विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू नियुक्त भएको एकहप्ताभित्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसअघि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीहरुले विश्वासको मत लिने तालिका ३० औं दिनसम्म पुग्ने गरेको थियो । तर, एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले धेरै छिटो विश्वासको मत लिन लागेको हो ।
प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक १ गतेका लागि बोलाइएको छ । सोही दिन विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत कार्की आफूसहित काँग्रेसका ८ सांसदलाई विद्रोह गराएर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा शनिबार नियुक्त भएका हुन् । उनले आइतबार शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको २६ गतेसम्मको समयमा कार्कीले एमालेसहितको समर्थनमा र गठबन्धनबाट इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । दुई जनाको ४७–४७ सांसदको दाबी रहेपछि प्रदेश प्रमुखले शनिबार सांसदहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएका थिए । जसमा कार्की पक्षका ४७ सांसदले हस्ताक्षर सनाखत गराए । सोही आधारमा उनी मुख्यमन्त्री भए भने आङ्बो सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गराउनै गएनन् ।
कोशी प्रदेशमा विकसित भएको राजनीतिपछि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा पनि संकट आउने सम्भावना बढ्यो । उक्त सम्भावनालाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कोशीमा विद्रोह गर्न लगाएका काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच गठबन्धन टिकाइराख्ने सहमति सार्वजनिक भयो । उक्त सहमतिले पुनः एमाले र कोइराला पक्षबीच अविश्वास र आशङ्का पैदा भयो । कोइरालाले संचारमाध्यामलाई दिएको अन्तरवार्तामा गठबन्धनसँग पनि मिलेर जान मुख्यमन्त्रीलाई भनेको बताएका छन् । ‘मिलेर जाऔं । अहिले हामी गठबन्धन तोड्नुहुँदैन भनेर उहाँलाई मैले भनेको छु । तर, के गर्नुहुन्छ । गर्ने त उहाँले हो नि ! ३९ जना एमालेका सांसदले साथ दिनुभएको छ । मैले चाहिं गठबन्धन नतोड भनेको छु भन्न चाहिँ,’ कोइरालाले रातोपाटीसँगको अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।
कोइरालाले गरेको सहमति र यसखालका अभिव्यक्तिले एमालेलाई शङ्का जन्माएको छ भने कोइरालाले गरेको विद्रोहले गठबन्धनका नेताहरुलाई शङ्का जन्माएको छ । शङ्का र अविश्वास आइतबार मुख्यमन्त्रीले लिएको शपथग्रहण र मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पनि देखियो । एमालेले आफ्ना तीन जनालाई पहिलो चरणमै मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो । जसमा रामबहादुर रानासहित एकराज कार्की र सिर्जना राई रहेका थिए । तर, कार्कीले एमालेका तीन जना नियुक्त गर्ने भए काँग्रेसबाट पनि थप्छु भनेपछि उक्त कुरा रोकियो । मन्त्री नियुक्त हुने दिन आइतबार संचारमाध्यामलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको अर्थ एमालेका ३९ र विद्रोही काँग्रेसका ८ जना सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रीमण्डलमा सहभागीता भनिएको हो । तर, मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्दा एमालेबाट एक जना र काँग्रेसबाट एक जना क्रमशः रामबहादुर राना र शम्शेर राईलाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गरे । जसले एमालेलाई सुरुवातमै आशङ्का सिर्जना गराएको छ । गठबन्धनले गरेको निर्णयलाई चक्मा दिँदै काँग्रेसबाट विद्रोह गराएर आफैंले मुख्यमन्त्री बनाएका कार्कीले एमालेकै सुझावलाई पहिलो पटक नै बेवास्ता गरेको एमाले नेता बताउँछन् । कतिपय एमाले नेताहरुले यस विषयमा आक्रोश पनि व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘सरकारमा माओवादी पनि सहभागी भएको खण्डमा हामीले सोच्नु पर्छ,’ एमाले दलका नेता कार्की बताउँछन्, ‘हामीलाई अहिले सहमतिको सरकार बनाउनेबारे रुची छैन । त्यस्तो भएको खण्डमा हामी त्यसैबेला निर्णय गर्छौं ।’
उता, सहमति गरेरै अगाडि बढ्ने र गठबन्धन मजबुद बनाउने निर्णय गरेका तीन नेताको सहमति पहिलो मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भने उल्लङ्घन भयो । जसले गठबन्धन दलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले के गर्छन् ? सहमति पालना गर्लान् ? भन्ने संशय पैदा गरेको छ । ‘हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो,’ माओवादी सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईं बताउँछन्, ‘सरकारमै जाने अवस्था भएपनि वा उहाँहरुलाई समर्थन गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले आगामि दिनमा लिने कदम कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको र गठबन्धन दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नठानेको जस्तो देखिएको बताए ।
देउवा, प्रचण्ड र कोइरालाले गरेको सहमति तथा एमालेले बनाएको मुख्यमन्त्री भएको कारण कार्कीलाई पनि आशङ्का र अविश्वास कायमै छ । त्यही भएर पनि उनी तत्कालै विश्वासको मत लिन लागेको कार्कीनिकट स्रोत बताउँछ । ‘विश्वासको मत लिन ढिलाई गर्दा धेरै चलखेल हुने भयो । गठबन्धनले मेरो मुख्यमन्त्री भन्ने, एमालेले मैले बनाएको मुख्यमन्त्री भन्ने । मन्त्री मण्डल विस्तार र जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुने अवस्था आउने भयो,’ उनी निकट स्रोत भन्छ, ‘विश्वासको मत लिएपछि भने जो–जोसँग मिलेर अगाडि बढे पनि भयो । मुख्यमन्त्रीलाई जोखिम हुँदा मध्यावधिमा जान्छ । मध्यावधि हुँदा सबै दललाई जोखिम हुन्छ ।’
