विराटनगर। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट तेस्रो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति उत्प्रेषणमार्फत खारेज गरि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न मागसहित एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
श्रेष्ठको इजलासमा १४ नम्बरमा कार्कीको रिटको पेशी रहेको भएपनि उनले एउटा मुद्दा मात्र हेरेका छन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ एउटा मुद्दा मात्र हेरेर बाहिरिएपछि गत शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।
आइतबार र सोमबार पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै सुनुवाइ भएको थिएन । आइतबार सो रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा र सोमबार न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलालसमा परेको थियो ।
रिट निवेदनमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधान विपरित सभामुख गौतमसमेतको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले सर्बोच्च अदालत पुगेको हो ।