सम्पादकीय : गणतन्त्र दिवको सार्थकता

 सम्पादकीय

आज १७ औं गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । १० वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको ऐतिहासिक २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि २४० वर्षे राजतन्त्रको समाप्त गर्दै २०६४ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी र ऐतिहासिक दिन हो । यो नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट जनताको जीत भएको दिन हो, यो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुरा भइसकेको छ । संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि ८ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । राजनीति व्यवस्थामा भएको यो परिवर्तन विशाल हो । तर, यसबीच पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको प्रत्याभूति जनताले के–कति अनुभूति गर्न सके भनी प्रश्न गर्दा सकारात्मक आउने अवस्था छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै स्वरूपमा देशले गणतन्त्रलाई आमजनतामाझ प्रत्याभूत गराउन सकेकै छैन । राज्य सञ्चालनमा अझै पनि केन्द्रिकृत, सामन्ती, एकात्मक र निरंकुश सोच, संस्कार र व्यवहार कायमै छ ।

वंश परम्पराको आधारमा राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था बदलियो । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बने । राज्यका निकायहरुमा मुलुकका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनथाल्यो । यो चानचुनै उपलब्धि हैन । तर, मुलभूत रुपमा नेपाली जनताले चाहेको आप्mनो अवस्था परिवर्तनको सार्थकता अझै हुन सकेको छैन । अर्थात जनस्तरमा महशुस हुने गरी गणतन्त्र फस्टाउन सकेन । राजनीतिक दल र नेतृत्वका क्रियाकलाप लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुहाउँदा हुन सकेका छैनन् । स्वेच्छाचारिता र जनविरोधी कार्य रोकिएका छैनन् । शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएपनि चरित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । त्यसैले जनस्तरमा राजनीतिक परिवर्तनले जगाएको उत्साह मर्दै गएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि बलिदान हुने सपुतहरूको उत्सर्गको सम्मान हुन सकेको छैन । त्यसैकारण व्यवस्था विरोधीहरुले चर्को कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नो गुमेको लुटको स्वर्ग फिर्ता गर्ने कल्पनामा रमाउने थालेका छन् ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि गठित संसदको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले नेपाललाई औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । त्योसँगै २३९ वर्षसम्म दबिएका स्वरहरु राज्यको सर्वाेच्च निकायमा घनिभूत भए । मधेशको छोरोले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने अवसर पायो । महिलाले राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाइन् । गणतन्त्रले सबैलाई समान हक अधिकार दिन्छ है भन्ने गतिलो दृष्टान्त हो, यो । गणतन्त्र साध्य होइन, साधन मात्र हो । यसको सहि ढंगले परिचालन गर्न नेतृत्वले सक्नुपर्छ । जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको लामो समय वित्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गरेका नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । त्यसतर्फ सबै परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । व्यवस्थाविरोधी हर्कतलाई पराजित गर्दै जनताको विजयलाई निरन्तरता दिन शासकीय शैलीमा सुधार मात्र नभएर आमुल परिवर्तन हुनुपर्ने खाँचो छ । शासक हैन, सेवक बनेर राज्य सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ । अनि मात्र गणतन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । १७ औं गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना ।

मङ्गलबार, १५ जेठ, २०८१

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर