अब मुलुकमा राजनीतिक विवाद छैन । किनभने हाम्रो राष्ट्र नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीद्वारा राज्य सञ्चालनको जग बसेको छ । अर्थात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा हामी अभ्यासरत भएका छौं । यो परिवेशमा अबको राजनीतिले राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि ल्याई नेपाली जनजीवन सहज बनाउने कार्यभार सम्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैको लागि नेपाली जनताले निर्वाचनको माध्यमद्वारा सरकार बनाएका हुन् । सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि ल्याउने सरकारी अभियान सकारात्मक देखिएको छैन ।
उपरोक्त पृष्ठिभूमिमा अनेकन बहस प्रारम्भ हुन थालेको छ । खाना, नाना र छानाको लागि अहोरात्र जोतिनुपर्ने मानिसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्र पुग्दैन । जीवन निर्वाहका कमसेकम न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने उचित प्रबन्ध सरकारले मिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । यो जिम्मेवारी पुरा गर्नेतर्फ सत्ता राजनीति गतिशिल भएको देखिदैन । त्यसैले जननिर्वाचित सरकार आलोचित हुन थालेको तथ्य छ ।
बुझ्नु के पर्छ भने– लोकतन्त्र र समृद्धि दुई भिन्न विषय होइनन् । किनभने, लोकतन्त्रविना समृद्धिमा पुग्न सकिन्न । समृद्धिविना लोकतन्त्रले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसकारण लोकतन्त्र र समृद्धि एकअर्कासँग अभिन्न रहेका हुन्छन्, छन् । मनन् गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, समृद्धि हाँसिल गर्न हिजोका मान्यताहरु आज हुबहु प्रासंगिक हुन सक्दैनन् । यसको कार्यान्वयन नीतिमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले योजना कार्यान्वयन नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकेको देखिदैन । हिजोकै कार्यान्वयन नीति अनुशरण गरेको छ । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि स्तरीय हुन सकेको छैन ।
युगान्तकारी परिर्वतनले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग नेपाली जनताको भावनालाई जोडिदिएको छ । अबका नेपाली जनता कुनैपनि बहानामा शासकीय स्वेच्छाचारिताको अंकुशमा रहन चाहदैनन् । आफू स्वयम्ले निर्माण गरेको पद्दतिबाट मात्र शासित हुने राजनीतिक प्रणाली जनता स्वयम्ले स्थापना गरेका छन् । त्यसैको लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका हुन् । यस अर्थमा जननिर्वाचित सरकारले जनजीवन सहज बनाउनैपर्ने हुन्छ । तर, अफसोच दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जनजीवनमा सहजता ल्याउने नीति अबलम्बन गरेको स्पष्ट देखिदैन ।
नेपाली जनता सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न भएका अवश्य छन् । राजनीतिक रुपमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ । स्वतन्त्रता भनेको बोल्न, लेख्न, संगठन गर्न, सभा सम्मेलन गर्न आलोचना, विरोध र समर्थन गर्न पाउने अधिकारको उलपब्धता हो । जो प्राप्त भएको छ । तर, नेपाली जनता अझै आर्थिक रुपमा पराधिन नै छन् । किनभने जनताको आर्थिक जीवन सहज बनेको छैन । झन्–झन् कष्टकर बन्दै गएको स्थिति छ । मुलुकमा आर्थिक विषमा विद्यमान छ ।
एकातिर महंगी बढेको बढ्यै छ । अर्कोतर्फ नेपाली जनताको क्रयशक्ति भने झन् घट्दै जाँदैछ । यसहाँसम्म कि खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता व्यहोर्नुपरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्राप्ति दुर्लभ हुँदै गएको स्थिति छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकारको दायित्व के हुन आउँछ ? हाम्रा बजारहरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका दर भाउमा समानता छैन । एकरुपता छैन । मूल्यसमेत निर्धारण गरिएको हुदैन । जसले जति मूल्यमा बिक्री गरेपनि हुने । जनता ठगिनेक्रम जारी छ । सरकार भने बेखबर रहेको छ ।
जबसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रुपले प्राप्ति हुदैन, तबसम्म जनजीवन सहज बन्नेछैन । यो तथ्यकाप्रति पनि सरकार गम्भीर भएको देखिदैन । यथार्थमा भन्नुपर्दा जनजीवनमा सहजता ल्याउने राजनीतिले नै हो । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ । सत्तारुढ दलमा यस किसिमको नेतृत्वको अभाव देखिएको छ । त्यसैले समृद्धिको गन्तब्य ओझेलमा पर्दै गएको छ । मानवीय मूल्यमा आधारित समतामुलक विकासको प्रक्रियागत अभियान नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यहि कारण नेपाली जनजीवन सहज नबनेको हो ।
अहिले सत्ता राजनीतिको क्षेत्रमा विकासप्रति विचारको प्रवाह नै रोकिएको जस्तो देखिन्छ । यसो हुनुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो कारण, सत्ता राजनीति आफ्नै सहजताको खोजिमा केन्द्रित हुनु हो । दोस्रो, सत्तारुढ दलले सरकारलाई उचित बाटो देखाउन नसकेको पनि हुनसक्छ । तेस्रो, सकारमा पुगेका नताहरुले विकासको भेद थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ । जुनसुकै कारण भएपनि सरकारले जनजीवन सहज बनाउने पद्दतिको विकास गर्न सकेको देखिदैन । त्यसैले सरकारी क्रियालाप सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
समय बदलिएको छ । सँगसँगै मानव चेतनाको स्तरमा पनि बदलाव आएको छ । त्यसरी नै जनताका आवश्यकताहरु पनि बदलिएका छन् । समाजका चुनौतीहरु पनि हिजोका जस्ता हुबहु छैनन् । बदलिएका छन् । तर, सत्ता राजनीतिले उत्पादनका स्रोत र साधनहरुमा आधुनिकरण गर्न सकेको छैन । वैज्ञानिक प्रविधि भित्र्याउने प्रवन्ध मिलाउने प्रयत्न गरको छैन । त्यहिकारण राष्ट्रिय उत्पदान बढ्न नसकेको हो । हामी स्पष्ट हुनैपर्छ कि जबसम्म राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि ल्याउन सकिन्न, तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुदैन । तसर्थ सरकारले सबैभन्दा पहिले कृषिजन्य उत्पादनमा बढि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
मुलुकको विकास भनेको भौतिक विकास मात्र होइन । समाजको समग्र विकास पो मुलुकको विकास हो । जस्तो कि गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धताले मात्र शिक्षामा विकास भएको मानिन्छ । अहिले हाम्रा सरकारी शिक्षालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छन् त ? इमान्दारीतापूर्वक भन्नुपर्छ कि सरकारी विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् । जहाँ विपन्न समुदायका छोरा–छोरी अध्ययन गरेका हुन्छन्, त्यहाँ गुणस्तरयुक्त शिक्षा किन प्राप्त हुदैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । जो स्वभाविक छ ।
भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु अपेक्षाकृत उत्पादनशील हुन सकेका छैनन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ निजी लगानी आकर्षित भएको पनि देखिदैन । स्वदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर, उचित लगानीमैत्री वातावरण अझै बनेको छैन । जसले गर्दा औद्योगिकरण अनिश्चितताकै अवस्थामा छ । नेपाली युवापुस्ता रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ । स्वदेशमै रोजगार हुने सन्दर्भ भने ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
एकातर्फ मुलुकमा अभावै अभाव छ । अर्कोतर्फ गरिबी विकराल रुपमा बढ्दै जादैछ । एकातिर अधिक नाफाखोर र कालो बजारियाहरुको जताततै विगविगी छ । अर्कोतर्फ हाम्रा गाउँ र बजारहरु असुविधाका केन्द्र बन्दै गएका छन् । चाडबाढ आउनासाथ हाम्रा बजारहरुमा कृत्रिम अभाव सृजना गराईन्छ । त्यहि बहनामा उपभोग्य सामाग्रीको दरभाउ बढाइन्छ । हाम्रो बजार ब्यवस्था यसरी चल्न थालेको तथ्य छ । सरकारले बजार ब्यवस्थाको समुचित प्रवन्ध मिलाउने पद्दतिसमेत विकास गरेको छैन । जसले गर्दा उपभोक्ताजन ठगिनेक्रम विकराल बन्दै गएको छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा केही चिन्ताजनक प्रश्नहरु उपस्थित भएका छन् । जो स्वभाविक छ । ती प्रश्न के हुन भने,– हाम्रो शासकीय पद्दतिलाई जनोपयोगी कसरी बनाउने ? नेपाली समाजको प्रगतिशिल रुपान्तरण कसरी सम्भव तुल्याउने ? लोकहितका कार्य के हुन् ? तिनको थालनी कसरी गर्ने ? निमुखा, गरिब एवम् विपन्न नेपाली जनतालाई न्याय कसरी दिने ? समग्रमा नेपाली जनजीवन कसरी सहज बनाउने ? प्रश्नहरु गम्भीर रुपमा उठेका छन् । जसको समाधानार्थ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति अग्रसर भएको देखिदैन ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा, जनजीविकाको सवालमा वर्तमान सरकारका क्रियाकलाप समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन । जनहितका मुद्दाहरु सम्वोधन गर्नेतर्फ सत्ता राजनीति गतिशिल भएको छैन । त्यसैले सरकारी कार्यदिशा जनजीविकाको सवालमा न्यायपूर्ण बन्न नसकेको हो । सरकारमा पुगेका नेताहरु सायद चिन्तन नै गर्दैनन् । कहाँनेर त्रुटि भयो भनेर बुझ्ने गरेका छैनन्, सायद । त्यसैले सरकारका कमिकमजोरीलाई सच्याउनुको सट्टा ढाकछोप गरेर सरकार अगािड बढ्न खोजेको देखिन्छ । जो अनुचित छ ।
