सम्पादकीय
हालै विराटनगरमा घटेको १४ वर्षीया चाँदनी यादवको विभत्स हत्या घटनाले हाम्रो समाजमा बालअधिकार, हिंसा र परम्परागत सोचको गहिरो प्रश्न उठाएको छ । आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट उनको हत्या हुनु निन्दनीय मात्र होइन, यो हाम्रो कानुनी संरचना र सामाजिक चेतनाको कमजोरीलाई पनि उजागर गर्ने घटनाको रूपमा देखिएको छ । नेपाल र भारत दुवै देशका कानुनले बालविवाहलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । तर, सामाजिक संरचनामा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पुरातन सोचले अझै बालबालिकामाथि कठोर हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ । प्रेम सम्बन्धका कारण एक किशोरीमाथि यति चरम हिंसा हुनु र हत्या हुनु समाजमा महिलाको स्वतन्त्रता र अधिकार अझै सुरक्षित नभएको प्रमाण हो । परिवारले आफ्नै छोरीको हत्या गर्नु केवल कानुनी अपराध मात्र होइन, यो नैतिक पतनको चरम रूप हो ।
यो घटनाले कानुनी कठोरता र सामाजिक सुधार दुबै आवश्यक रहेको देखाएको छ । पहिलो, घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको कठोरतम सजाय हुनुपर्छ, जसले भविष्यमा यस्ता अपराध गर्नेलाई रोकथाम गर्ने भूमिका खेलोस् । दोस्रो, शिक्षा र सचेतनाको माध्यमबाट समाजमा बालअधिकार र लैंगिक समानताको विषयलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । बालबालिकाका हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज, र परिवारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दमन अझै गम्भीर मुद्दा हो । कतिपय अवस्थामा कानुनी कारबाही कमजोर हुनु, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिनु, र पीडितलाई न्याय दिन कठिनाइ हुनुले यस्ता घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले राज्यले बालअधिकार संरक्षणका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र होइन, सामाजिक चेतना वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
यस्ता घटनाले हाम्रो समाजको मौलिक संरचनामा रहेको कमजोरीलाई उजागर गर्छ । परिवारभित्रै सुरक्षित हुनुपर्ने बालबालिका असुरक्षित छन् भने, समाजले गम्भीर आत्मविश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रा कानुनी, सामाजिक, र नैतिक मूल्यहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । बालबालिकाले आफ्नो इच्छाअनुसारको जीवन जिउने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ, र समाजले उनीहरूलाई सुरक्षा र अवसर दिनुपर्छ । चाँदनी यादवको मृत्यु कुनै व्यक्तिगत घटना मात्र होइन, यो समग्र सामाजिक चेतनाको परीक्षण हो । यस घटनाबाट पाठ सिक्दै अब हाम्रा कानुनी, सामाजिक, र नैतिक मूल्यहरूलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ । अपराधीलाई कठोर सजाय दिई यस्ता क्रूरतापूर्ण अपराध पुनः नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राज्य, समाज, तथा सम्पूर्ण नागरिक गम्भीर बन्नुपर्छ ।
