सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गरिएभन्दा बढी आलोचना सहकारी क्षेत्रले भोगेको छ । सहकारीका सदस्य, सञ्चालक, नियामक संस्था र सरोकारवालाहरू मात्र होइन, सहकारी अभियानभित्रबाट पनि सहकारीहरु आलोचित बनेका छन् । सर्वसाधारणले सरकारबाट कठोर नियमन नहुँदा सञ्चालकको मनपरी भएको गुनासो गरिरहेका छन् । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ता सदस्यहरुको अरबौं रकम ठगी गरेका छन् । त्यसको समाधानको लागि आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूसँग सरकारले पटक–पटक सम्झौता ग¥यो । तर, समाधान भएको छैन । सहकारीका हजारौं सदस्यबाट सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेदेखि उच्च पदस्त व्यक्तिहरु सहभागी ठगीमा जोडिएका छन् । तर, यसको न उचित छानविन हुन सकेको छ, न त पीडितहरुले न्याय पाएका छन् । आफ्नै सञ्चालकबाट सदस्य ठगिनु सहकारीको आधारमूल्य विपरित हो । तर, सहकारीको आधारभूत मान्यता लागू गराउन सरकार असफल छ ।
खासगरी शहर बजारका र वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बेथितिमा छन् । पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा समूहको नेतृत्वमा रहेका सहकारीहरु बेथितिमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले सहकारीभित्र हुर्किँदै गएको बेथिति नियन्त्रणका लागि सुझाव लिन उच्चस्तरीय कार्यदल पनि गठन ग¥यो । तर, दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । सहकारीलाई नाफामूलक कम्पनी वा बैंकको रूपमा बुझ्ने सञ्चालकको बुझाइको कारण बेथिति मौलाएको हो । सहकारी सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हो, बैंक होइन । सहकारी शिक्षा लिएका सदस्यहरू मात्र यसका सदस्य बन्ने गर्दछन् र सदस्यमाथि मात्र सहकारीको लगानी हुन्छ । तर, यो विषय पूरै भुलिएको छ । नबुझेकाबाट होइन, बुझेकाहरूबाट यस्तो भएको छ । त्यसैले सहकारी सदस्य सहकार्यबाट जोकुनैलाई ऋण दिने संस्था, ठूलो मुनाफा क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था, जग्गा कारोबार गर्ने संस्था, सदस्यको पसिनामा लुकेको एजेन्डा भएकाहरूले मोज गर्ने संस्था बन्यो । र, सञ्चालकहरूले सदस्यहरुको बचतमाथि खेलवाड गरे ।
सहकारी अभियान यस अवस्थामा आउनुमा प्रभाबकारी नियमन नहुनु नै प्रमुख कारण हो । यदि नियमन भएको थियो भने मूल्य र सिद्धान्त अनुसार सहकारी चल्ने थिए । समाजको परिचालक र अर्थतन्त्रका दह्रो जग हुने थिए । नियामक निकायहरू नियमन तथा प्रबद्र्धनका कार्यमा गहन नभई सतही छन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि विभाग आफैं अल्मलिएको छ । नीति नियामक भूमिकामा रहनका लागि चाहिने क्षमता, अनुभव र सूचनाको आधार कमजोर छ । सहकारी अभियानलाई आफूले गरेको कामको स्वविवेचना गर्न नैतिक दबाब दिनुपर्ने खाँचो एकातिर छ भने गलत कार्य गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । क्षमता अभाव एवं न्यून प्राथमिकताका कारण स्थानीयस्तरमा सहकारी शिक्षा, सञ्चार र प्रशिक्षणका कामहरू गर्नुपर्छ ।
कमजोर स्वनिमयन, सदस्य केन्द्रियताको अभाव, विभागबाट जारी निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनु, नियामक निकायको क्षमता तथा अभिरुचिको अभाव, सहकारी संघहरूको निष्क्रियता, आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी, संस्थागत सुशासनको अभावजस्ता कारणले सहकारीमा बेथिति फस्टाएको हो । गैरसदस्यमा लगानी छ, सदस्य र सञ्चालकबीच साझा बन्धन टुटेको अवस्थाले त्यसलाई मलजल गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
