उमेश विश्वकर्मा
नेपालमा संघीयताको बहस सुरु भएको निकै लामो समय भयो । यो मुद्दा विशेषगरी मधेसी, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको मुक्ति चाहने राजनीतिक दलले उठाउँदै आएका हुन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि निर्माण भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नहुँदा मधेसले निकै ठूलो आन्दोलन गरेको थियो भने आदिवासी जनजातिले पनि संघीयताको पक्षमा निरन्तर आन्दोलन गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले युद्धकालमै स्वायत्त शासनको अभ्यास गरेको थियो । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने र मुक्तिका लागि संघीयताको माग संविधानसभाको सबैभन्दा पेचिलो माग बनेको थियो । तर, राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताको मुद्दा नटुंगिँदा पहिलो संविधानसभा नै बिघटन हुन पुगेको थियो । तथापि दोस्रो संविधानसभाले सात प्रदेशसहितको संघीयता बन्ने कुरामा राजनीतिक सहमती जुटायो र अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर, अहिले प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता दाउपेचले प्रदेशलाई निकै कमजोर बनाइरहेको छ । यति मात्रै होइन, यहि अवस्थामा प्रदेशको औचित्य नै नरहेकोसमेत तर्क गरिरहेका छन् । जुन संघीयताको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता र व्यवहारसहित बलियो र स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीयता अहिलेको आवश्यकता हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नगरी प्रदेश काम छैन भन्ने तर्क गर्नु राजनीतिकरुपमा पछाडि फर्किनु हो । आदिवासी जनजाति, स्वयत्त र बलियो प्रदेश चाहने नागरिकको चाहनामाथि कुठाराघात गर्नु हो ।
नेपाली समाजमा चरम विभेद, बहिस्करण र असमानता छ । संवैधानिकरुपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिए पनि परिणाममा हेर्दा अहिले पनि राज्यसत्तादेखि पार्टीसत्तासम्म निश्चित जात, वर्ग र समुदायको हालिमुहाली रहँदै आयो । यसले राज्यसत्तामाथि निश्चित जात र वर्गको एकाधिकारलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ भने उत्पीडित समुदाय कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । उत्पीडित समुदायको मुक्तिको चाहना र आकांक्षा निराशामा बदलिँदै गइरहको छ । यस्तो परिस्थितिमा जनतालाई आशावादी बनाउने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । संघीय संरचनालाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गर्ने तर यसलाई जनपक्षीय र प्रभवकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्ने राजनीतिक दलको परिपाटीका कारण संघीयताविरोधी भाष्य निर्माण भइरहेको छ । राजनीतिक सत्ता गठबन्धनको निर्माणसँगै पटक–पटक प्रदेश सरकार बन्ने र विघटन भइरहेको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई राज्यपुनर्संरचनाको अनुभूति गराउने भन्दा पनि आफ्ना आफ्ना सत्ता स्वार्थ राजनीतिक पार्टीको केन्द्रमा छन् । पार्टीहरु केन्द्रिकृत मानसिकताबाट संघीयतामा बदलिन तयार भएका छैनन् । त्यसैले केन्द्रमा बन्ने गठबन्धन र निर्णले प्रदेश सरकारमा व्यापक प्रभाव परिरहेको छ । यसले संघीयतालाई स्वीकार गरिएको भए पनि व्यवहारत न त राज्यसत्ता संघीय हुन तयार रहेको देखाउँछ न त राजनीतिक पार्टीहरु आफूमा संघीय शक्ति अभ्यास गर्ने र जनताका समस्यालाई हल गर्नेतर्फ लागेको देखाउँछ । यसले सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीतिका कारण उत्पीडित समुदायमा तीब्र मात्रामा आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ भने आम मासिन राज्य पुनर्संरचनाबाट प्रत्यक्षरुपमा परिवर्तनको महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्न नसकेका कारण निराश छन् ।
नेपालमा २००८ सालमै तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराईको माग गरेको थियो भने नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि संघीयताको आवाज उठाउँदै आएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले युद्ध सुरुगर्नु अगाडि सरकारसमक्ष राखेको ४० बुँदे मागमा जनजातिको बाहुल्यता भएको स्वायत्त शासन र पिछडिएको क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गरेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक पार्टीले पनि संघीयतालाई स्वीकार गरे । अहिले संघ र स्थानीय सरकारले राजनीतिक शक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले कम्तीमा जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सरोकारमा सहयोग गरिरहेको छ । तर, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, समग्र प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा काम र्गुपर्ने प्रदेश अहिले पनि कमजोर अवस्थामा छन् । यसैगरी प्रदेशभित्रका दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने काममा दृढतापूर्वक लाग्नु पर्ने प्रदेश निरन्तर सत्ता जोडघटाउमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यति मात्रै होइन, संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भए पनि प्रदेशले आवश्यक ऐन, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि जान सकिरहेको छैन किन कि सबैजसो मुद्दामा संघको हस्तक्षेप कायम छ । उदाहरणका लागि प्रदेश सञ्चालन गर्न प्रहरी संरचनामा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्छ । प्रदेशमा आवश्यक प्रहरी, प्रहरीको भर्ना र परिचालनमा प्रदेशको नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी गठन र परिचालन गर्न पाउँछ तर प्रदेशलाई त्यो अधिकार दिइएको छैन । यसैगरी कर्मचारी भर्ना र परिचालनमा पनि प्रदेशको आफ्नै कानुन, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ । तर, प्रदेशले यो अधिकारको पनि अभ्यास गर्न पाइरहेको छैन । यति मात्रै होइन, संविधानको धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि भूमि दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर भूमिसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छैन । यसले संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन गर्न समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यसैगरी लिंग, जातजाति, भाषा र समुदायका आधारमा हुने विभेद कायमै छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई विभेदमुक्त बनाउने योजना ल्याउन सक्छ । जस्तो ः कोशी प्रदेशमा दलितमाथि दैनिकरुपमा भेदभाव भइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले जातीय आधारमा हुने सबै किसिमको विभेद अन्त्य गर्ने कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । यति मात्रै होइन, कोशी प्रदेशको हकमा कस्तो शिक्षा नीतिको आवश्यकता छ, कस्तो शिक्षाले विभेदको अन्त्य गर्न सघाउँछ, शिक्षक र विद्यालयलाई कसरी विभेदमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले योजना बनाउन सक्छ । जब प्रदेश सरकारसँग यस्ता काम गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार हुँदैन, ती मुद्दामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने मात्रै होइन, व्यवस्थाकै विपरित हिँडिदिन सक्छ ।
यसैगरी संघीयताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु हो । प्रदेशभित्र विभिन्न जाजतति र समुदायको बसोबार रहँदै आएको छ । कतिपय जातजाति लोपोन्मुक अवस्थामा छन् भने कतिपय जातजाति राज्यसत्ता र राजनीतिक सत्ताबाट निरन्तर बाहिर छन् । यस्तो समुदायलाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने र समावेशी शक्ति अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि प्रदेश सरकारको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, प्रदेश सरकार यसरी असुन्तलित शक्ति संरचनालाई फेरबदल गरेर सामाजिक न्यायमा आधारित शक्ति सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अन्तत सामाजिक न्यायसहितको समाज बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छैन । स्वायत्ततासहितको संघीयताको अभ्यास गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यस्ता मुद्दा बिस्तारै हल हुँदै जाने थिए । त्यसैले प्रभावकारी संघीयताले प्रदेशको समग्र विकासका साथसाथै उत्पीडित र बहिस्करणमा पारिएका समुदायको मुक्तिका लागि पनि निकै धेरै सहयो गर्नेछ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टीको संघीय संरचना तयार पारेका छन् । तर सबैजसो पार्टीका नेतृत्व शक्तिको अकेन्द्रिकरणसहित पार्टी संरचना संघीय बनाउन चाहिरहेका छैनन् । पार्टी सत्ता, शक्ति र नेतृत्वमा केन्द्रिकरणको मोह पार्टी नेतृत्वमा रहेका कारण वास्तवमा पार्टीहरु नै संघीयताको अभ्यासमा दृढ छैनन् । यसैको परिणाम सबैजसो ठूला पार्टीमा संघीयता लागू भएदेखि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै किसिमको सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल भएको देखिँदैन । पार्टीहरु संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजनाबिहीन अवस्थामा छन् । पार्टीको विचार र दृष्टिकोण नै अष्पष्ट भएपछि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले नै संघीयताविरोधी भाष्य निर्माण गर्नु अस्वभाविक होइन । त्यसैले राजनीतिक पाटीसँग प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने दिशानिर्देश राजनीतिक पार्टीहरुले नै दिन जरुरी छ । बरु यसका लागि राजनीतिक स्तरमा बृहत सम्मेलन र छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिनुपर्छ । सरकारकै नेतृत्वमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बृहत खाका, रणनीति र योजना राजनीतिक पार्टीहरुले नै दिन जरुरी छ । यसले अहिले प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको भागबण्डालाई पनि चिर्न सघाउँछ भने जनतालाई संघीयताविरोधी भाष्य निर्माण गर्नबाट टाढै राख्न पनि सघाउँछ । त्यसैले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।
