काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सत्तारूढ दलको नेतृत्व रहेका कैयौँ स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
काँग्रेस पदाधिकारीको आज बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको ‘लकडाउन’का कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको राहत वितरण कार्य न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै सो माग गरेको हो । बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहतको बजेट अझैसम्म निर्धारित क्षेत्र र व्यक्तिसम्म नपुगेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र तत्काल पु¥याउन आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको काँग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
राजधानीलगायतका शहरमा खान बस्न सङ्कट भएपछि पैदल घर फर्किरहेका नागरिकलाई बीच बाटोमा पानी र खानाको व्यवस्था गरिरहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एवं स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्वको सराहना गर्दै बैठकले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई गाउँ पुग्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन सरकारलाई पुनःआग्रह गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहँदा कही पनि कसैलाई पनि बाटोमा भोको पर्न नदिइ गन्तव्यमा पुग्न सहजीकरण गर्न काँग्रेसले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई बैठकले अपिलसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले साना ठूला सबै व्यवसायीले व्यहोरिरहेको प्रतिकूल स्थितिमा निश्चित अवधिको ब्याज मिनाहादेखि ब्याज घटाउनेसम्मको निर्णयमा पुग्न सरकार र सम्बन्धित तहसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परीक्षणको दायरा र गति बढाउन बैठकले माग
काँग्रेसले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको एवं लकडाउनको अघिल्लो साता नेपाल फर्केका दुई लाख बढी नागरिकको न्यून सङ्ख्या मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको स्थिति दृष्टिगत गरेर परीक्षणलाई समुदायस्तरमा पु¥याउन अत्यावश्यक बनेको ठहर गरेको छ । त्यसैले ‘घुम्ती परीक्षण शिविर’ मार्फत परीक्षणको दायरा र गति बढाउन बैठकले माग गरेको मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो । नियमितरुपले सञ्चालित अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार गरिँदा त्यसले सङ्क्रमण व्यापक फैलन भूमिका गरेको कतिपय देशको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै ‘कोरोना उपचार केन्द्र’ को अलग व्यवस्था गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
साथै अन्य रोगका बिरामीले यस बीचमा कैयौँ जिल्लामा सहज उपचार पाउन नसकेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्य गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसले अग्रभागमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई कतिपय ठाउँमा हतोत्साहित गर्ने व्यवहार भएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बैठकले त्यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन एवं स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबीच कहीँ पनि असमझदारी उत्पन्न हुन नदिन परिपक्व समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त गुणस्तरीय पिपिई अझै पनि पु¥याउन नसकिएको विषयलाई सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका रुपमा लिँदै बैठकले सबै अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न र उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा संलग्नलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउन अघिल्लो बैठकले गरेको माग यो बैठकले पुनःदोहो¥याएको छ । साथै कुनै पनि प्रकृतिको दबाबबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न बैठकले अपिलसमेत गरेको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आग्रह
बैठकले कोरोनाको सङ्क्रमणले विदेशमा जीवन गुमाएका सबै नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जलिसहित सम्बन्धित परिवारजन तथा नेपाली डायस्पोरामा समवेदना प्रकट गर्नुका साथै उपचाररत स्वदेश र विदेशका सबै नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी एवं अप्ठ्यारोमा परेका सबै नेपालीको सुरक्षा र राहतका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल बढाउन बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली दूतावासलाई नेपालीको हितमा विशेष सक्रियता बढाउन तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति, एनआरएन एवं अन्य सबै संस्थालाई साझा जिम्मेवारी बोधले कार्य गर्न अपिल गरिएको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आवश्यक अध्ययन र तयारी शुरु गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दै उद्धारपश्चात् देशभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्थापनबारे पूर्वतयारीमा ढिलाइ नगर्न पनि सजग गराएको छ । महाकाली पारी धार्चुला आइपुगेका नागरिकलगायत अन्य सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रवेश दिने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने कार्य अझैसम्म नगरिएकामा दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले मातृ शोकमा परेका युवालाई धार्चुलाबाट नेपाल ल्याई परीक्षणपश्चात् आमाको काममा सरिक हुन दिन र अन्य सबैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल ल्याउन पुनःमाग गरेको छ ।
कृषकलाई राहतको प्रबन्ध गर्न सुझाव
बैठकले लकडाउन लम्बिनुसँगै खाद्यान्नको अभाव बढ्दै जाने स्थिति दृष्टिगत गरेर अत्यावश्यक खाद्यान्न उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारमार्फत जरुरी छलफल, कृषकको स्वास्थ्य परीक्षण एवं कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक राहतसम्मको प्रबन्ध गर्न र गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
– रासस
