उदयपुर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत उदयपुरमा भएको अबरोध हटाउन प्रधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले पहल लिनुभएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रसारणलाइनको रुट सार्न माग राख्दै झण्डै दुई वर्षअघिदेखि कटारी नगरपालिका ४ मरुवामा भइरहेको निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित कटारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरु, प्रशारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीलगायतको टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
घनावस्ती र खेतियोग्य जमिनलाई कम क्षति पुग्नेगरी रुट तय गरिएको बताउँदै घिसिङले प्रशारण लाईनमा अबरोध हुँदा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । प्रशारण लाइनमूनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम अधिकतम उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्राधिकरणले देशैभरि प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले रुट सार्न थालिएमा कुनै पनि लाइन बनाउन नसकिने बताउनुभयो । ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम भएमा मूल्याङकित रकमको ७५ प्रतिशतसम्म र फिल्डबुकमा नाम नभएकाले अधिकतम ६६ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अन्य आयोजननाहरुमा यसअघि नै गरिसकेकाले यहाँ पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले टावर रहने जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा र लाइनमूनि ९÷९ मिटर दायाँ र बायाँमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । मेयर श्रेष्ठले अवरोध हटाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले सक्दो सहयोग र प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यस क्षेत्रमा नौ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमकाअनुसार, निर्माणमा १९ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटेमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा पर्ने ३०३ टावरमध्ये २४८ को जग हालिएको छ भने १६० वटा खडा गरेर ३१ किलोमिटर तार तानिएको छ ।
सोलु करिडोर प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना (पेनाल्टी) तिर्नु पर्ने व्यवस्था पीपीएमा छ ।
