विराटनगर ।कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नयाँ राजनीतिक सकस सुरु भएको छ । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नेदेखि सभामुख चयन र विश्वासको मत लिनुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारलाई छ ।
बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन ठूलो समस्या नभए पनि संसद्को पेचिलो अंकगणित सभामुख चयनका लागि बाधक बन्नसक्छ । कोशीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएकोले सभामुख पद रिक्त छ ।
मुख्यमन्त्री थापालाई गठबन्धन दलबीच भागबण्डा मिलाउन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नै चुनौति छ । उनले सुरुवातमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा निवर्तमान सभामुखसमेत रहेका बाबुराम गौतम, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा कमलप्रसाद जबेगु र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रीमा प्रदिपकुमार सुनुवार नियुक्त भएकामा ५ मन्त्रालयले मन्त्री पाउन बाँकी छ ।
गठबन्धन दलहरुले तत्काल जसपाबाट एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने र अन्य मन्त्रीहरु विश्वासको मत लिएपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । ‘जसपाको मन्त्री केहि दिनमा नियुक्त भएपनि बाँकी मन्त्रालयमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री चयन गर्ने सहमति छ,’ काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले भने । थापा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त भएको ३० दिन अर्थात भदौ १४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयको भागबण्डा र विश्वासको मत लिनु अगाडि बजेट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने चुनौति छ । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई भदौ १० गतेभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले जेठ ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेट अध्ययादेश असार १४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भइसकेकोले त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्छ ।नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले पार्टीको बैठकपछि शुक्रबार विराटनगर फर्किएर बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा लाग्ने बताए । ‘समय धेरै छैन, हामी समयसीमाभित्रै तयारी गर्छौं’ उनले भने, ‘बजेटलाई अधिकतम जनताको हितमा प्रयोग गर्ने, विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुग्नेगरी केही हेरफेर र संशोधनसहित बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्छौं ।’
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सोही उपधाराको खण्ड (ग)मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न आफूहरुको सहयोग नै रहने बताएका छन् । तर, बजेटलाई धेरै फेरबदल गरेको अवस्थामा अस्वीकार गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एमाले नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेश बजेट त्यसलाई स्वीकारेर ल्याए हामी स्वीकार गर्छौं,’ उनले भने, ‘संशोधन गर्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थालाई हेरेर हामी निर्णय गर्छौं ।’
बजेट प्रतिस्थापन बिधेयक पास गर्ने र विश्वासको मत लिने काम अगावै प्रदेशसभाको सभामुख चयन गर्ने गठबन्धनको मनसाय छ । गौतमले राजीनामा दिएपछि सभामुख चयन प्रक्रिया छिटो प्रारम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा गठबन्धन छ । गठबन्धन दलबाहिर रहेको राप्रपा वा एमालेले सभामुख लिएमा गठबन्धन सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । तर, एमालेको उपसभामुख रहेकोले उसले सभामुख लिन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
सभामुख चयन प्रक्रियामा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । जसले सरकारको विश्वासको मत प्राप्त हुने कि नहुने भन्ने पनि निर्धारण गर्ने भएकोले यो विषय पेचिलो । एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारको भूमिकाले धेरै विषय निर्धारण गर्नेछ ।संविधानमा सभामुखको राजीनामापछि कति समयमा सभामुख निर्वाचित गर्ने भन्ने समयसीमा छैन । जसको फाइदा लिएर एमालेले यो प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नसक्छ । ‘राजनीतिक सहमति भयो भने छिटो हुन्छ। नभए पछि धकेलिन्छ,’ एमाले सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले विश्वासको मत लिने अवधिसम्म जे पनि हुनसक्छ । विश्वासको मत लिने मिति तय भएपछि उपसभामुखज्यूको मुड के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ उनले त्यसबेला उपसभामुखले राजीनामा दिनसक्ने संभावनासमेत रहेको संकेत गरे ।
बिहानसम्म राजीनामा नदिने भन्नुभएको सभामुख बाबुराम गौतम माननीयले दिउँसो राजीनामा दिनुभयो भने विश्वासको मत दिने समयसम्म उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने यसअघि उपसभामुखको राजीनामा गराउने गलत खेलमा एमाले नलाग्ने बताएका थिए ।
काँग्रेसका प्रमुख समेतक भूपेन्द्र राईले भने प्रक्रियामा लगेर सभामुख चयन छिट्टै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उपसभामुखले सभामुखको रिक्त पदलाई चाँडै पूर्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि गठबन्धन दलको बैठक बसेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँन उपसभामखुलाई आग्रह गर्छौ ।’
संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।
उपधारा (४) मा प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने र प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने उल्लेख छ ।
