विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको ७ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भागबन्डा गरेका छन् ।
प्रदेशसभाका सभामुखले बिहीबार सभापतिको निर्वाचनको लागि मनोनयन गर्ने र शुक्रबार निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तोकेपछि दुई दलबीच सभापतिको भागबण्डा भएको हो ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कार्कीसहित एमालेका नेता र पूर्वमुख्यमन्त्री एवं काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापासहित काँग्रेस नेताहरुबीचको छलफलले समितिको सभापतिमा सहमति गरेको हो ।
प्रदेशमा रहेका ७ वटा समितिमध्ये कांग्रेस र एमालेले ३–३ वटा समिति लिने र संसदीय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति दुई दलले गरेका हुन् । कोशी प्रदेशसभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् ।
ती समितिमध्ये एमालेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व लिने सहमति भएको नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व लिनेछ ।
प्रदेशमा माओवादी केन्द्र २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि १–१ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । राप्रपालाई एउटा समिति नेतृत्व दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार थिए । तर, कांग्रेस नै तयार भएकोले ३–३ वटा समिति भागबण्डा गरिएको हो ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते बसेको थियो । २०८० कात्तिक २० गते संसदीय समिति सदस्य छानिएका थिए । सभापति भने बाँकी थियो ।
यसैबीच गठबन्धन बनेको दुई महिनाभन्दा धेरै समय भएपनि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको नाम दिन नसकेको नेपाली काँग्रेसले बिहीबारसम्मा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएर सरकारमा सहभागी हुने संभावना रहेको काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले जानकारी दिएका छन् । काँग्रेसको बिहीबार काठमाडौंमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा कोशी सरकारबारे छलफल भएकोले अब मन्त्रीको नाम आउने सूचना पाएको उनले बताए ।
सरकारमा रहेका ९ मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ एमालेले र खाली रहेका ४ मन्त्रालय काँग्रेसले लिने यसअघि नै सहमति भइरहेको छ । यस्तै दुबै दलले २–२ राज्यमन्त्री लिने थापाले जानकारी दिए । सरकार विस्तार भएपछि मन्त्रीमण्डल १३ सदस्यीय हुनेछ ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसले मन्त्रालय संख्या नै ९ बाट बढाएर १३ पुर्याउन दबाब दिएको थियो । तर, प्रदेशकै बद्नामी हुने र आफ्नो आलोचना बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मन्त्रालय बढाउन तयार नभएपछि ४ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो ।
