माओवादीको लागि ८४ को निर्वाचन यसकारण अनुकूल बन्न सक्छ

 प्रा.कृष्ण पोखरेल

नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ । काँग्रेस र एमालेले गत असार १७ गते मध्यरातमा गरिएको भनिएको सहमतिको लिखित दस्ताबेज बाहिर आएको छैन । तर, नेताहरुले गरेको कुरालाई र अखबारहरुमा आएका विषयलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको मुख्य एजेण्डा भनेको सरकारलाई स्थिरता दिने र संविधानलाई परिमार्जन गर्ने रहेको छ ।

मेरो विचारमा स्थिरता भनेको चाहिं माइन्ड सेटको कुरा हो । जब हाम्रा नेतालाई पद नभई हुँदैन । पदका लागि जे पनि तयार हुन्छन् । अनि त्यो बेला स्थिरता भन्ने कुराको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारी गर्न ओलीले मौखिक सहमति गरेका थिए । तर, सत्तारोहण गरेपछि ओलीले कागज देखाउ भने । २०७४ सालको निर्वाचन पछि एमाले र माओवादीले सत्ता बाँडफाँड गर्दा कागजै गरे । जब प्रचण्डले त्यो कागज देखाए ओलीले कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भने । यस्तै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन अगाडि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने भनेर सहमति गरे । निर्वाचन लगत्तै दिन चाहेनन् । त्यसपछि एमालेसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाए । त्यस्ता दुई जना पात्र (ओली र देउवा)ले सत्ता साझेदारी गरेका छन् भने यसको भविष्य त्यति राम्रो र लामो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अर्को संविधान संशोधनको विषय पनि त्यति सजिलो छैन । यो भनेको त पाण्डोरा बाकस जस्तै हो । त्यो बाकस खोल्नै गाह्रो छ । किनभने हरेकको संविधान संशोधनको आफ्ना एजेण्डा छन् । राप्रपालाई राजतन्त्र र हिन्दूराज्य चाहिएको छ । उसले त्यो पाउने सम्भावना छ ? त्यस्तै मधेश केन्द्रीत दलका आफ्नै एजेण्डा छन् । उनीहरुलाई भूगोलको आधारमा भन्दा जनसंख्याको आधारमा माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । उनीहरुको माग प्रदेश अझै धेरै बनाउने कुरा छ । ति कुराहरु सम्बोधन गर्न सक्छ अहिलेको गठबन्धनले ? सक्दैन । अनि दिइसकेको समानुपातिक, समावेशीलाई पछाडि फर्काएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्रै लागू गर्न सकिन्छ ? त्यो समावेशीको मुद्दा उठेर अधिकार पाइसकेको कुरालाई उनीहरु आफैंले विकृत बनाए । समावेशीको अभिप्रायलाई पराजित गरेको उनीहरुकै व्यवहारले नै हो नि । नेता पत्नी, नेता बहिनीहरु ल्याएर विकृत बनाए आफूले अनि दोष समावेशीतालाई हाल्छन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा त्यति सजिलै अगाडि बढ्ला भन्ने लाग्दैन । उनीहरुले यो किन ल्याए भने सत्ता बाँडचुड गर्ने कुरालाई बर्को ओडाएर प्रस्तुत गर्नका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याएका मात्रै हुन् ।

स्थायित्वको कुरा भएन भन्ने कुरामा पनि ४७ साल पछिका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित नै थियो नि । ४८ सालमा बनेको सरकार ५ वर्ष टिक्यो ? ५१ सालमा कुनै पार्टीको बहुमत आयो ? किन त्रिशंकु संसद भयो ? ५६ सालको निर्वाचनले पनि तीन वर्षमा ३ सरकार र त्यही सरकारका पालामा प्रतिगमन आएको होइन ? यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचनले स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुरा होइन । शुद्ध संसदीय व्यवस्था अपनाउनु हुन्छ भने त्यसको आधारभूत मान्यता पछ्याउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था थियो भने आजका नेता कुनै पनि देखिने थिएनन् ।

निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पराजित भएपछि थपक्क राजीनामा दिनु पर्दैन ? संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यताले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ । उदाहरणको लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले राजीनामा दिए कि दिएनन् ? उनी त ५० वर्ष भन्दा मुनिका थिए । राजनीतिमा पनि भर्खरै आएका थिए । अहिले बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका मानिस ५ वर्ष अगाडि मात्रै चिनिएका हुन् । संसदीय राजनीतिमा सत्तामा हुने पार्टीले हारेको खण्डमा त्यस दलका नेताले राजीनामा दिनुपर्छ । संसदीय राजनीतिको आधारभूत मान्यता चाहिं नपछ्याउने । पदबाट जाने वित्तिकै विभिन्न बाहनामा फेरि त्यही आउने अनि कुरा गर्दा चाहिं प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएर अस्थिरता भन्ने ? नेताहरुको चरित्रहिन पदलोलुपताले नै अस्थिरता भएको हो ।

काँग्रेस र एमाले सहकार्य नै शंकास्पद

मेरो विचारमा यो गठबन्धन बन्नु नै शंकास्पद छ । किन भने उनीहरु मिल्नु नै थियो भने ७९ सालको निर्वाचनको परिणाम यही थियो । त्यतिबेला मिलेको भए हुन्थ्यो नि ? कसले छेकेको थियो ? स्थायित्व दिने र संविधानको परिमार्जनलगायतका कुरा पनि निर्वाचन लगत्तै मिलेर गरेको भए भइहाल्थ्यो नि । त्यतिखेर चाहिं उनीहरुले एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धी देखे । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने हिसावले हेरे । अहिले यो सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु गर्ने ढंगले अगाडि बढ्यो । चाहे त्यो नक्कली शरणार्थीको कुरा होस् चाहे अन्य कब्जा गरेर राखेको राज्यको सम्पत्तीलाई फिर्ता लिने कुरा हुन् । गिरिबन्धु टिस्टेटका कुराहरु पनि सार्वजनिक भए । त्यसमा केही सफलताहरु भयो । ठूला पहुँचवाला मान्छे पनि पक्राउ परे । अघिल्लो पटक काँग्रेसले त्यसलाई रोक्न गृहमन्त्री हटाउन खोज्यो, प्रहरी अधिकारीहरुलाई पनि सरुवा गर्नुपर्ने वातावरण बन्यो । त्यसपछि प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गरे । फेरि पनि सरकारले केही मान्छेलाई पक्राउ गर्न खोज्यो । तर, त्यसरी अगाडि बढ्दा दुईवटै दलका मुखिया नजिक अनुसन्धान पुग्यो । त्यसै कारणले उनीहरु मिलेको जस्तो लाग्छ । होइन भने अघिल्लो दिनसम्म समाजवादसम्म सँगै जाने, पार्टी मिल्ने, स्वर्ग र नर्क सँगै जाने भनेको त हो नि ? त्यो ढाँटको कुरा गर्नुपर्ने कुनै कारण त थिएन । त्यहाँ अल्मल्याउन खोजिएको हो । अब स्थिर सरकार, संविधान परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा त भागबण्डाको राजनीतिलाई र कतिपय ठूला काण्डहरुको छानविनबाट बच्नका लागि केही न केही कुरा भन्नु पर्यो । त्यही कारण स्थायी सरकार दिने, संविधानलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा देखाउने दाँतको रुपमा अगाडि आएको हो । काँग्रेस एमाले मिल्ने रसायन पनि यही हो ।

अर्को कुरा दुवै जना तरवार बेचुवा र घ्यू बेचुवा जस्तै हुन् । एक अर्कालाई झुक्याउने खोज्ने दाउपेचले पनि उनीहरुबीचको एकता भएको हो कि जस्तो लाग्छ । संविधान जारी भइसकेपछि सबैभन्दा लामो शासन गर्न केपी ओलीले पाएका हुन् । त्यसबेला उनले के चाहिँ गरे ? गफ गरे । रेलको टिकट पाउँछ । पानी जहाज चढ्ने भन्ने जस्ता हावादारी कुरा गरे । बेसार पानी खाए कोरोना भाग्छसम्म भने । ठोरीमा राम जन्मेका हुन् भनेर अहिले पनि प्रचार गरिरहेका छन् । विकास निर्माणको उनको मोडल झापाको ढुकुरपानीको टावर होइन र ? त्यो दिमागले मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि लिएर जाला ? उनका तिनै आसेपासे वरिपरि राखेर तिनको प्रशंसा सुनेर गदगद हुने नेताले देशको विकास गर्छ ? मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

माओवादी सरकारको समीक्षा

माओवादी र माओवादी सरकारका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा कुनै खालको भ्रष्टाचारको आरोप नलागिकन बहिर्गमन भयो । नत्र अधिकांश नेताहरु कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । दाग लागेको छ । केपी ओली कै गिरिबन्धुदेखि अनेक काण्ड छन् । देउवाको त के कुरा गर्नु श्रीमती आरजु राणा र छोरा भानु देउवाकै संलग्नताको काण्डहरु छन् । त्यो हिसावले हेर्दा यो १८ महिनाको प्रचण्डको कार्यकालमा भ्रष्टाचार देखिएन । गठबन्धन अदलबदल भनेको पनि देउवा र ओलीले बाचा पुरा नगरेको कारणले हो । विभिन्न किसिमका काममा भएको बाधा व्यवधानले गर्दा गठबन्धन अदलबदल गर्दा प्रचण्ड अस्थिर जस्ता देखिएका हुन् । तर, त्यो ठूला दलले सिर्जना गरेको परिस्थितिले गर्दा नै हो । प्रचण्डमा काँही न काँही सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने धारणा पनि होला । उनको व्यक्तित्व पनि फुर्के खालको स्वभाव देखिन्छ । सानो कुराले पनि दंग पर्ने र आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने खालका प्रवृत्ती देखिन्छन् । ओलीले गरेको गुलियो कुरामा पनि प्रचण्ड अलमलिए । अर्को चुनावसम्म बाममोर्चा बनाएर पार्टी एकता गर्नेसम्मका कुरा असार १७ गते बिहानसम्म गरे । १८ गते बिहानसम्म पनि प्रचण्डलाई ढाँटेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसमा प्रचण्ड फस्नु चाहिं राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो । त्यस विषयमा प्रचण्डले ओलीलाई चिन्न सकिन भनेर भनेको पनि आयो । अर्को कुरा प्रचण्डले सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो ढंगले अनुसन्धान गर्ने काममा सरकारलाई लगाउनु भयो । आफ्नै पार्टीको नेता कृष्णबहादुर महरालाई समाउनका लागि पनि गृहमन्त्रीलाई रोक्नु भएन । त्यो कुरा स्वयं रवि लामिछानेले सदनमै बोलेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा चाहिँ यो कार्यकाल केही निश्चित ब्रेक थ्रु भए । त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न भने दिइएन ।

दुई पार्टीको चाहना पुरा हुँदैन

एमाले र काँग्रेसले दुई पार्टी सिस्टम बनाउनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । योउनीहरुका चाहना मात्रै हो । मदन भण्डारीको विचारको सबैभन्दा ठूलो वकालत गर्ने र व्याख्या गर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेल हुन् । त्यो विचारको शीर्षक नै के छ भने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ छ । त्यहाँ दुई दलीय जनवाद छ ? भन्दा बहुदलीय जनवाद बन्ने । चाहना चाहिं दुई दलीयमा जाने छ । एमाले र काँग्रेस भए पुग्यो भन्ने उहाँहरुको चाहना हो । नेपाल बहुभाषिक, बहुजाती र बहुहितहरु भएको मुलुक हो । त्यसमा बहुविचारहरु पनि हुन्छन् । बहुविचार हुन्छन् भने त्यो विचारले एउटा संगठनको रुप लिने त भइगयो नि । क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा मधेश केन्द्रीत दलहरु त जुनसुकै रुपमा रहनेछन् । उनीहरुमाथि उत्पीडन भएको छ । उनीहरु मुखरर भएका छन् । ५१ सालमा २० सिट लिएर राप्रपा आएपछि बहुमत हुन नसकेको होइन ? राप्रपाको विचार नै अहिले मर्छ ? जर्मनीमा हिटलर ठिक भनेर संगठन खोल्नेहरु अहिले पनि छन् । त्यसकारण यो दुई पार्टी भन्ने कुरा काँग्रेस र एमालेको चाहना हो । भारतमा दुईवटा दल मात्रै भएर सक्यो त ? सकेनन् । त्यहाँ पनि क्षेत्रीय दलहरु आए । कुनै एउटा समयमा काँग्रेसले एकछत्र राज्य गर्यो । भाजपाले पनि गर्यो । तर अरु दलहरु सकिए त ? नेपालमै इलामको भर्खरै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा जनजातिहरु एकताबद्ध भएपनि नयाँ दल जन्मिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

एमाले–काँग्रेसले संविधानसँग सम्बन्धै नरहेको कानूनमा थ्रेस होल्ड बढाएर राष्ट्रिय दल बनाउन नदिने चाहना देखिन्छ । त्यो कुरा भनेको बहुविचारलाई निषेध गर्ने, निस्तेज गर्ने कुरा आयो । त्यो गलत हो । त्यो कुरा भनेर हुँदैन । यसैपटक घण्टीले यसरी चुनाव जितेर आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो ? थिएन । किन आयो यति मत भन्दा काँग्रेस एमालेकै असक्षमताले हो । गर्न नसक्ने अनि अरु पार्टीलाई आउन पनि नदिने हुन्छ ? रास्वपा त पुराना दलहरुले भन्दा फरक गर्ने भनेर आएको हो नि । त्यही अनुसार शिक्षामा त केही परिवर्तन गर्न खोजे उनीहरुले । शिक्षकलाई पार्टीको राजनीतिबाट राजीनामा गराउने काम गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई समर्थन गरे । यस्ता विषयलाई रिस गरेर हुँदैन ।

माओवादीलाई अवसर

माओवादीले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा उभ्याउने अवसर हो । काँग्रेस र एमालेले ठिक गरेर जान्छन् भन्ने छैन । तिनै लोभिपापीहरु सरकारमा आउने हुन् । कतिपय छानविन भइरहेको कुरालाई रद्धिको टोकरीमा फाल्छन् । ति कुरालाई उठाउने प्रतिपक्षीको प्लेटफर्म माओवादीले पाएको छ । यस्तै अन्य दलहरू जो संविधान संशोधन गर्दा उनीहरूले उठाएको मुद्दासँग असन्तुष्ट हुन्छन् । उनीहरुलाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ । ओलीको योजना माओवादीलाई अझै विभाजन गर्ने हुनसक्छ । त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ । माओवादीले अर्को पुस्तालाई संसदमा अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रखरर बोल्न सक्ने युवालाई अगाडि सार्नुपर्छ । त्यसैगरी समाजवादी मोर्चालाई अगाडि बढाउने । विप्लवलगायतका नेताहरुलाई स्पेस दिएर पार्टीमा भित्र्याउने । माओवादीले कार्यकर्ताको निराशा चिर्नुपर्छ । उत्साह भर्नुपर्छ र आफ्ना समर्थकहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । माओवादीले अहिले जुन ठाउँमा देशलाई ल्याएको छ । यसको जस हामीले नै लिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान कार्यकर्तामा जगाउन माओवादीले ध्यान दिनुपर्छ । पराजय भाव लिएर हुँदैन । जनतामा फर्किने गरी योजनाहरु बनाएर अगाडि बढ्यो भने माओवादीहरुले शक्ति आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । सत्ता केन्द्रीतभन्दा जनकेन्द्रीत राजनीतिमा माओवादीले पुनः आफूलाई ढाल्नु पर्छ । काँग्रेस र एमालेले मिसन ८४ भन्ने अवसर अब पाउने स्थिति देखिएन । स्पेस खाली छ । यस्तो बेलामा माओवादीको लागि ८४ को निर्वाचन अनुकूल बन्न सक्छ ।

– कुराकानीमा आधारित