विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदीय मर्यादा र तठस्थ भूमिका विपरित सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखकोमा पेश गरिएको दावीमा सभामुख गौतमले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत देखाउँदै हस्ताक्षर गरेपछि उनी विवादमा परेका छन् ।
सरकार निर्माणको जोडघटाउमा प्रत्यक्ष सामेल भएपछि सभामुख पदको ‘तटस्थता’माथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, उनको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना भइहरेको छ । यसअघि सभामुख गौतमले सरकार गठन प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नहुने बताउँदै दहरुको काम भएको बताउने गरेका थिए ।
सभामुख माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकोले उनको पनि गणना गर्दै १३ सांसद देखाएर गठबन्धनले सरकारको दावी गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसविपरित थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको दावीमा माओवादीको संख्या १२ देखाइएको छ भने सभामुख गौतमले प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सुरुवाती मतदान गर्ने अधिकार दिएको छैन । पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था संविधानको धारा १८६ मा छ । त्यसविपरित सभामुखको प्रयोग भएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
संविधानले तोकेको भूमिका विपरितत गौतमले गरेको हस्ताक्षरले कोशी प्रदेशमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरङ्ग सिर्जना भएको छ । सभामुखको यस्तो भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुरा सामान्य भएपनि सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरित रहेको कोइरालाले बताएका छन् ।
नेकपा एमालेले पनि सभामुखको भूमिकालाई लिएर रोष प्रकट गरेको छ । सभामुखले सरकार गठन गर्ने र सरकार पक्षमा बस्ने संसारमा नभएको अनौठो भएको भन्द्रै एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सभामुखले एउटा कानुन छल्न अर्को गल्ती गरेको बताए । सभामुखको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै उनले त्यसबारे छलफलपछि आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।
सभामुख गौतमले भने परम्परा अनुसार हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन् । सरकार गठन प्रक्रियामा दलहरुले निर्वाचन आयोगको लिस्टबाट सिट संख्या पठाउने गरेको भन्दै उनले संख्या गणनामै आउनुपर्ने परिस्थिति भएकाले मात्र जटिलता भएको जिकिर गरे ।
बिहीबार गठबन्धनले नयाँ सरकारको दावी गर्नुअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुख सहभागी भए नियुक्ति रोक्न माग गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत हरेका कामचलाउ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समाभुख पदमा आशिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गर्न नमिल्ने ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । तर, सभामुख गौतमले एक कदम अगाडि बढेर भने दावी पत्रमै हस्ताक्षर गरिदिए ।
सभामुखसमेतको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भने सभामुखले विवादमा पर्ने कुनै काम नगरेको जिकिर गरेका छन् । ‘प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो’ उनले भने, ‘उहाँ सभामुखमात्रै होइन, प्रदेशसभाको सदस्य पनि हो । ९३ जनामै पर्नुहुन्छ ।’
कोशीमा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको कुल ९३ सदस्यमध्ये बहुमत संख्या ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक, सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
