विराटनगर । विराटनगर ७ मा चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका शिवनारायण मण्डल झण्डै १८ महिनाअघि चिया पसलमा आउने ग्राहकको अर्डर अनुसार धूम्रपान (चुरोट) बिक्री गर्न डराउँथे । चियासँगै चुरोप पिउने ग्राहक उनका धेरै थिए । आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यताका बिच विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलहरुमा सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने कानुन बनाएपछि मण्डललाई आफ्नो ग्राहक जोगाउन हम्मे परेको थियो ।
पसलेहरु मात्र होइन धूम्रपान र सूर्तिजन्य वस्तुका अम्मलीहरु पनि लुकेर अम्मल प्रयोग गर्थे । खुलेआम सेवन गर्न डराउँदा पनि उनीहरुको अम्मलको मात्रा घटेको थियो । जसले जनस्वास्थ्यलाई थोरै भएपनि फाइदा पुगेको थियो ।
पसल सञ्चालक मण्डललाई मात्र होइन विराटनगरका अधिकांश चिया पसलेहरु महानगरले ल्याएको उक्त नयाँ नीतिबाट प्रभावित भए । चुरोट बिक्री गर्न नपाउँदा चिया बिक्दैन कि भन्ने मनोविज्ञानले उनीहरुलाई गाँजेको थियो । त्यसैले उनीहरुले लुकिछिपी चुरोट बिक्री गर्थे । जुनसुकै बेला महानगरको अनुगमन आउन सक्ने र दण्ड जरिवाना हुनसक्ने त्रास उनीहरुमा देखिन्थ्यो । कतिपय पसलहरुमा अनुगमन गरेर महानगरले सूर्तीजन्य वस्तु बरामद गर्ने, चेतावनी दिने तथा जरिवाना तिराउनेसम्मको कारवाही पनि चलाएको थियो ।
महानगरको उक्त निर्णय धुम्रपानका अम्मलीहरुका लागि अप्रिय भएपनि जनस्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो थियो । जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर महानगरले ल्याएको उक्त नीति भने लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । महानगरले नीति मात्र बनाएको थिएन, सार्वजनिक स्थलहरुमा धुम्रपान तथा सूर्तीजन्य वस्तुको सेवन, बिक्री वितरणलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । त्यसका लागि महागनरले सूर्तिजन्य पदार्थ (बिक्री, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८० जारी गरेको थियो । महानरको १२औं नगरसभाबाट पारित उक्त ऐन २०८० साउन २८ गते महानगर राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा गएको थियो । तर, महानगरले जारी गरेको उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले उक्त ऐन मृतप्रायः बनेको छ ।
महानगरको उक्त ऐन मृतप्रायः बनेपछि मण्डलजस्ता सयौं चिया पसलेहरुले निर्वाधरुपमा ग्राहकहरुलाई धुम्रपान उपलब्ध गराइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कुनै डर छैन, पहिले डराएर बेच्नु पथ्र्यो अहिले महानगरले पनि खासै दुःख दिएको छैन, सबैले बेचिरहेकै छन् ।’ पसलहरुमा अहिले चुरोट बिक्री, वितरण र सेवन सामान्य झैं बनेको छ । जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले पनि अहिले चिया पसलहरुमा चुरोट सेवन गरिरहेको जो कोहीले देख्न सक्छन् । ‘टीन एज’ युवाहरुलाई लक्षित गरी चुरोट पिउनकै लागि खोलिएका पसलहरु तथा विद्यालय नजिकका चिया पसलहरुमा घुँइचो लाग्ने गरेको छ । मन्दिर, विद्यालय, अस्पताल जतापनि चुरोट सहजरुपमा उपलब्ध हुन्छ । सूर्तिका अम्मलीहरु बजारमा जहाँतहीँ बग्रेल्ती भेटिन्छनु । अहिले चुरोट सेवन गर्ने र बिक्री वितरण गर्नेहरु कसैलाई पनि महानगरका नगर रक्षक वा नेपाल सरकारका प्रहरीहरुले कानुनी प्रावधानको बारेमा स्मरण गराउने आवश्यकता देखेको छैन ।
महानगरपालिकाले बनाएको ऐनमा सार्वजनिक स्थलहरु तोकेरै चुरोट बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनले सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कल कारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास, तथा अतिथि गृह, रंगशाला, कभर्ड हल, शारीरिक सुगठन ब्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी, पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टर र महानगरले निर्णय गरी तोकेका थप स्थलहरु भनेर निर्धारण गरिदिएको थियो । यस्ता स्थलमा कसैले पनि धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाउने र व्यवस्थापकले सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूम्रपान गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ । धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रचार प्रसार तथा विज्ञापनमा समेत ऐनले रोक लगाएको छ ।
महानगरले जारी गरेको ऐन अहिले पूर्ण निष्कृय अवस्थामा छ । कुनै संचार माध्यममा कुनै पनि किसिमले विज्ञापन गर्न पाउने छैन भन्ने ऐनको दफा ८ बाहेक अरु सबै दफाहरु कार्यान्वयनमा छैनन् ।
ऐनले निरीक्षण, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसले महानगरभित्रका सार्वजनिक स्थलहरुमा धूम्रपान वा सूर्ति सेजव गरे वा नगरेको निरीक्षण गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्ने, निरीक्षण गरी तत्काल जरीवाना गर्नसक्ने र ऐन बमोजिम सजायसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिका आफैंले बनाएको उक्त ऐन कार्यान्वयनबाट पछाडि हटेको छ । स्थानीय व्यवसायीहरुले विरोध गरेको र समुदायबाट साथ नपाएको भन्दै महानगर उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाइरहेको छैन । त्यसबाहेक धूम्रपान र सूर्तिजन्य वस्तुबाट हुने आर्थिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हानी नोक्सानीका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था पालना गर्नसम्म पनि महानगरले जाँगर चलाइरहेको छैन ।
उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण महानगरले निरीक्षण, नियन्त्रण र निषेध गर्ने कार्यलाई स्थगित गरेको महानगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलले जानकारी दिए । महानगरले निर्धारण गरेको सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा धूम्रपान र सूर्तिजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाले व्यापार व्यवसायमा असर परेको भन्दै केही उत्पादकहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरुको माग बमोजिम अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको र अन्तिम फैसला नआइसकेका कारण महानगरले अन्तिम फैसला पर्खिरहेको उनले बताए । अन्तिम फैसला आएपछि महानगरले कानुन कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीय ऐनले निर्धारण गरेको सार्वजनिक स्थललाई नै महानगरले पनि ऐनमा समावेश गरेकोले महानगरले बनाएको ऐन संघीय कानुनसँग नबाझिएको जवाफ महानगरले अदालतमा बुझाइसकेको छ । त्यसकारण उक्त ऐन कार्यान्वयनबाट पछि नहटेको महानगरले जनाएको छ ।
