कोशी प्रदेश

काँग्रेसले भन्यो : अब अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन, माओवादी सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ

विराटनगर । नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार बनाउन तीब्र पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट अधिवेशन सुरु हुनै लागेको र तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै उसले केन्द्र र प्रदेशमा पहल बढाउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंमा आज बसेको दलको बैठकले काँग्रेसको शीर्ष नेतृत्वलाई प्रदेशको बारेमा जानकारी गराउने र गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुलाई कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।
‘माओवादी र जसपालाई एमालेसँगको वर्तमान सरकारबाट फिर्ता आउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

उनले बजेट अधिवेशन आउनै लागेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा अनिर्णयको बन्दीजस्तो हुन नहुने पनि बताए । ‘कोशी प्रदेशको विषम परिस्थितिको बारेमा नेताहरुलाई जानकारी गराउने र छिटो निर्णय गर्न दबाब दिन्छौं । बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको छ । अब अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कि त यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्नुपर्यो होइन भने अर्को सरकार बनाउन तिर लाग्नुपर्यो ।’

उनले नयाँ गठबन्धन बनेपछि नयाँ सरकारले नै बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको मान्यता रहेको पनि सुनाए । ‘उपनिर्वाचन पछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसक्यो । अब कोशी प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत भएर हामीले नेताहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेका हौं,’ उनले भने ।

संविधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि ल्याउन संविधानले बाधा गर्दैन । यदि कुनै दलले अबको एक दुई दिनमै समर्थन फिर्ता लिए पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ३० दिनसम्म सरकार सुरक्षित हुने भएकोले सोही अवधिमा बजेट ल्याउन सरकारलाई रोकटोक भने देखिँदैन । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाटै फेल हुन भने सक्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा वर्तमान सरकारलाई राजीनामा दिन नैतिक संकट पर्नेछ । या वर्तमान सरकारले सदन नबोलाएरै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन पनि सक्नेछ ।

आइतबार, २४ बैशाख, २०८०, रातीको ०८:४० बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर