विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भोलीदेखि नागरिकता विहीन जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिकता पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनका विरुद्धमा दिएको उजुरी खारेज गरेसँगै उनीहरुले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सबै पालिकालाई सूचना जारी गर्दै आवश्यक कागजात संलग्न गराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । जसमा बुबा र आमाको सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र, सक्कल जन्मदर्ता प्रमाण–पत्र र शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, वडाअध्यक्षबाट सिफारिस गरिएको अनुसुची एक सिफारिस, रु. १० को हुलाक टिकट टाँस, बसाई सराई गरि आएको हकको बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्र, स्थायी बसोबास प्रमाणित, सम्पूर्ण परिवारको विस्तृत पारिवारिक विवरण, बुबाआमा र सन्तानबीचको फोटोसहित सक्कल नाता प्रमाणित, २०६३ सालको टोलीमा नावालक दर्ता गरिएको भए सोको निस्सा, बुबा र आमाबीचको विवाह दर्ता/विवाह प्रमाणित र मतदाता परिचय पत्र, बुबा आमाको मृत्यु भए मृत्यु भएको प्रमाण पत्र, कुनै उद्योग पेशा वा व्यवसाय गरि बसेको भए सोको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा स्थायी बसोबास सिफारिस, स्वघोषणा र अन्य प्रचालित ऐन कानुन बमोजिमका कागजात रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सम्पूर्ण गाउँपालिका/ नगरपालिका/ महानगरपालिकाका प्रमुखलाई वडाबाट सिफारसि गरी पठाउन जानकारी दिइएको र सोमबारदेखि जिल्ला प्रशासन कायालयबाट नागरिकता वितरण कार्य सुचारु हुने जनाएको छ ।
यता, नागरिकता पाउने भएसँगै पीडितहरूले भने खुसी व्यक्त गरेका छन् । कटहरी गाँउपालिकाका २४ वर्षीय अजय पौदारले लामो संघर्षपछि नागरिकता पाउने भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । ‘अब हाम्रो जीवनमा नयाँ बाटो खुल्ने छ । म पनि नेपाली नागरिक हो भन्न सक्नेछु,’ उनले भने, ‘अब ढुक्क तरिकाले जीवन चलाउन सकिने अवस्था र सबैले आफ्नो व्यवसायी चलाउन सक्ने वतावरण सिर्जना हुने भएको छ ।’
नागरिकता पाएपछि अब आफ्नै एउटा संस्था संचालन गरेर अन्य पढाई लेखाई गर्ने उनले बताए । २०७६ सालदेखि नागरिकता पाउन कोसिस गरिरहेका उनी यसका लागि हालसम्म चार पटक काठमाडौं पुगेर नागरिकताविहीनहरुको संघर्षमा सहभागी भएको बताउँछन् ।
