डा.बालकृष्ण साह
विराटनगरलगायत यस सेरोफेरोमा बसोबास गर्ने अधिकांशले मुख्यगरी घरयासी खाद्यान्न र कपडा खरिद गर्ने गन्तव्य भारतको अररिया जिल्लाको सानो बजार जोगवनी हो । विवाह, व्रतबन्ध, भोजभतेर मात्रै होइन, दैनिक आवश्यकताका लागि पनि वर्षाैदेखि यहाँका उपभोक्ता जोगवनी पुग्ने गरेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने जोगवनीमा खरिद गर्ने नेपालीहरु मात्रै हुन्छन् र मुलुक भारत भए पनि कारोबार चाहिँ नेपाली रुपैयाँमा नै हुन्छ । नेपालमा भारतीय रुपैयाँको केही कारोवार हुने मान्यता भएकाले भारतीय नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय रुपैयाँ लिएर नेपाल आउन सक्ने भए पनि भारतमा नेपाली रुपैयाँको कारोवार गर्न सक्ने कुनै सुविधा छैन । तर जोगवनीको कारोवार हेर्दा त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन । भारतीय सीमा खुल्ला भयो त्यसैले नेपालीहरु जोगवनी गएका होलान् भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । बोर्डर खुला किन छोडेको भनेर होला पछिल्लो चरणमा भारतीय सिमा (जोगवनी) मा निकै कडाइ गरिएकोछ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । प्रश्न नै किन खुला सिमा भन्दा पनि नेपालीहरु किन भारतीय बजार जान बाध्य भए हुनुपर्ने हो ।
बिरामीलाई कोशेलीका लागि चाहिने फलफूल होस् या मृत्युुपर्यन्त चाहिने कफन, बेहुलीको लेहङ्गा होस् या बेहुलाको सुट, चामल देखि चिनीसम्म, अहिले त चिसो पेय पनि नेपाली बजार भन्दा निकै सस्तोमा पाइने भएकाले भारतीय बजार जाने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ उत्पादन नभएका होइनन्, कृषकले पाँच रुपैयाँ प्रतिकेजीले बेचेको गोलभेडा बजारसम्म आउँदा ५० रुपैयाँ केजी भइसक्छ । हाम्रो उत्पादन प्रर्याप्त नहोला, तर उत्पादन वृद्धिका लागि न कुनै ठोस मिसन, भिजन र गोल छन् न त बजार । सिमामा कडाई गरेर तस्करी बढ्ने हो, समाधान हुने होइन ।
अर्को प्रश्न झन् बढी भाइरल छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले लुट मच्चाएका छन् । हो पनि, निजी क्षेत्रका विद्यालय महंगो हँुदै गएका छन् । कतै शुुल्क बढी, कतै युनिफर्मका नाममा ठगी त कतै वर्षै पिच्छे पुस्तक परिवर्तन गरेर कमिसन खाने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियमसंगत बनाउनु पर्छ । तर ,के निजीलाई मात्रै नियन्त्रण गरेर समास्या समाधान होेला ? केहि वर्ष अगाडि चिकित्सा आयोगको अंकुशले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य प्राविधिक कलेजहरु कति बन्द भए र बन्द हुने क्रममा छन् । सोच्न जरुरी छ । नेपालका कलेज बन्द अनि नेपाली विद्यार्थी सबै भारतलगायत अन्य मुलुकमा पुगेका छन् । समाधान यहि थियो त ? धेरै पहिले नेपाली विद्यार्थीहरु स्कुले शिक्षाका लागि पनि दार्जिलिङ, कालिङपोङ, दिल्ली आदि ठाउँमा जाने गरेका थिए । नेपालमा निजी स्तरबाट राम्रा विद्यालय सञ्चालनमा आए र हामीले हाम्रा बच्चालाई विदेश पठाउनु परेन । अर्थात यहाँ निजी विद्यालय चाहिन्छ । विद्यालय राम्रो, स्तरीय बनाउन राम्रो शिक्षक, शिक्षा सामग्रीलगायत विविध कुरा चाहिन्छ ।
त्यसैले राम्रो बनाउँदा सायद महंगो हुन्छ । स्वास्थ्यको पनि अवस्था त्यस्तै हो । राम्रो बनाउने नाममा महंगो हुन दिने त ? यो प्रश्न सबैले सोच्ने गर्छन् र यसैको समाधानमा अल्झिन्छन् वा हाम्रो नेताहरुले अल्झाउँछन् । तर, हाम्रो प्रश्न यो भन्दा पनि सरकारले किन सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी अस्पताल राम्रो बनाउन सक्दैनन् ? हुनुपर्छ । सरकारले निःशुुल्क वा कम शुल्कमा राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिन सके हामी निजीमा किन जानु पथ्र्यो ? चाहे त्यो स्वदेशमा होस् या विदेशमा । अहिले धेरैवटा स्थानीय सरकारहरु निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयको विरोध गरेर जनताप्रति सहानुभूति देखाउन थालेका छन् । तर, तिनै स्थानीय सरकारले आफ्ना सामुदायिक विद्यालय स्तरीय तथा विश्वाससिलो बनाएको भए, जनता निजीमा जान बाध्य हुन्थे ? हरेक वडामा राम्रो विद्यालय, राम्रो आधारभूत स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउनु भनेको निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको नियन्त्रण होईन र ? सबैले मनन गर्न जरुरी छ । यसका बावजुद पनि निजी क्षेत्रका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरेर ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने र राम्रो सेवा रहेको अवस्थामा प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीको विकास गरे पक्कै यो समाधान हुन्छ ।
सतहमा देखिएका समस्या मात्रै हेरेर छिटो समाधान खोज्नु भनेको “ज्वरो आएका विरामीलाई सिटामोल दिएर टार्ने” जस्तै हो । दिर्धकालीन समाधानका लागि त्यसका पछाडिका कारणहरु खोजेर निर्मूल गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । एउटै ड्रेस, टाई÷बेल्ट बन्द अनि शुल्कमा नियन्त्रण गरेर मात्रै शिक्षामा परिवर्तन खोज्नु, भारतीय बोडरका कडाइ गरेर विराटनगरको बजारमा वृद्धि खोज्नु भनेको झणिक शक्तिको प्रदर्शन र जनतालाई मूर्ख बनाउनु बाहेक अरु केही होइन कि ?
