सम्पादकीय
नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार हो भन्ने महशुस आम नागरिकले गर्दै आएको विषय हो । राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको कुरालाई आफ्नो घोषणापत्र र भाषणहरुमा धेरै प्रचार गर्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी र राज्यकोषमाथिको दोहन नियन्त्रण भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ती शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता सुशासन कायम गर्न बनाइएएका संरचनाले प्रभाबाकारी काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय घटनााक्रम र सन्दर्भमा त न्यायापालिका नै सुशासनमा बाधक भएको अनुभूति हुने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा भने सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही काम गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सुरु भएको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, मिटरब्याजीमाथिको कार्वाही, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण जस्ता विषयहरु अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । यद्यपी अनुसन्धान कति पूर्ण भयो वा निश्पक्ष भयो भन्ने प्रश्न छ । यद्यपी सरकारको नेतृत्व गरेको दल र सकारमा सहभागी दलदेखि प्रतिपक्षी दलका प्रभाबशाली नेतारु पक्राउ पर्ने अवस्था सामान्य भने हैन ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको पक्षमा कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विगतका सबै काण्डमाथि छानबिन गर्ने हो भने आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् । राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमै भ्रष्टाचार, तस्करी र ठगी मौलाएकोमा विवाद छैन । कृष्णबहादुर महरादेखि, टोपबहादुर रायमाझीसम्म, बालकृष्ण खाँणदेखि विनोद चौधरीसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउनु नै ठूलो विषय भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने हो भने विकास र समृद्धिको कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने हो भने जतिसुकै पुँजीगत खर्च छुट्याए पनि विकास, समृद्धि हुन सक्दैन । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका काण्डहरूले नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहको विकृत अनुहार सामुन्ने आएकै छ । सबै प्रकरणको निश्पक्ष र न्यायिक छानविन हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले सबै काण्ड छानविन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, उनी आफैं प्रश्नको घेरामा छन् । कानुन विपरित सहकारीको रकम उनी संलग्न निजी कम्पनीले लगेको प्रमाणित भइसकेको छ । जुन सहकारीले सर्वसाधारणको करोडौं ठगी गरेको छ । सहकारीबाट लगिएको रकमबाट कम्पनीको लाखौं तलब सुविधा लिएका लामिछानेले कम्पनीबाट शेयर बेचेर बाहिरिएका छन् । तर, उनी आबद्ध भएको समयमा भएको यो प्रकरणमा उनी उम्कन पाउने अवस्था हुन्न । सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । सहकारी घोटालाको न्यायिक छानविन हुनुपर्छ । त्यति मात्र हैन, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविर काण्ड, गिरिबन्धु टिस्टेट काण्ड, वाइडबडी काण्ड जस्ता भ्रष्टाचार जोडिएका सबै काण्डको अनुसन्धान गरि किनारा लगाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारका काण्डहरु राजनीतिक भाषणका विषय र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने विषयमा सीमित हुनुहुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभाबविना तिनको छानविन हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाहरुका सन्तान अबैध धन्दा, तस्करी र ठगी तथा भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन् । यो पनि गम्भीर विषय हो । आफ्ना अभिभावकको पहुँच दुरुपयोग गरेर परिवारका सदस्यहरुले गरिरहेको बद्मासीमा आँखा चिम्लने वा सहयोग गर्ने राजनीतिज्ञ दोषमुक्त हुन सक्दैन । प्रभावशाली नेताको सन्तान हुनु अनियमित कार्यमा संलग्न हुने अनुमतिपत्र जस्तो हुने अवस्थामाथि कडाइ हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना सन्तानलाई सहि बाटो दिन सक्दैनन् भने तिनले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्दैनन् । राज्यका संयन्त्रहरु बलियो बनाउने र प्रभाबकारी रुपमा काम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जबसम्म अपराध गर्नै आफ्नै हाकिमको हातमा हत्कडी लगाउने हिम्मत राज्य संयन्त्रमा पैदा हुँदैन, तबसम्म सुशासन स्थापना हुन सक्दैन ।
