सम्पादकीय
प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न नपाएको र सहयात्रीबाटै असहयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरे । करिब एक वर्षदेखि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्यको मुख्य एजेण्डा कार्यान्वयमा नेपाली काँग्रेसबाट सहयोग नभएको भन्दै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणमा सहयात्री दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेगरि अगाडि बढेको देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरु जारी गरेको साझा संकल्प हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका मुख्य विषयहरु नै समेटिएका छन् । अघिल्लो पटक पहुँचवाला शक्तिशालीहरुलाई पक्राउ गरेर विभिन्न प्रकरणमा सुशासनको बाटोमा सरकार अगाडि बढेको देखिएको थियो । तर, त्यस कार्यमा सरकारको प्रमुख सहयात्री नेपाली काँग्रेसबाटै असहयोग भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेस नेता खाँड पक्राउ परेपछि अनुसन्धान कमजोर पार्न दिइएको दबाब होस् या प्रहरी अधिकारीको सरुवा त्यसको उदाहरण थियो ।
सरकारले एक वर्षको विचमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, मिटर ब्याजीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने विषयदेखि वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा काम गर्यो । तर, ती अझै टुंगोमा पुगेका छैनन् । पछिल्लो पटक गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कार्यले सुशासनमा सरकार थप अग्रसर हुने र ‘कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने’ सन्देश दिएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि बयान लिइएको छ । त्यसबाहेक सहकारी ठगीदेखि टेरामक्स उपकरण खरिदलगायतका अनियमितता चर्चामा छन् । जसमा दोषी भएकाहरु जो–कोही कार्वाहीको दायरमा ल्याउन सक्नुपर्छ । सबै काण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियो भने राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र सरकारको कार्यसम्पादनमा तादात्म्य मिलेको देखिनेछ ।
नयाँ गठबन्धनले सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट हुन् भन्ने आम भावनालाई बदल्ने संकल्प गरेको छ । त्यसको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकेमा तीन निकायहरुले प्रभाबकारी काम गर्न सक्छन् । निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने गठबन्धनको साझा संकल्प पुरा गर्न सुशासनमा प्रमुख रुपमा काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्तय र बेरोजगारी समस्याको समाधान पनि आजको चुनौति हुन् । त्यसलाई समाधान गर्न सकेमा निराशा चिर्न सकिनेछ ।
सत्ता साझेदार दलहरूले गठबन्धन सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न जुन कार्यक्रम बनाएका छन्, त्यसको कार्यान्वयमा सकारको ध्यान जानुपर्छ । सहयात्री दलहरुले यो कार्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेकोले त्यो पदलाई कमजोर बनाएर राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन । साझा नीतिगत प्राथमिकता तथा संकल्पको कार्यान्वयनले सरकार र गठबन्धनको सफलताको आधार तयार गर्नेछ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि आफ्नो संकल्प पुरा गर्ने र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने यो अन्तिम अवसर हो । त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । दलहरुप्रति बढिरहेको जनआक्रोश र निराशालाई चिर्न प्रधानमन्त्रीले प्राप्त अवसरलाई सत्ता लम्ब्याउने कार्यमा मात्र सीमित नगरि इतिहास बनाउने योजना कार्यान्वयमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
