विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेको आमरण अनशन र त्यहाँ प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपका समाचार देशव्यापी चर्चामा छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई दिइने स्वतन्त्रताको हकको विषयमा उल्लेख छ । जसको (क) र (ख) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता ।’
तर, गृह प्रशासनले कार्कीले गरेको शान्तिपूर्ण आमरण अनसनमा हस्तक्षेप गर्यो र उनलाई त्यहाँबाट हटायो । कार्कीलाई लछारपछार पार्दै आफ्नै गाडीमा हालेर प्रहरीले मोरङको बुढीगंगा २ स्थित टंकिसिनुवारी घरमा पुर्याए । लगत्तै उनी फर्किएर आए र पुनः देवकोटा चोकमा अहिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
उनलाई त्यहाँबाट हटाउनु भन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार कार्यालय समयपछि जारी गरेको निषेधित क्षेत्र तोक्ने पत्रबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जारी गरेको पत्रमा ‘विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनसनलगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखि….’ भन्ने विषय उल्लेख छ । जसबाट ‘शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने’ उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३क) वमोजिम निषेध गरिएको उक्त सूचनाको आदेशको उलङ्घन गरे प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने जनाइएको छ । उक्त पत्रानुसार दिउँसो ३ बजेदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने कार्कीले निषेधित क्षेत्रमै गएर ४ बजेदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका थिए । अर्थात् उनले पत्र र कानूनको उल्लङ्घन गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको स्थानीय प्रशासन ऐनको उक्त दफाको उपदफा (३) मा ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कही केही बस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा…. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । उपदफा ३ को (क) मा भने ‘कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने’ भन्ने विषय उल्लेख छ । सोही दफामा यदि त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने उल्लेख छ । निषेधित क्षेत्रको अनसनले उक्त पत्रको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई हटाए पनि सजाय दिन भने डरायो । बरु घर पुर्याएर आएको प्रहरी प्रशासन अहिले देवकोटा चोकमा अनसन बसिरहेका केदार कार्कीको कदमसामू निरिह बन्यो ।
केदार कार्कीले उठाएका ९ बुँदे माग सही थिए वा थिएन् र उनले उक्त माग पुरा गर्न दिएको दबाब दिने प्रक्रिया ठिक भयो या भएन भन्ने बहस एकातिर छ । तर, शान्तिपूर्ण धर्ना दिन नै बन्द गनुर्् र मुख थुन्ने कोशिष गर्नु वर्तमान गृहप्रशासनको निन्दनीय कार्य हो । आमरण अनसनको मानक बनेका डाक्टर गोविन्द केसी हुन् या गोरखाका गंगामाया अधिकारी हुन् । उनीहरुले आफूलाई लागेको समयमा अहिले पनि अनसन बस्ने गरिरहेका छन् । उनीहरुले अनसन बस्न पाउने केदार कार्कीले अनसन बस्नै नपाउने भन्ने हुन सक्दैन । सरकारले उनको अनसनमा हस्तक्षेप गरेर उनलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने कारण थिएन । थियो भने पनि उनलाई अनसनस्थल तोकिदिन सक्थ्यो । तर, सरकारले अनावश्यक कुरामा हात हालेर प्रहरीको टाउको दुखाएको छ । यो कुनै संवैधानिक, कानूनी र लोकतान्त्रिक कदम होइन । केदार कार्कीको अनसनले कुनै शान्ति खलबलिने अवस्था थिएन । तर, प्रदेश सरकारको दिमाग भने खलबलिरहेको प्रष्ट थियो । किन खलबलिरहेको हो त्यो भने बुझिएको छैन ।
यसले वर्तमान संघ सरकार निरंकुशतातिर पो जाँदैछ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना माथिको महाअभियोगको तयारीले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पहिलेजस्तै संवैधानिक निकायहरु कब्जा गरेर निरंकुशतातिर अगाडि बढ्ने बाटोमा रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सोही मार्ग अवलम्बन गरेर अनसनलाई विफल पार्न हस्तक्षेप गर्न निर्देशन गर्नु दुःखद छ । प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका कार्कीले उठाएका माग र मुद्दाको विषयमा छलफल, बैठक गर्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की किन अनुदार ? गत भदौ १४ गते आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभए आमरण अनसन नै बस्ने भनेर कार्कीले घोषणा गरेका थिए । उनले ४८ घण्टा अगाडि पनि स्मरणपत्र मार्फत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अनसनको विषयमा जानकारी दिएका थिए । तर, उनको कदमका विषयमा न प्रदेश सरकारले छलफल गर्यो न उनको विषयप्रति गम्भीर नै बन्यो । बरु यसले मुख्यमन्त्री कार्की र अनसनमा बसेका केदार कार्की एक अर्काबीच असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ ।अनसनस्थलमा हस्तक्षेप भएपछि केदार कार्कीले प्रतिक्रिया दिँदै ‘वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई लाजेहाङका हत्यारा’ समेत भन्न भ्याएका छन् । यसले दुवै जनाको सम्बन्ध र कटुता झनै बढेको छ ।
केदार कार्की नेपाली काँग्रेसका सांसद पनि हुन् । उनी काँग्रेस पार्टी र दलमा अनुबन्धित छन् । दलको नियम, विधि र पद्धती पालना गराउने विषयमा साझेदार पार्टीसँग छलफल गराएर उनको अनशन स्थगित गराउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सक्दथे । तर, उनी त्यसमा असफल देखिए । कार्कीले प्रदेशस्तरको संयन्त्र मात्रै होइन काँग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला, सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्री मार्फत लविङ गर्न सक्दथे । तर, उनले त्यस्तो नगरी सत्ता साझेदार एक सांसदलाई आमरण अनसन बस्न पनि निषेध गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत छ । साथै केन्द्र र प्रदेशमा सँगसँगै सरकार चलाइरहेका दुई पार्टी एमाले र काँग्रेसबाटै भइरहेका यस्ता हर्कतले सरकारमाथिको विश्वसनियता बढ्दैन घट्ने निश्चित छ । दुवै दलले यो तमासा बन्द गरुन् ।
