सम्पादकीय
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ६ मा रहेको युनाइटेड ट्यानरिज उद्योग विवादको कारण बन्द भएको छ । उद्योग बन्द हुँदा विकास र रोजगारीमा पर्न सक्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । २० करोड लगानीमा स्थापना भएको उद्योग तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द हुनुको पछाडि प्रशासनिक त्रुटि, उद्योगीबीचको बेमेल तथा स्थानीयस्तरका पर्यावरणीय समस्या मूल कारण देखिन्छन् । युनाइटेड ट्यानरिज २०४६ सालमा स्थापना भए पनि २०५९ सालदेखि लागू भएको अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाको पालन नगर्नु एक गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि हो । २०७६÷०७७ देखि पुराना उद्योगहरूलाई पनि आइइइ गर्न भनिएको अवस्थामा उद्योगले नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको उद्योग नै बन्द गराएको छ । उद्योग बन्द हुँदा मासिक २० लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको र सयौँ कामदार प्रभावित भएको यथार्थलाई राज्यले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
उद्योगीहरूबीचको असमझदारी र व्यक्तिगत बेमेलले पनि समस्या जटिल बनेको देखिन्छ । युनाइटेड ट्यानरिजका सञ्चालक सादब अख्तर र छिमेकको एसियन लेदर इन्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक हसन अन्सारीबीचको विवादले स्थानीय वातावरणमा तनाव थपेको देखिन्छ । अख्तरले अन्सारीलाई उद्योग सञ्चालन रोक्न आन्दोलन भड्काउने आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ, हसनले राज्यको संरक्षणमा आन्दोलन भइरहेको दाबी गरेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उद्योग बन्द हुँदा स्थानीय समुदाय र अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको असरले यी दुवै पक्षको भूमिकामा प्रश्न खडा गरेको छ । पर्यावरणीय मापदण्ड पालन नगर्नु उद्योगको ठुलो कमजोरी हो । स्थानीयहरूले दुर्गन्ध, रगत चुहावट, र फोहोर व्यवस्थापनको अभावजस्ता गुनासा गर्दै आएका छन् । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्ने सहमतिलाई उद्योगले कार्यान्वयन नगरेको वडाध्यक्ष घनश्याम हलुवाईको भनाइले समस्या झन् गम्भीर देखिन्छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई सम्बोधन नगरी उद्योग सञ्चालन गर्नुले स्थानीयहरूमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो ।
सार्वजनिक सुनवाइको प्रयास झडपमा परिणत हुनु र माइन्युट च्यात्ने तथा टायर बाल्ने जस्ता घटनाले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
अब समाधानतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ । पहिलो, उद्योगले पर्यावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न र स्थानीयहरूको गुनासा सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गर्नु, फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्नु, र सार्वजनिक सुनवाइमार्फत स्थानीयको विश्वास जित्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ । दोस्रो, उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले मध्यस्थताको भूमिका निभाउनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थले स्थानिय विकासको मुद्दालाई प्रभावित गर्न दिनु हुँदैन । तेस्रो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी थप प्रभावकारी हुनुपर्छ । प्रशासनिक त्रुटिहरू सुधार गर्दै, उद्योग सञ्चालनसँग जोडिएका कानुनी मापदण्डहरूको स्पष्टता र कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उद्योगहरूलाई वातावरणीय मूल्यांकनमा साथ दिने तर उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने नीति आवश्यक छ । यस समस्याले उद्योग, स्थानीय समुदाय, र प्रशासनबीचको समन्वयको महत्वलाई उजागर गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रशासनिक कमजोरीले राष्ट्रिय आर्थिक प्रगतिमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल समाधानका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।
