्टिमा आफैमा सम्पन्न प्रदेश हो । विश्वकै प्रसिद्ध सगरमाथा पनि प्रदेश नं. १ मा पर्दछ । तर, पनि यस प्रदेश पर्यटनका हिसाबले शुन्य बराबर छ । यसलाई बजारीकरण गर्नमा कसैको ध्यान गएको देखिदैन । जबसम्म पर्यटनलाई बजारकिरण गर्न सकिदैन, त्यसले कुनैपनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिदैन ।

सर्बप्रथम प्रदेश नं. १ का पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान र तीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई व्यवस्थापन र नियमन गरि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अझ भन्नुपर्दा सरकारसँग आफ्नो प्रदेशमा भएका होटल, ट्राभल टे«ेकिङ एजेन्सीलगायत रिसोर्टहरु के कति छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् ? तिनीहरुको नियमन र वर्गिकरण गर्न कति आवश्यक छ ? कुनै नीति छैन । पर्यटन मन्त्रालयको बजेट कनिका छरेजस्तो महोत्सव मेलामा पर्यटनको नाममा खर्च गर्ने गरिएको छ । सानातिना किसिमले २÷३ सय ठाउँमा हैन, विशेष ५ देखि १० सम्मन्न गन्तव्यहरु पहिचान गरि आकर्षक बजेट छुट्याई काम गरेमा साच्चै नै पर्यटनले फड्को मार्छ ।

सरकारले तत्कालै प्रदेशभरी रहेका सम्पूर्ण पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरुलाई नियमन गरेर त्यसको तथ्यांक राख्न जरुरी छ । त्यसपछि व्यवसायीहरुलाई बजारिकरणको लागि सहजकर्ताको रुपमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ । जबसम्म सरकारले आफ्नो गन्तव्यहरुको व्यवस्थापन र व्यवसायको लागि लिंक(पुल) को काम गर्दै तबसम्म पर्यटनले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । हामीले आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थापन र व्यवस्थित नगरि हल्ला गरेर एकचोटी त पर्यटक ल्याउन सकिएला । तर, आएपछि त्यसले नराम्रो सन्देश लिएर जान्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले सर्वप्रथम प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीलाई सुचिकृत गरि, नियमन गर्ने अनि त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम दिई बजारिकरण गरि पर्यटनलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

बिहिबार, २९ फागुन, २०७६

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर