विराटनगर ।
नेपाल वार एशोसिएसनले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा चर्चा भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानविपरित सुझाव दिएर यस्तो बोल्न लगाएको भन्दै प्रदेश न्यायाधीवक्ता रुपेश कोइरालामाथिसमेत प्रश्न उठाए ।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन्न, राजीनामा पनि दिन्न भन्नुभयो, यो व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? संविधान बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्दैन ? हामीले यस्तो गलत सुझाव दिनुहुन्छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ‘आफ्नो मान्छे छ भने जोगाउन जे पनि गर्ने ? संविधान भाँडमा गए जावस् भन्ने ? अनि बाहिर निस्किएर संविधान पालना गरौं, संविधान जोगाऔं भनेर संविधान जोगिन्छ ?’
प्रदेशका न्यायाधीवक्ता कोइरालालाई इंगित गर्दै उनले भने ‘हामीले निजी स्वार्थ र लोभले गर्दा संविधानलाई यसरी नै भाँडमा लैजादैछौं, यस्तो संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ? अहिले हाम्रा न्यायाधीवक्तालाई हेर्नुस् त ! कति हतारो छ सरकार जोगाउन, विश्वासको मत पनि लिनुहुन्न, सरकार पनि छोड्नु हुन्न भनेर सुझाव दिइरहनु भएको छ ।’
कानुन व्यवसायीहरुले सही सुझाव नदिएको कारण सरकार सञ्चालन र न्याय क्षेत्रमा विकृत्ति बढेको श्रेष्ठले बताए । कानुन व्यवसायीले सही सुझाव दिन नसक्दा संविधान ठिक ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । केन्द्रमा भागबण्डाको संस्कृतिमा बार एशोसिएसन सामेल भएको आरोप लगाउँदै उनले बारका प्रतिनिधिले संविधान संरक्षण गर्न सकिएन भने न्यायपरिषद्बाट राजीनामा दिनुपर्नेमा भागबण्डाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचना विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले न्यायपरिषदको कार्यशैली, भर्खरै जारी नियमावली, संसदीय सुनुवाई समिति, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक इजलास, सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यावधि, महाअभियोग आदि विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा सवाल उठाएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक सुधार एजेण्डा नेपाल बारले बोक्दै आएको दावी गरे । अहिलेको न्यायिक संरचना हाइब्रिड प्रकारको देखिएको बताउँदै उनले भने केही व्यवस्था संघात्मक र केही एकात्मक रहेकोले कतिपय संरचनाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
