सम्पादकीय
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक बाँकी रहँदा कोशी प्रदेश सरकारले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगत बजेट खर्च त २२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । प्रदेशमा ८ महिनामा चालुतर्फ ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमा पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ७ हजार ५८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने यस्तै चालुतर्फ ७ अर्ब ७५ करोड ३४ लाख ६७ हजार ९०२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालूतर्फ १६ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९२ हजार र पूँजीगत तर्फ २० अर्ब ४१ करोड २० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खर्च कम गरेको सरकारले आम्दानी भने अहिलेसम्म ५२.५३ प्रतिशत गरिसकेको छ । अहिलेसम्म सरकार १९ अर्ब ३० करोड ४८ लाख ४३ हजार ५१८ रुपैयाँ आम्दानी गर्दा संचित खातामा ७ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ६८ हजार ३४ रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।
सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको विषय पटक–पटक उठिरहेको छ । तर, सरकारले आफ्नो क्षमता बढाउन सकेको छैन । पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसक्नुको कारण त्यसको असर अर्थतन्त्रको चक्रिय प्रणालीमा नै भइहरको हुन्छ । पँुजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अवस्था खल्तीमा पैसा राखेर भोकै बस्नुसरह हुँदै आएको छ । पुँजी छ, खर्च गर्न सकिएको छैन । यस्तो समस्या समाधानको लागि धेरै कुरा भएपनि काम हुन सकेको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रकै अङ्गका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । तुलनात्मक रुपमा संघको भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट खर्चमा अब्बल देखिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि समस्या रहेको कुरा चालु आर्थिक वर्षमा कोशी सरकारको बजेट खर्चको अवस्थाले नै स्पष्ट पारेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण अलपत्र पर्नेदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी हुनेजस्ता परिणाम देखिन्छन् । विकास बजेट अपेक्षितरूपमा खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जना मन्द भई समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्दछ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपनि अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएको छैन । बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कायान्वयन गर्ने निकायको कार्यक्षमताको अभाब, कर्मचारीको ढिलासुस्ती भविष्यमा हुनसक्ने कानुनी परीक्षाका सवाल, विद्यमान कानुनी प्रावधान, आर्थिक स्वच्छता तथा पारदर्शिता स्थापित प्रक्रियाले भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । अर्कोतिर बजेट खर्च नहुनुको कारण विनियोजन दक्षताको अभाब हुनु पनि हो । खर्च नहुने योजनामा बजेट छुट्याउनु, डिपिआरसमेत नभएका आयोजनलाई ठूलो रकम बिनियोजन गर्नु र योजनाबद्ध रुपमा नभई जथाभावी बजेट बिनियोजन गर्ने कार्यले पनि बजेट खर्च प्रभाबकारी हुन सकेको छैन । बिनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्नु सरकारकै अक्षमता हो ।
सरकारले जिम्मेवार निकाय र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउन सकेको छैन । पुरस्कार तथा दण्ड व्यवस्थालाई प्रभावकारी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे बहस र छलफल भएपनि सुधारको काम हुन सकेको छैन । सुधारका लागि निर्देशन दिइने गरिएको छ । तर, समस्या दोहोरिएका छन् । यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । बिनियोजन भएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्नु र आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्ने प्रबृत्ति पनि छ । असारे बजेट खर्च गर्ने त्यस्तो प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
