विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सँगै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशमा पुरानै गठबन्धनसँग देखिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सोमबार विशेष महाधिवेशनको माग अगाडि सारेपनि एकीकृत समाजवादी सरकारबाट फिर्ता भएको छैन । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि समाजवादीबाट मन्त्री बनेका कमलप्रसाद जबेगूलाई पदबाट हटाएका छैनन् । मन्त्री जबेगू सरकारको महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीकै रुपमा मंगलबार पनि विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई तत्काल सरकार छोड्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । सरकार बनाउने र गिराउने खेल अहिले एकीकृत समाजवादीका लागि मुख्य नभएको उनले बताए । पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईको भनाईले उनको दल केही समय सरकारमा मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने मुढमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
‘हामी पार्टीको महाधिवेशनमा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने ‘अहिले हामी प्रदेशमा भएका गतिविधिलाई सामान्य रूपमा हेरिरहेका छौं ।’ अहिले दुई दलले गरेको अभ्यासले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने उनको तर्क छ ।
कुनै एउटा प्रतियोगिता हुँदै छ । दुई जना प्रतियोगी छन् । बाटोमै भेट भएर कुस्ता कुस्ती गरेर एउटाले जित्यो भन्दैमा त्यसले गोल्ड मेडल पाउँदैन । सरकार अल्पमतमा पर्ने भनेको संसद्बाट प्रमाणित हुनुपर्छ । यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ तर अहिले दुवै अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
यहाँ विवाह, पन्चौलीमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखले पनि आव्हान नगरेको बेला दाबी गर्दै गएको भरमा सरकारले बहुमत गुमाएको भन्न नमिल्ने र त्यसले मान्यता पनि नपाउने राइको भनाइ छ । प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेपछि मात्रै बहुमत सांसदले हस्ताक्षर लिएर जानु पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘सरकार अल्पमतमा छ भनेर सडकमा होइन संसदमा देखिनुपर्छ,’ नेता राईले भने ‘त्यो भनेको कि अविश्वासको प्रस्ताव लगेर प्रमाणित गर्नुपर्छ कि भने उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशमा देखिएको विवादको अवस्थाले फेरि पनि निरुपणका लागि अदालतसम्मै पुग्नु पर्ने हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । विशेष अधिवेशनमा सरकार अल्पमत परेको विषय टेबुल हुने आधार नै नरहेको उनको तर्क छ । अहिलेको गतिविधि भनेको रेकर्डका लागि मात्रै भएको उनले बताए ।
‘राजनीतिक रूपमा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर निर्णय गरे जस्तै पनि प्रदेश प्रमुखले संविधान मिच्नुभयो भने बेग्लै कुरा नत्र अल्पमतमा परेको भनेर भन्न मिल्दैन,’ राईले भने ‘यद्यपि म सरकार टिकाउने पक्षमा छैन ।’ माथिको गठबन्धनका आधारमा पनि सरकार टिकाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए । तर यो प्रक्रियाबाट भने तत्काल परिणाम भने नआउने उनको जिकिर छ ।
