काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले यसअघि जारी भएका दुबै अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । कोरोना भइरस विरुद्धको लडाईमा सिंगो मुलुकलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकारले वैशाख ८ गते दल विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको थियो । पार्टीको परामर्शविना प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मनलाग्दी गरेको भन्दै नेकपाभित्र ६ जना सचिबालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का नेता माधव कुमार नेपालसहितले अध्यादेश फिर्ता नगरे कठोर कदम चालने तयारी गरपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार हुनुभएको हो ।
अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि बिहीबार पार्टी नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने बताउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
