सम्पादकीय
मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मतगणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४१ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो सन्देश दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रदर्शन, नयाँ दलहरूको संघर्ष र मतदाताको प्राथमिकता जस्ता पक्षले नेपालमा राजनीतिक चेतना र अपेक्षामा परिवर्तन आएको देखाएको छ । अहिले बढेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले मुलुकमा अन्य दलको आवश्यकता र औचित्य छैन, दुईदलीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्दै आएका थिए । उनीहरुले निर्वाचनबाट काँग्रेस र एमालेबाहेका दलहरु पाखा लाग्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर, निर्वाचन परिणाम उनीहरुले सोचेजस्तो आएन । कांग्रेसले जितेका २४ स्थानमा भएको निर्वाचनमा १६ वडाध्यक्ष जितेको भएपनि दुई प्रमुख पद गुमाएको छ । नेकपा एमालेले सिट संख्यामा नगुमाएको भएपनि सोचे अनुसारको सिट नजितेको मात्र हैन, अघिल्लो पटकको मत पनि धेरै स्थानमा गुमाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
रोल्पा र रुकुमसहितका जिल्लामा भएको कांग्रेस र एमालेबीचको तालमेलले पनि परिणाम दिन सकेन । निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा गर्दै संयुक्त सरकार बनाएका दुई दलले माओवादीको प्रभाब क्षेत्रमा तालमेल गरेर चुनाबमा गएका थिए । बरु यो निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । २०६४ पछि माओवादी कमजोर हुँदै आएको अवस्थामा, यो उपनिर्वाचनले संगठनात्मक क्षमता र स्थानीय स्तरमा जनतासँग नजिक हुन सक्ने सम्भावनाको झल्को दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त यो उपनिर्वाचनले माओवादीलाई २०६४ सालको अवस्थामा फर्काएको बताएका छन् । यो नतिजाले पार्टीलाई आत्मविश्वास दिएको छ कि माओवादीले आफ्नो बलबुतामा पनि राजनीतिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा कमजोर तेस्रो पोजिसनमा रहेको माओवादीले फराकिलो मतसहित जीत निकाल्नु माओवादीको पक्षमा जनमत बढ्नसक्ने संकेत हो । उदयपुरको त्रियुगामा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । माओवादीले संगठन विस्तारमा जोड दिएर नागरिकका मुद्दामा एकाकार भएर अगाडि बढेमा माओवादीको पुनरोत्थान संभव छ भन्ने सन्देश निर्वाचनले दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ शक्ति भएकाले यस उपनिर्वाचनले यसलाई वास्तविक चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । २२ ठाउँमा जमानत जफत हुनुले रास्वपालाई आफ्नो संगठन, विचार र रणनीतिमा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ । काठमाडौं–१६ मा रास्वपाकी रोजिना श्रेष्ठको विजयले नयाँ पार्टीलाई परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना भने उजागर गरेको छ । यो सफलता नयाँ पार्टीका लागि प्रेरणा भए पनि एकल सफलता पर्याप्त होइन । संगठनात्मक रूपले बलियो नभएसम्म, यस्तो विजय अस्थायी बन्ने जोखिम छ । समग्रमा उपनिर्वाचनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ । गठबन्धन सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि रहेको सन्देश निर्वाचन परिणाममा देखिन्छ । उपनिर्वाचनले जनताको बढ्दो राजनीतिक चेतना र दलहरूप्रतिको अपेक्षा स्पष्ट रूपमा प्रकट गरेको छ । यसले देखाएको सन्देश स्पष्ट छ—नेतृत्व जनताको अपेक्षामा आधारित हुनुपर्छ, र विचार संगठनात्मक बलले मात्र टिकाउ राजनीति सम्भव छ ।
