डा.पुर्ण लक्सम
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा प्रदेशस्तरमा लगानी सम्मेलन हुने चर्चा सुनिएको छ । सम्मेलनका लागि सरकारले सोकेसमा राख्ने केही परियोजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो हो । गर्नुपनि पर्छ । अरू देशले पनि गर्छन् । तर, हाम्रो फोकस चाहिँ सहि मुद्दामा हुनुप¥यो । लगानी सम्मेलन संघीय सरकारले पनि गर्दै आएको छ । जुन सम्मेलनमा बाहिरबाट जति लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसमा १५–२० प्रतिशत सम्झौता भयो र त्यसमा पनि अझै कम रकमको लगानी कार्यान्वयन भएको छ । विदेशीले लगानी गर्ने भनेको मुनाफा खोज्ने हो । मुनाफा बिना उनीहरुले लगानी गर्दैनन् । हामी भने हाम्रो राष्ट्रिय एजेण्डा के हो भन्ने कुरामा पहिले क्लियर हुनुपर्छ । होटल खोलेर मानिसलाई आराम गर्ने ठाउँ बनाएर छिटो विकास हुने हो कि उत्पादन बढाएर ? दक्ष जनशक्ति बनाएर हुने हो कि के हो ? पहिलो कुरा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ ।
सानातिना कार्यक्रमहरु त जे राख्दा पनि भयो । लगानी कसले कहाँ–कहाँ गर्छ भनेर खोजेर हिंड्नु मात्रै भएन । हामीले अहिलेसम्म गर्न नसकेको कुरा भनेको उत्पादन र उत्पादित वस्तुको निर्यात नै हो । लगानी सम्मेलनमा धेरै कुरा हुन्छ । तर, एउटै मात्रै कुरा भनेको वस्तु र चिजको निर्यातमा कति योगदान दिन सकिन्छ । लगानी सम्मेलनको सफलता र असफलताको मापन यसैले गर्छ ।
हाम्रो देशमा सुशासनको कुरा चलिरहेको छ । सुशासन हुनुपर्छ । तर, सुशासनले जिडिपिमा कन्ट्रिब्यूसन गर्ने भनेको २, ३ प्रतिशत मात्रै हो । सुशासनमा बेलायत, अमेरिकामा पनि समस्या छ । जति टाइट गरेपछि त्यसले धेरै रिटर्न ल्याउँदैन । हामीले ओभरल थैलो (राष्ट्रिय अर्थतन्त्र) नै ठूलो पार्नुपर्छ । त्यसको लागि हामीले वस्तु र सेवा बिक्री गर्नुपर्छ । अहिले हामीले उठाउने राजस्व भनेको १० खर्ब रुपैयाँ हो । त्यो रकम यताको पकेटबाट उताको पकेटमा सारेर त हामी धनी हुँदैनौं । हाम्रो कूल जिडिपी करिब ४२–४५ खर्बको रहेको छ । त्यसलाई कसरी बढाउने । हाम्रो रेभिन्यू १२ खर्बबाट १७ देखि २० खर्ब कसरी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ । त्यो भनेको वस्तु र सेवाको निर्यात नै प्रमुख कुरा हो । हामीले निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रो मान्छेले त्यहाँ काम पाए भने उनीहरुले नै राजस्व तिर्छन् । त्यहाँबाटै रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ । लगानी सम्मेलन त्यतै केन्द्रीत हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको रेमिटेन्स आउँछ । त्यही रेमिटेन्सबाट बाहिरबाट वस्तु आयात गर्ने र सरकारले त्यही वस्तुमा भन्सार कर लगाएर आम्दानी गर्ने खालको भएको छ ।
हाम्रो बजार छिमेकी भारत नै हो । त्यहाँ प्रशस्त बजार छ । त्यो बजार हामीले नदेखेको मात्रै हो । हाम्रो देशमा नेताको र पोलिसी मेकरको कस्तो समस्या छ भने उनीहरुले त्यो उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्नेबारे कुरै गर्दैनन् र सोच्दैनन् पनि । हामी झोला बोकेर दशदुनिया कुरा नगरी बजार खोज्न लाग्नुपर्ने हो । हाम्रो अलैंची कता विक्री हुन्छ ? हाम्रो चिराइतो कहाँ सप्लाइ हुन्छ ? अदुवा कहाँ पठाउने ? चियाको बजार कता छ ? दूध तथा दूधजन्य वस्तुको निर्यात कसरी गर्ने ? त्यस्ता वस्तुहरुको उद्योग स्थापना गर्ने हो कि के गर्ने हो ? हाम्रो सोच र बहस त्यतातिर हुनुपर्छ । हाम्रा सामानहरु अमेरिका र बेलायतले किन्छ कि अरु देशले किन्छ ? भन्नेतिर जानुपर्छ ।
हाम्रो देशमा अहिले धेरै देशबाट अनुदान आइरहेको छ । त्यो अनुदान स्वार्थमा जोडिएर आएको छ । त्यसले हाम्रो मान्छे र नेतालाई दलाल बनाइरहेको छ । अब हामीले तिमीहरुको अनुदान चाहिएन बरु हाम्रो यो यो कृषि उत्पादनहरु किन्दिनुपर्यो भनेर डिल गर्नुपर्छ । विशेषगरी हाम्रो देशमा उत्पादन हुने, त्यसको बजारीकरण हुनेसँग सम्बन्धीत योजना भयो भने तत्कालै राम्रो प्रभाव पर्छ । होइन त्यसैगरी हल्लाखल्ला गर्ने र पैसा खर्च गर्ने मात्रै भयो भने त कार्यक्रम गर्दा हुन्छ तर, उपलब्धी हुँदैन । अरुको गोजीबाट आफ्नो गोजीमा पैसा आउने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म देश धनि हुँदैन । हामीले विदेशीहरुले लगानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तु उनीहरुकै देशमा विक्री गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले हामीले गर्ने भनेको मार्केटिङ नै हो । नत्र सानातिना घर, भवन बनाएर मात्रै उत्पादन बढ्दैन । हाम्रो मूल मुद्दा नै उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रीत परियोजनाहरू हुनुपर्छ ।
हामी उत्पादनमा जानका लागि जमिन पनि छ, उत्पादन पनि हुनसक्छ । त्यसको सन्तुलित बजार छ कि छैन भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । मौसमी बजार हुनुपर्छ । जस्तै आलु बेच्ने, धान नै बेच्ने भन्ने कुरा २० औं पुस्ताको आगाडिको हो । होमोसेपियनको समयको कुरा हो । अहिले मानिसहरु आलुबाट चिप्स बनाएर, चिप्सको पनि सर्भिस बेच्न थालिसकेको छ । हामी चाहिँ आलु र धान नै बेच्ने भन्ने सोच मात्रै राखेर हुँदैन । त्यसको प्रशोधन गरेर त्यसको सर्भिस बेच्नतिर जानुपर्छ । हाम्रो सोचाईमा नै फरक ढंगले काम गर्दा सम्भावना धेरै छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्रोत सस्तो छ कामदार सस्तो छ । त्यो कुरा हामीले विदेशीहरुसँग भन्नसक्नु पर्छ ।
प्रदेशमा मैले चाहिँ ठूलो कुरा नगरौं भनेको छु । हामीले गर्ने भनेको कृषि हो भने आलु बेचेर मात्रै हुँदैन । माछाको पनि विभिन्न आइटम बनाएर बेच्नु पर्यो । त्यसमा हामी छौं कि छैनौं । कृषि वस्तुको पनि प्रशोधन गरेर मूल्य बढायौं भने अन्तराष्ट्रिय मूल्यमा जान्छ । तर, कृषिको उत्पादन सोझै पठाउँदा प्रतिस्पर्धा ज्यादा छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेरै विक्री गर्नुपर्छ । हाइभ्याल्लु प्रोडक्टहरुको अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्छ ।
हामीले उदाहरणको लागि दुईवटा मात्रै कुरा गरौं । एउटा भनेको पाथीभरा, बराहक्षेत्र पर्यटन विकास गरौं । आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बोलाउँ । पाथीभरा टुर गरौं । पार्टीको कार्यकर्ता त लाखौं, हजारौं छन् । तीन दिने सात दिनको प्याकेज बनाएर हामी आफैंले लगानी गरौं । १० हजार मानिस ल्याएर हल्लाखल्ला मात्रै गर्यौं भने पनि सम्भावना बढ्छ । अध्ययन हुन्छ । ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । विदेशतिर पर्यटक आकर्षण गर्न सुँगुरको दौड, कुखुराको दौड, मुसाको दौड गरिरहेका छन् । विदेशीहरुले त्यसरी पैसा कमाउन सक्ने हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । हामीले पनि नयाँ काम गरौं । काबेली खोलाभित्र रुम बनाइदिउँ । झरनाभित्रको गुफामा होटल बनाइदिऔं । अलिकति तडकभडक पनि अलिक क्रिएटिभ ठाउँमा गरौं ।
दोस्रो भनेको हामीले निर्यात गर्न सकेनौं भने हाम्रो उत्पादनको प्रयोग गर्न त सक्छौं । हाम्रोमा रहेका कर्मचारी, हस्पिटलमा, स्कुलमा खाडीको लुगा लगाउने काम गरौं । कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसको सट्टा हामीले खाडीको लुगा वा अल्लोको कपडा दिऔं । हाम्रो प्रदेशले आफ्नै उत्पादनलाई खपत गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक दलहरुले गर्छु भन्न सक्दैनन् । गर्दिन पनि भन्दैनन् । हामी आफैंले हाम्रो उत्पादन प्रयोग नगर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन अरुले किन प्रयोग गर्छ ? विदेशबाट ल्याउने । त्यसको लागि पनि अरब, कतारबाट रेमिटेन्स आउनु पर्ने भएपछि कसरी देश विकास हुन्छ । अहिले ओभरल हिसावले हेर्दा इकोनोमिक रिफर्मेसन आवश्यक देखिन्छ । सानो भन्दा पनि ठूलो हिसावले सोचेर रिफर्मेटिङ नगर्ने हो भने हामी संकटमा जान्छौं । अहिले हाम्रो देश लेबर फ्याक्ट्री भएपनि अब रोबर्टहरूले रिप्लेस गर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा हाम्रो राष्ट्रियता नै समस्या आउने देखिन्छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको लागि कति मूल्य तिरेको छ भन्ने कसैले हेक्का राखेको छैन । तर, सिमा पारी ७ लाखमा आउने गाडी यहाँ ४० लाख तिरिरहेका छौं । त्यसकारण सस्तो लोकप्रियताको लागि हल्लाखल्ला मात्रै गर्ने गरेर केही हुँदैन ।
नेपालमा सेमिनार र गोष्ठी गरेर मात्रै हुनेवाला केही पनि होइन । सेमिनार र गोष्ठीमा टन्न पैसा खर्च गर्ने, गोजीमा खाम पनि हाल्न पाइने भएकोले कर्मचारी पनि त्यस्तैमा खुसी हुने । छिटो मिठो गर्ने चलन छ । त्यस्ता खर्चहरु पनि कतिपय पूँजीगत खर्चमा राखिएको छ । अनि यति प्रतिशत विकास गरेँ भन्ने गरेका छन् । तर, यही ढंगले गरिएका लगानी सम्मेलन वा अन्य कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्रमा खासै टेवा पुर्याउँदैन ।
(लेखक कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
