सम्पादकीय
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकारको विषयले यो क्षेत्र तरंगित छ । एक व्यवसायिक कम्पनीको केबलकार परियोजना निर्माणको लागि सिंगो राज्य परिचालित भएको छ भने त्यसविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि नागरिकले सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । केबलकार परियोजना विकासको अवसर हो या स्थानीय पहिचान र वातावरणमाथिको हस्तक्षेप ? यो विषयमा उत्पन्न विवादले पूर्वी नेपाललाई तरंगित बनाएको छ । मुक्कुम्लुङ संरक्षण तथा केबलकार खारेजी अन्तरदलीय संघर्ष समितिले आह्वान गरेको बन्दले पूर्वी नेपालमा आंशिक प्रभाव पारेको छ, जसले यो विषयलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । विकास परियोजनाहरू अघि बढाउँदा स्थानीय समुदायको भावनालाई बेवास्ता गर्नु गम्भीर त्रुटि हो । केबलकार परियोजनाले सरकारी अनुमति मात्र पाएको छैन, परियोजना अगाडि बढाउन विरोध गर्नेहरुमाथि गोली चलाउने तहमा राज्य उत्रिएको छ । तर, स्थानीय समुदायको असन्तुष्टि र विरोधले प्रष्ट पार्छ कि परियोजनाको योजनामा समावेशिता तथा पारदर्शिताको अभाव छ । पहिचानको आन्दोलनसँग जोडिएर विरोध चर्किएको छ । स्थानीय संस्कृति, भूमि, र परम्परागत आस्थाका केन्द्रहरूमा हुने संरचनागत परिवर्तनबारे समुचित छलफल नहुनु नै अहिलेको विवादको मुख्य कारक हो ।
विरोधका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्, सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको छ । सडक अवरोध, तोडफोड जस्ता घटनाहरू भएका छन् । प्रशासनले शान्ति सुरक्षालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेपनि द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म समस्या समाधानको ठोस पहल अगाडि बढाएको छैन । सरकारमा रहेका दलका नेताहरु आन्दोलनकारीलाई गाली गर्न मात्र व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाएपनि केबलकार परियोजना प्रदेश मातहतको नभएकोले समितिसँग वार्ता नगर्ने अडानमा आन्दोलनकारी छन् । संघीय सरकार भने आन्दोलनकारीलाई दमन गरेर तह लगाउने प्रयासमा देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्षहरूले वातावरणीय प्रभाव, सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा, र स्थानीय अधिकारको संरक्षणलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् । सरकार र लगानीकर्ता भने पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक उन्नयनका लागि यो परियोजना आवश्यक रहेको दाबी गर्दैछन् ।
यस प्रकारका ठूला परियोजनाहरूले आर्थिक समृद्धि त दिन सक्छन् । तर, यदि स्थानीय समुदायलाई आत्मसात नगराई, उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरी, जबर्जस्ती थोपरियो भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या निम्तिन सक्छ । विकास र पहिचानबीचको सन्तुलन मिलाउँदै परियोजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । सरकार, लगानीकर्ता, तथा स्थानीय समुदाय बीच खुला संवाद हुनुपर्छ । स्थानीय अधिकार, संस्कृतिको सम्मान गर्दै विकासका विकल्पहरू खोजिनुपर्छ । सरकारले शान्तिपूर्ण वार्ता तथा सहमति प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै दुवै पक्षको हित सुनिश्चित गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । अन्यथा, यस्ता योजनाहरूले अल्पकालीन सफलता पाए पनि दीर्घकालीन रूपमा असफल हुनेछन् ।
नेपाल जस्तो विविध सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको मुलुकमा विकासका नाममा अराजकता सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको व्यवस्थापन गर्दा दीर्घकालीन असरका विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुन्छ । केबलकार जस्ता आयोजनाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्छन्, तर यदि त्यसले स्थानीय जनताको अस्तित्व र पहिचानमाथि नै संकट सिर्जना ग¥यो भने त्यसले समाजमा अझ ठूलो असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ । प्रश्न उठेको छ, हामी विकासको नाममा स्थानीय पहिचानलाई मेटाउने बाटो रोज्नेछौं, या सन्तुलित उपाय अवलम्बन गर्दै सबै पक्षलाई समेट्नेछौं ? यसको जवाफ खोज्न नेतृत्व, सरोकारवाला निकायहरू, र स्थानीय समुदाय एकसाथ बस्न आवश्यक छ । समाधान भनेको जबर्जस्ती गर्ने होइन, समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अपनाउनु हो ।
