सम्पादकीय
विराटनगर महानगरपालिकाको सडकहरुमा अन्धकार छाएको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगरका सडक बत्तीको लाइन अहिले काटिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको महशुल नतिरको भन्दै विद्युत काटिदिएको हो । महानगरपालिकाले १० करोड ५५ लाख ३ हजार ९८९ रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सडक बत्ती काटिदिएपछि रातभरी झिलिमिली देखिने विराटनगर एयरपोर्ट लाइन एक हप्तादेखि अन्धाकारमय छ । विराटनगरभित्र २८४ ठाउँमा सडक बत्ती उपभोगबापत मिटर बक्स राखिएकोमा त्यसको मिटर रिडिङ १० करोडभन्दा धेरै पुगेको हो । वर्षौदेखि विद्युत बक्यौता नतिरेपछि सडक बत्तीको लाइन काटन बाध्य भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा २४ ठाउँको सडक बत्तीको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि महानगरपालिकाले सम्पत्ती कर बुझाउन प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । महानगरले प्राधिकरणलार्य सम्पत्ति कर ३ करोड ८१ लाख ८५ हजार ७३३ रुपैयाँ तथा महानगरमा रहेका २३ हजार १५१ वटा बिजुलीका पोलको ७ वर्षको भाडा ६ करोड १९ लाख २८ हजार ९२५ रुपैयाँ बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण अदालत गएकोमा अदालतले सम्पत्ती कर र पोल वापतको भाडा रकम तिर्न नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसकारण विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने दबाब महानगरमाथि आएको छ । मोरङको विराटनगरसहित ५ वटा स्थानीय तहले सडक बत्तीको विद्युत बक्यौता १६ करोड ८१ लख ८४ हजार ९१८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेकोमा रकम प्राप्त नभएको भन्दै प्राधिकरण एक्सनमा जाँदा महानगरवासीले समस्या भोग्नु परेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुबै सरकारी निकाय हुन् । विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी सरकारको आम्दानी हो भने महानगरले तिर्ने महशुल पनि सरकारी रकम नै हो । तर, दुई निकायबीच सडक बत्तीको महशुलबारे लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । यसको समाधान नीतिगत र कानुनी रुपमा समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका संरचनाको सम्पत्ती कर लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, विद्युत प्राधिकरण ऐनमा स्थानीय संरचना प्रयोग गरेवापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । बाझिएको यो कानुनमा कुन कानुन लागू हुने भन्ने अस्पष्टता देखिएकोले यसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।
त्यसो त विराटनगर महानगरपालिकाले निजी र व्यवसायीक क्षेत्रबाट पनि सम्पत्ती कर असुली गर्न सकेको छैन । कतिपयलाई स्वार्थको आधारमा मिलेमतोमा कर छुट दिने गरेको छ । त्यसले महानगरकै आम्दानीमा असर गरिरहेको छ । त्यमाथि पछिल्ला वर्षहरुमा महानगरको आम्दानी पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि विद्युत महशुल तिर्ने अवस्थामा महानगर थला पर्नेछ । तर, नागरिकलाई अन्धकारमा राख्ने गरि जिम्मेवारीबाट महानगर पन्छन पनि मिल्दैन । त्यसैले यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिनुपछ
