सम्पादकीय
ढिलो गरि ठेक्का लगाउने, ठेक्कामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अनियमितता हुने र राज्यको राजश्वमाथि क्षति हुने घटना धेरै स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् । मोरङको ग्रामथानमा भएको घटनाले पनि ठेक्का प्रक्रियाको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र त्यसविरुद्धको न्यायिक आदेशले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न उठाएको छ । ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले लोहन्द्रा खोलाको ठेक्कामा ठेकेदारबीच मिलेमतो भएकोले ठेकेदारलाई कालोसुचीमा राख्ने र ठेक्का रद्द गर्न निर्णय गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले चाहेका थिए । तर, उपाध्यक्षसहित बहुमत कार्यपालिकाका सदस्य बैठकमै आएनन् । उपाध्यक्ष बैठकमा उपस्थित भएर पनि माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरि बाहिरिन् । त्यसपछि अध्यक्षले अर्को दिन बैठक बोलाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पहिलो बैठकमा कोरम नपुगे दोस्रो बैठकमा एक चौथाईले नै कोरम पुग्ने व्यवस्था छ । त्यहि अनुसार माझीले निर्णय गराएका थिए । तर, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले अदालतमा रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत विराटनगरले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार, पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेमा दोस्रो बैठकमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार निर्णय भएको भएपनि अध्यक्ष माझीले थोरै प्रक्रिया पुरा नगरेको देखिएकोले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले कार्यपालिको बैठक सूचना तीन दिन अगावै सूचना दिनुपर्नेमा त्यसो नभएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको पाइएको छ । तर, माझीले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्ने आरोपलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमा खुलाएको छैन । यद्यपी यो रिट नै अदालतमा किन दर्ता भयो भन्ने प्रश्न छ । अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा नआउने कार्यपालिका सदस्यहरुले नै अदालतमा रिट दायर गरेकोले उनीहरु र ठेकेदारको स्वार्थ मिलेको आरोप पनि लागेको छ । अध्यक्ष माझीले पारदर्शिता कायम गर्न ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदा किन कार्यपालिकाले सहयोग गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि बहुमत पक्ष बैठकमा आएको भए माझीले चाहे अनुसार निर्णय हुने अवस्था थिएन ।
स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । नेपालमा हरेक वर्ष स्थानीय तहमा हुने ठेक्काका प्रक्रियाहरूमा व्यापक अनियमितता देखिन्छ । ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि नै मिसिएपछि सरकारले निर्धारित बजेट नै असफल हुने गरेको छ । खोलाको समयमै ठेक्का नलागेकै कारण करोडौं राजश्व प्रभावित हुँदै आएको छ । यो वर्ष पनि ३ करोड भन्दा बढि राजश्व उठ्ने ठेक्का नलाग्ने जोखिम बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । त्यसको लागि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्कालाई अगाडि बढाउँदै सरकारी कार्यालयको सुस्त काम रोकिनुपर्छ । एक आर्थिक वर्षको लागि लाग्ने ठेक्का आर्थिक वर्षको आधाभन्दा धेरै समय वितेपछि मात्र लगाउने प्रबृत्तिरोक्नुपर्छ । ग्रामथान गाउँपालिकाको यो घटना स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा देखिने कानुनी, प्रशासनिक र नैतिक चुनौतीहरूको उदाहरण हो । प्रमुखले सहि निर्णय गर्न चाहँदा सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा सबै जनप्रतिनिधिले साथ दिनुपर्छ । उसले गल्ती गर्न खोजेको अवस्थामा रोक्न सक्नुपर्छ । पालिकामा बहुमत रहेको पक्ष बैठकमै नआउने र एकलौटी निर्णय भन्नु गलत हो । यो घटनाले पारदर्शिता, जवाफदेहिताको महत्व र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्ने आवश्यकतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ ।
