विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको हल्ला चलिरहेको बेला माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीचमा विवाद सिर्जना भएको छ । काँग्रेसले केन्द्रमा भएको गठबन्धनको आधारमा तत्काल सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताउन थालेको छ । तर, माओवादी केन्द्र र जसपाले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन समर्थन फिर्ता नलिने जनाएका छन् । जसको कारण एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गत पुस २५ गते गठन भएको सरकार लम्बिने देखिएको छ ।
‘केन्द्रमा जे जस्तो गठबन्धन भएको छ त्यही अनुसार यहाँ पनि बन्छ,’ काँग्रेस सांसद तथा पूर्व मन्त्री हिमाल कार्की भन्छन्, ‘यहाँ चाहिं अरुकै नेतृत्वमा सरकार राखिरहनु पर्ने कारण के छ र ? ।’ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नका लागि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समर्थन फिर्ता नलिएको खण्डमा कार्कीले ढुक्कका साथ सरकार संचालन गर्न पाउनेछन् । नयाँ सत्ता गठबन्धन काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाबीचमै कार्की नेतृत्वको गठबन्धन ढाल्ने वा नढाल्ने भन्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ ।
हाल सरकारलाई माओवादीसहित राप्रपा र जसपाले समर्थन गरेका छन् । विपक्षमा रहेका काँग्रेस र नेकपा एस भने तत्काल सरकार ढाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । जसपाका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार यादवले पनि तत्काल यो सरकार नढल्ने बताए । ‘यही सरकार रहन्छ, अहिले परिवर्तन हुने कुनै गुन्जायस छैन,’ यादवले भने, ‘यहाँ सरकार परिवर्तन गर्नै गाह्रो छ ।’
यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि कुनै रिक्स मोलेर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा माओवादीले के पाउँछ भन्ने प्रश्न गरे । ‘मानौं हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भयौं, सभामुखले जोखिम मोलेर विश्वासको मत दिने अवस्था पनि भयो । तर, त्यसपछि माओवादीले के पाउँछ ?,’ आङ्बोले भने, ‘प्याकेजमै सहमति नभएसम्म यहाँको सरकार ढल्दैन । पहिले बाटो क्लियर हुनुपर्छ ।’ उनले कतिपय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिनुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने जस्तो हल्ला गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिलेको सरकारलाई किन समर्थन फिर्ता लिनु ? समर्थन फिर्ता लिँदा के हुन्छ ? साझेदारीको मोडल के हो ? यतिकै सभामुखलाई धम्क्याएर हुन्छ ?,’ उनले भने ।
उता, सभामुख बाबुराम गौतमले पनि आफूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु हावादारी कुरा भएको बताउँछन् । ‘सभामुखले किन राजीनामा दिने ? सभामुख त पार्टीबाट राजीनामा गरिसकेको मान्छे हो नि, सरकार गठन गर्ने भनेको दलहरुले हो,’ सभामुख बाबुराम गौतमले भने, ‘राजीनामा दिने हावादारी र कच्चा काम म बाट हुँदैन ।’
यसैबीच केही सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र गठबन्धनको सरकार टिकाउन मतदान गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । त्यसो गर्दा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेसका २९, माओवादी १३, नेकपा (एस) ४ र जसपा १ गरी बहुमत (४७) पुर्याउन सहज हुने उनीहरुको तर्क छ ।
केन्द्रको सत्ता राजनीतिमा भएको फेरबदलले कोशी प्रदेशको सत्ता गणितलाई अस्थिरतामा ल्याएको छ । एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत (६० सांसदको समर्थन) जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना त पुगेको छ । तर, स्थिर भने छैन । त्यसैलाई आधार मानेर माओवादी दलका नेता आङ्बोले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने शर्तमा मात्रै ‘गोटी’ चाल्ने कतिपय बताउँछन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि माओवादी वा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसबेला ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपा मात्रै सरकारमा हुनेछन् । यो संख्या बहुमतभन्दा १ सिट कम हो । उता, राप्रपा र एमाले बाहेकको सरकार बन्ने अवस्थामा पनि सभामुखसहित हुँदा बहुमत (४७ सांसद)त पुग्छ तर, विश्वासको मत दिने बेलामा सभामुखले नहाल्दा ४६ मात्रै पुग्छ ।
