सम्पादकीय
सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको गुणस्तर कमजोर भएको कारण नै निजी विद्यालयहरु फस्टाए । नियमित कक्षा सञ्चालन नहुने, शिक्षकहरुले पठनपाठनभन्दा राजनीतिमा ध्यान दिने, विद्यार्थीलाई वेवास्ता गर्ने, अनुशासन कायम नहुने र कतिपय स्थानमा शिक्षक आफैंले निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालय कमजोर बने । विद्यालयको नतिजा कमजोर बन्दै गएपछि विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गयो । राज्यले ठूलो लगानी गर्ने गरेको भएपनि त्यसअनुसार विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेनन् । आजको यथार्थता त्यहि छ । निजी विद्यालयमा जति शुल्क तिरेर विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै लगानी एउटा विद्यार्थीको लागि राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरिरहेको छ । तर, प्रतिफल सकारात्मक छैन । जबकि आज मुलुकको हरेक तहको नेतृत्वमा पुगेकाहरु हिजो तिनै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु छन् । तर, विस्तारै त्यो अवस्था फेरिंदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब, निमुखा र भोलि खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जानेहरु भइरहेका छन् । यो अवस्थामा पनि कतिपय विद्यालयले राम्रो सुधार गरेका छन् ।
सरकारी स्कुलमा पढाइको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने आम धारणा विपरित कतिपय सरकारी स्कूलमा छोराछोरी पढाउन अभिभावकको ठूलै जोडबल हुने गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका नै रहेका केहि त्यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा भर्ना पाउन सहज छैन । महानगरका तीन वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले निजी बोर्डिङ स्कूललाई शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती दिएका छन् । ती सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना पाउन ठूलै पापड बेल्नुपर्छ । विराटनगरको पोखरीया, आदर्श र सत्यनारयण माविले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीले मात्र भर्ना पाउँछन् । पोखरीया माविले नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि लिएको परीक्षमामा मागभन्दा ४ गुणा धेरै विद्यार्थी सहभागी भए । ६४५ जना विद्यार्थीको कोटामा २ हजार ४३१ जना विद्यार्थीहरुले भर्नाको लागि आवेदन दिएपछि प्रवेश परीक्षा लिइएको हो । सक्षम नेतृत्व, कुशल व्यवस्थापन र मेहनती शिक्षकहरुको कारण पोखरीया जस्तै नमुना विद्यालयमा अभिभावकहरुले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न लैजाने गरेका छन् ।
खासगरि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरेपछि विद्यार्थीको चाप बढी भएको हो । अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरेपछि ती विद्यालयले सहयोगको नाममा अभिभावकसँग केहि रकम पनि लिने गरेका छन् । त्यसको विरोध पनि हुने गरेको छ, सरकारी विद्यालयले शुल्क लिएको भनेर । तर, अभिभावकहरु निजी स्कूलको चर्को शुल्कको तुलनामा थोरै सहयोग शुल्क तिर्न तयार छन् । निजी विद्यालयमा ८–९ कक्षामा वर्षको कम्तीमा एक लाख हाराहारी शुल्क तिर्नुपर्छ । जबकि पोखरीया जस्ता स्कूलले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ शैक्षिक सहयोगमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । जसले अभिभावकलाई पनि राहत नै भएको छ । आर्थिक मन्दीको बेला सामुदायिक विद्यालयमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भएपछि निजी विद्यालय छोड्ने प्रयासमा अभिभावक हुने गरेका छन् ।
विद्यालयले व्यवस्थापन पक्ष र शिक्षण विधिमा सुधार ल्याएर पठनपाठन गराउँदा विद्यार्थीको आर्कषण बढेको । सरकारले यस्ता नमुना विद्यालयको अभ्यासलाई सबैतिर विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्छ । अन्य विद्यालयको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि यसबाट सिक्नुपर्छ । शिक्षण सिकाइमा प्रविधि स्मार्ट बोर्डबाट अध्यापन, आईटीको प्रयोग, शिक्षकलाई सूचनामैत्री वातावरण र प्रिमन्टेश्वरी सेवाले सरकारी विद्यालयलाई आधुनिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउँछ । त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
