सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएपछि विगतमा केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गर्ने धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेका छन् । खासगरि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका कामहरु अधिकांश स्थानीय सरकारको मातहत छ । स्थानीय सरकारमा ती अधिकारहरु आउँदा नागरिकले सहज ढंगले सेवा मात्र प्राप्त गरेका छैनन्, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नियमित अनुगमन र कार्वाही गर्न पनि सहज भएको छ । तर, ती अधिकारको प्रयोग कति प्रभाबकारी रुपमा भइरहेको छ भन्ने प्रश्न चाहि छ । त्यस्ता अधिकार दुरुपयोग भएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । संघीयताले विद्यालय शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जुन अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने र खासगरि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बिकृति र विसंगती नियन्त्रण गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई छ । तर, त्यसअनुसार काम भने हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरुले निजी विद्यालयकै हिमतमा काम गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका अबैध कार्यमा आँखा चिम्लने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न पहल नै नगर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । त्यसको उदाहरण विराटनगर महानगरपालिकालाई हेरे पुग्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अहिलेसम्म कुनै प्रभाबकारी काम गरेको देखिएको छ । बरु अबैध कामलाई संरक्षण मात्र गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय सरकारहरुले निजी विद्यालयहरुको मनोमानीमाथि कडाइ गरेका छन् । जथाभावी शुल्क लिने, हरेक वर्ष शुल्क मनपरी बृद्धि गर्ने, हरेक कक्षमा विद्यार्थीको भर्ना शुल्क लिने मात्र नभएर पोसाकदेखि पुस्तक र स्टेशनरीका सामानको व्यापारसमेत निजी विद्यालयले आफैं गर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रबृत्तिमा पढाउनुपर्ने काुननी व्यवस्था पनि धेरैले पालना गर्दैनन् । त्यस्तो कार्यमाथि अन्य स्थानीय सरकारहरुले कडाइ गरेपनि महानगर रमिते छ । बरु निजी विद्यालय सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा विद्यालयहरुलाई कर छुटे दिने काम महानगरले गरिरहेको छ । त्यति मात्र हैन, महानगरभित्र सञ्चालन भइरहेका अबैध विद्यालयमाथि पनि महानगरले कडाइ गर्न नसकेको देखिएको छ । त्यसमाथि अबैध विद्यालय सञ्चालक आफैं महानगर कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहेको देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष जितेन्द्रकुमार साह आफैं महानगरको शिक्षा समितिका सदस्य छन् । तर, उनले नै अबैध रुपमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनुमतिविना दिपज्योति विद्या मन्दिर इंग्लिस बोर्डिङ स्कूल सञ्चालन गरिरहेका साहको स्कूलले कक्षा ८ सम्मको मात्र अनुमति पाएको छ । तर, उनको विद्यालयमा कक्षा १० सम्म नै पठनपाठन भइरहेको छ । सो प्रकरण बाहिर आएपछि महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले विद्यायललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । जवाफमा स्कूलले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई ट्युसन र कोचिङ मात्र पढाएको झुटो जानकारी महानगरलाई दिएको छ । तर, महानगरले स्कूलको अनुगमन र थप कार्वाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसको कारण वडाध्यक्ष साह आफैं महानगरको कार्यपालिका सदस्य र शिक्षा समितिका सदस्य हुनु नै हो ।
वडाध्यक्षको स्कूलले अबैध रुपमा विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराएपनि अनुमति नलिएको कारण एसईईको लागि भने जहदा गाउँपालिका १ को दुर्गा मावि भुटाहाबाट विद्यार्थीहरुलाई फारम भराएको पाइएको छ । दिपज्योतीले २०७८ सालदेखि कक्षा १० सम्मको पठनपाठन गराउँदै आएको स्कुलका प्रधानाध्यापक निरज साहले आफैं स्वीकार गरेका छन् । तर, त्यसमाथि कार्वाही नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । अबैध रुपमा सञ्चालन भएको विद्यालयमा कस्तो पठनपाठन भइरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी छैन । तर, सोझासिधा अभिभावकहरुलाई झुक्यानमा पारे ठगी भइहरेको छ । यसको अनुसन्धान गरि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा महानगरको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न खडा हुने अवस्था बनेको छ ।
