अर्थतन्त्र संकटको कारक को ?

 चुणामणि भट्टराई

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चासो छ । सम्भवतः मूलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति यो तहको चासो र सरोकार इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राजनीतिक मुद्दामा मात्रै चासो, सरोकार र बहस हुने गरेको हाम्रो समाजमा आर्थिक विषयमा बहस र छलफल हुनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपी अधिकांश यस्ता छलफलहरु नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख छन् । जिम्मेवार पक्षहरुबीच नै अहिलेको संकटको कारका रुपमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्र र राजनीतिकर्मीमाथि, नियमाक निकायहरुले निजी क्षेत्रथि दोस लगाएको छ । राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको र अत्याधिक राजनीतिकरण भएको आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले घाँटीको साइज नहेरी हड्डी निल्न खोज्दा अड्किएको आरोप पनि लागेको छ । अर्थतन्त्रसंग जानकार राख्ने केहि विद्वानहरुले राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रको दोहन गरेकोले यो अवस्था आयो भनेर आंैला उठाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरुका आधारमा अर्थतन्त्रमा खासै समस्या देखिन्न । त्यसैले संकट आयो भन्ने निजी क्षेत्रको सधैंको रुझान हो भन्ने अर्थविद्हरु पनि हुनुहुन्छ । जिम्मेवार मिडियाले यस्ता बहसहरुमा उठेका कुराहरु जस्ताको तस्तै पस्कने गर्दा राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाजमा अर्थतन्त्र डुब्न लागेको र अब केहि राम्रो हुदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ । जुन हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो ।

अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाः डच डिजिजले ग्रस्त

कुनैपनि अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतभन्दा बढि अंश कुनै एक क्षेत्रको आय रहेको छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा हुन्छ । त्यहाँ डच डिजिजको प्रभाव देखा परेको छ भन्ने विषयलाई व्याख्या गर्न अर्थशास्त्रमा यो प्रोमवर्क बढि प्रचलनमा रहेको छ । सन् १९६० को दशकमा नेदरलैण्ड्समा प्राकृतिक ग्याँसको प्रचुरताका कारण आम्दानीमा ठुलो बढोत्तरी हुँदासमेत अर्थतन्त्र डुबेको परिघटनालाई व्याख्या गर्न अर्थशास्त्रमा ‘डच डिजिज इम्प्याक्ट’ को प्रतिपादन भएको छ । डच डिजिजलाई रिसोर्स कस अर्थात स्रोत अभिसाप वा प्याराडक्स अफ प्लेन्टी अर्थात प्रचुरताको भ्रम मान्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट हुने अप्रत्यासित आम्दानीसँग यसलाई जोडिए तापनि समग्रमा यो परिघटना कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह र आयमा हुने ठुलो बृद्धिका कारण उत्पन्न हुने नकारात्मक असर हो । यसको सबभन्दा प्रमुख स्रोत प्राकृतिक स्रोतजन्य वस्तुहरुको निर्यात भएपनि विप्रेषण, अन्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात, विदेशी ऋण सहायता वा अनुदान र वैदेशिक लगानीबाट सिर्जित विदेशी मुद्रा तथा आयमा हुने उल्लेख्य आप्रवाह समेतका कारण प्रकट हुन्छ । ‘डच डिजिज’को प्रयोग सबैभन्दा पहिले ‘द इकोनिमिष्ट’ नामक जर्नलले सन् १९७७ मा गरेको थियो । यो मोडलमार्फत नेपालको हालको रेमिट्यान्सदेखि रसियामा विद्यमान निर्यातमा तेल र ग्यासको अंश ७० प्रतिशत हुँदाहुँदै रसियन रुबलमा भएको अवमूल्यनलगायत आर्थिक परिघटनाको चित्रण गर्न सकिन्छ ।

व्यापारको दुष्चक्र र यसको परिणाम

अहिले मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था अहिले ज्यादै जटिल परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको छ । यसलाई पुष्टि गर्न केहि आर्थिक सूचकाकं हेरौं
(हेर्नुहोस टेबुल तल……….।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुद देखिएपनि आन्तरिक क्षेत्र भने अझै शिथिल देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सूधार गर्दा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत चलायमान हुन सकेको छैन । बैंंकमा तरलता छ । तर, ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्दासमेत कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बजारबाट उधारो उठ्न सकेको छैन । अर्धवार्षिक अबधिमा राजश्व वार्षिक बजेटरी लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यस अवधिमा १६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च मात्र हुन सकेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेयान्सको अंश अध्याधिक बढ्दै जानु, उत्पादक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जानु र अर्थतन्त्र सधै आयातमुखी हुँदै जानु, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो लहर, रोजगारीमा सेवा क्षेत्रप्रतिको बढ्दो आकर्षण, वैदेशिक ऋण तथा सहायताको उत्पादकत्वमा कमी जस्ता परिदृष्यले नेपालको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’बाट गुज्रिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आयातमा अत्याधिक निर्भरताले पनि अर्थतन्त्रमा डच रोगको लक्षणहरु देखाएको छ । कमी हुँदा सरकारको राजश्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने अवस्था छ । आर्थिक विकासको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने र अन्य क्षेत्रहरु र उद्योगहरुमा लगानी घटाउने, रोजगारी घटाउने र आर्थिक विविधिकरणको क्षमतालाई न्युनकिरण गर्ने काम गरेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी विप्रेषणमा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणलाई नेपाली अर्थतन्त्रको डच डिजिजको कारकको रूपमा विवेचना गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा विप्रेषण आर्जन गर्ने घरपरिवारले प्राप्त विप्रेषणको ९२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा र ३.५ प्रतिशत मात्र लगानी र व्यावसायिक क्रियाकलापमा खर्च हुन्छ । यसरी, विप्रेषणसमेतका कारण खर्चयोग्य आम्दानी उच्च भई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुनु र प्रतिएकाइ उत्पादन लागत बढी हुनुले स्वदेशी वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा निर्यात निरुत्साहन र आयातको प्रवद्र्धन हुन पुगेको छ । आयातित वस्तुले स्वदेशी वस्तु बजारलाई विस्थापन गरेको छ । यसले डच डिजिजको असर रहेको पुष्टि गर्छ । उत्पादक क्षेत्रमा श्रम र पुँजी दुवैको अभाव गराएको छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्टमार्फत मुलुक डच डिजिजग्रस्त हुँदा मुलुक व्यापारमुखी तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । उत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुँदा रोजगारी र आयको आकर्षक माध्यम वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नै हुन गएको छ ।

अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ– ‘अ ग्रेट फच्र्युन इन द ह्यान्ड्स अफ फुल इज अ ग्रेट मिस्फच्र्युन’ अर्थात मूर्खको हातमा रहेको ठूलो भाग्य ठूलो दुर्भाग्य हो । प्राकृतिक स्रोत वा मानवस्रोतको निर्यातबाट प्राप्त ठूलो धनराशीलाई डच डिजिजजस्ता दुर्भाग्यबाट बचाएर मुलुकको भाग्यमा परिणत गर्ने कामको प्रभावकारिता सरकारको बुद्धिमत्ता र उसले लिने नीतिमा भर पर्छ । कोलम्बिया, चिली, ब्राजिललगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले खनिज स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति प्रयोग गरेका छन र राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

अब के गर्ने त ?

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको र यस्तो संकट विशेषगरि कोभिडको असरपछि लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण भएको हो । मौद्रीक नीति र वित्तिय नीति बिच तालमेल नभएको कारण अर्थात राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको टकरावका कारण मूलुक संकटमा आएको भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ । यसमा अल्पकालिन आंशिक सत्यता भएपनि पूर्णता अपुरो विश्लेषण हो । कोभिड पहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या थियो । अहिलेको अवस्था कोभिड भएपनि नभएपनि, मौद्रिक नीति लचिलो नहुँदा पनि यो संकट आउथ्यो । यति हो, केहि ढिलो हुन सक्थ्यो । त्यसकारण,

कृषि :

हाम्रो कृषिसमेत अहिले परनिर्भर छ । जोत्नलाई ट्याक्टर, ट्याक्टर चलाउने डिजल, पार्टपुर्जा सबै आयात गर्नुपर्छ । टायरमा हावा हाल्ने र रिसोलिङ गर्नेबाहेक मर्मत गर्ने प्राविधिक पनि छिमेकी मुलुककै छन् । माटो जोतेपछि बिउ आफ्नो छैन, मल छैन, किटनासक औषधी छैन, सबै प्रकारका कृषि सामाग्री औजार पनि छैन । सबै आयात हुन्छ । खेतिपाती भित्र्याउने प्रविधि पनि आयातित नै हो । हामी कृषिमा पूर्ण परनिर्भर भइसक्यांै । २०औं बर्षदेखि आकर्षक नारा दिएर कृषिको विकासका कार्यक्रम चलाएपनि कृषि पुष्तान्तरण हुन सकेन । तसर्थ, यो विषयमा फरक ढंगले काम गर्नु पर्नेछ ।

उद्योगः

नेपालको औद्योगिक उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला पनि लगभग सबै आयातमा आधारित छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु नै छैनन् । जुट, खाने तेल, चामल, मैदा, धागो, कपडा, फलाम तथा प्लाष्टिकजन्य उद्योगहरुको कच्चा पदार्थलगायतका प्रायः सबै सामाग्रीहरु आयातित छन् । यसले खासै स्थानीय मूल्य श्रृङ्खला विस्तार गर्नसक्ने अवस्था छैन । भारतले गहँु, धान जस्ता आधारभूत कृषि उपजहरुमा गत वर्ष प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपालका सयौं उद्योगहरु धरापमा परेका थिए । यस्तो ग्राउण्डमा उद्योगहरुको दिगो भविष्य कल्पना गर्ने अवस्था छैन । तर, एउटा अनौठो विषय भारतबाट आयात सहिजिकरणका लागि धेरै पहल भएपनि यस्ता आधारभूत उत्पादन नेपालमै कसरी बृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा कसैले सोचेको देखिन्न ।

पर्यटन :

पर्यटनको इकोसिस्टमका सबै कम्पोनेन्टका सेवाहरु आयातमा आधारित छन् । हाम्रो पहाड, हिमाल, नदि भनेर मात्रै पर्यटक आउदैनन् । हामीले स्टोरी क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ । स्टोरी बिक्रि गरि सोहि स्टोरीकोे डोरी समाएर पर्यटक आउने हो । खर्च गर्ने ठाँउ खोई ? बराह क्षेत्र गयो, ५० रुपैयाँ चढायो, ८० रुपैयाँको समोसा र चाउमिन खायो वस ! हामीले खोजेको पर्यटन यत्ती नै हो र ? सरकारले बिराटनगरदेखि सोलुसम्म वा पोखरासम्म हवाईजहाज चलाउनु पर्यो भनेर पर्यटक व्यवसायीहरुले लबिङ गरेको सुनिन्छ । तर, हवाइजहाज चढ्ने मान्छे भए कुनै पनि निजी विमान कम्पनीले तत्काल उडान सुरु गर्दछ भन्ने हामीले बुझ पचाएका छौं । भारतीय पर्यटकलाई भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउन पर्ने समस्या समाधान भएको छैन । सबैलाई थाहा छ, तर कोहि समाधान गर्न लागिपर्दैन । किन ?

विद्युत :

भारतको विद्युत उत्पादन झण्डै ४ लाख मेगावाट छ । नेपालको ८३ हजार मेगावाट सम्भावना र ४१ हजार मेगावाट आर्थिक रुपले सम्भाब्य मान्ने हो भने सबै विजुली भारतले लगे पनि उसलाई पुग्दैन । सोलार उर्जामा पछिल्ला समय भारत सरकारको आक्रामक प्रगति छ । उसको विद्युत माग आगामी दिनमा अझ बढ्ने भएकोले माग धान्न अरु विकल्प पनि छैन । भारतको चासो हाम्रो विद्युत होइन, हाम्रो पानी हो । रेगुलेटेड पानी । पहाडमा ठुला ड्याम बनाएर पानीलाई नियन्त्रण गरेर लैजाने, बस यति हो, भारतको मुख्य चासो । त्यहि भएर भारतले धेरै विद्युतका परियोजनाहरु निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गर्छ । तर, बनाउदैन । उसलाई विजुली लानु नै छैन । हामी भने भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखिरहेका छौं ।

वनः

नेपालका वनमा धेरै वर्षदेखि ठूलो संख्यामा रुखहरू लडेर बसेका छन् । ती रुख निकालेर तिनको चिरान–प्रशोधन गर्ने हो भने ठूलो परिमाणमा राम्रा र बलिया काठ निकाल्न सकिन्छ । तर, आवश्यक कानुन, कार्यविधि र सरकारी निर्णयका अभावमा वन कार्यालयले ढलापडा काठको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालले वातावरण जोगाउने नाममा रुख र काठको व्यवस्थापन र सदुपयोग होइन, बरबाद गरिरहेको छ । ढलेपडेको एउटा रुख निकालेर त्यस ठाउँमा १० वटा नयाँ विरुवा रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपालमा भएको काठ कुहाएर हामी भियतनाम र मलेसियाबाट काठ आयात गरिरहेका छौं । हामीसित भएको विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ ।

नाफालाई हेर्ने नजर :

कसैले पनि मैले सरकारको सबै नियम कानुनको पालना गरेर कर तिरेर पैसा कमाए भन्नसक्ने अवस्था हाम्रोमा छैन । किनकि पैसा कमाउनु वा नाफा कमाउनु त यहाँ अपराध मानिन्छ । नाफालाई हेर्ने नजर ज्यादै नकारात्मक भयो । नाफा भनेको बजारको प्राण हो । नाफा भएन, उद्योग व्यवसाय छैन ।

कामः

हाम्रो संस्कृति, मुल्य मान्यताले कामलाई हेयको भावले हेर्छ । ‘राम्ररी पढ, नत्र हलो जोत्लास्’, भन्ने बा आमाको गाली सुनेर पढेको पुस्ता हो, हाम्रो । हलो जोत्नु वा कृषि र्क गर्नु वा अन्य कुनै काम गर्नु भनेको सम्मानित पेशा होइन रहेछ भन्ने छाप हामीमा छ । यसले काम नगरी खाने भूईफुट्टा वर्ग पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । समाजमा पैसा कमाउने, हाइफाई देखाउने वर्ग पनि यहि हो । हामी नेपालीको डाह गर्ने स्वभाव तथा चरित्र छ । अरु कसैले केहि गरेको देख्यो त्यहि नभई हुदैन । त्यसैले यस्ता मानिसहरु बढिरहेका छन् । समाजले यस्ता मान्छेलाई प्रश्न पनि गर्न सक्दैन । काम नहुनेको घर गाडी, सान शौकात हुँदा प्रश्न नगर्ने समाज कुनै उद्योग व्यवसायी नाफा कमाएको चै ठगेर मात्रै सम्भव भएको हो भन्ने लघुताभाष पालेर बसेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा, आर्थिक विकाससम्बन्धी अहिलेको अभ्यासमा आमूल परिवर्तन नभए र अर्थतन्त्रको संरचानात्मक परिवर्तन नगरिए मुलुक न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भरताको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका निम्ति अस्थिर विकल्प हो । त्यसकारण, डच डिजिजको असर निराकरणका निम्ति समग्रतामा विप्रेषणलगायत सेवाक्षेत्रको आम्दानीको उत्पादनमुखी उपयोग, नवप्रवर्तन, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता विभिन्न सहयोगी क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, उत्पादनको विविधीकरण र विशिष्टीकरण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यात प्रवद्र्धक उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । ट्रयारिफ र सहुलियतजस्ता व्यापार संरक्षण नीति, विलासी उपभोगमा कटौती र बचत प्रोत्साहन नीतिलगायत प्रभावकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र उपयोग गरिएका आर्थिक नीतिको आवधिक समीक्षा जरुरी छ । सबैभन्दा बढि जरुरी हाम्रो सोच, नाफा कमाएर इञ्जोए गरेको हेर्न, सुन्न र पचाउन सक्ने सामाजिक संस्कृति निर्माण गर्नु छ ।

(यो आलेख तयार गर्दा एआईले उपलब्ध गराएका सूचना तथा सामाग्रीहरु समेत प्रयोग भएका छन्)

मङ्गलबार, २५ बैशाख, २०८१

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर