विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले आफूले लिएको विश्वासको मत संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिलाउन भदौ ४ गते सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएको थियो । सो कदम विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन मुद्दा हालेका थिए ।
उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ ७ गते बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार जवाफ पेश गर्दै थापाले संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने उल्लेख रहेको कारण उक्त धारा विश्वासको मतमा त्यो धारा आकर्षित नहुने मुख्य जिकिर गरेको कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बुद्धिबहादुर कटुवालले बताए ।
विश्वासको मतसम्बन्धि व्यवस्था धारा १८८ अनुसार निर्णय हुने भन्दै उनले १८८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने रहेको बताए । संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धि व्यवस्था छ ।
सो धारामा लेखिएको छ ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ सो धारणमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख भएकोले यो धारा विश्वासको मतको लागि आकर्षित नहुने सरकारको जिकिर छ ।
संविधानको १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विषेधिकार सम्बन्धि व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ ।
